काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले गगन थापा पक्षलाई आधिकारिक कांग्रेसको मान्यता दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले शुक्रबार शेरबहादुर देउवा पक्षले दर्ता गरेको रिट खारेज गर्दै उक्त फैसला सुनाएको हो । यो फैसलासँगै ३ महिनादेखि जारी कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद कानुनी रुपमा टुंगिएको छ । 

गत वर्षको पुस अन्तिम साता सम्पन्न विशेष महाधिवेशनले गगन थापालाई सभापतिमा चयन गरेको थियो । त्यसविरुद्ध तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षको निवेदनमा निर्वाचन आयोगले थापा पक्षलाई नै आधिकारिकता दिएपछि देउवा पक्ष ४ माघ २०८२ मा सर्वोच्च अदालत गएको थियो । गत महिना थापा पक्षले पार्टीको नियमित १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि देउवा पक्षले उक्त कार्यतालिका कार्यान्वयन नगर्ने आदेश दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा अर्को निवेदन दिएको थियो । 

गत मंसिरमा कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल सकिएपछि पार्टीमा महाधिवेशन निर्वाचन अगाडि वा पछाडि गर्ने भन्नेमा विवाद भएको थियो । विवाद बढ्दै जाँदा थापा पक्षले विशेष महाधिवेशन गरेको थियो ।

२१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेदवारले समानुपातिक प्रणालीतर्फको उम्मेदवारी तत्कालीन सभापति देउवाको हस्ताक्षरमा र प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन थापाको हस्ताक्षरमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । निर्वाचनमा ठूलो पराजय व्यहोरेपछि थापाले राजीनामा दिए पनि केन्द्रीय कार्यसमितिले अस्वीकार गरेको थियो । त्यसयता थापाले नै पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्दै आएकोमा भने देउवा पक्षले भने समानान्तर गतिविधि सुरु गरिरहेका छन् ।

देउवाले तत्कालीन समयमा कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएका पूर्णबहादुर खड्काले सोही हैसियतमा पार्टीको लेटरप्याड प्रयोग गर्दै विज्ञप्ति निकालिरहेपछि पार्टीको अनुशासन समितिले उनलाई बुधबार ७ दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण सोधेको थियो । खड्काले भने उक्त निर्णयलाई हास्यास्पद भन्दै स्पष्टीकरण नदिने बताएका थिए ।

यस्तो छ फैसला