काठमाडौँ — कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्दै विशेष महाधिवेशनलाई पूर्ण रूपमा वैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् । उनले रिट खारेज गर्दै पार्टीलाई अगाडि बढ्न मार्गप्रशस्त गर्न अदालतसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।

सर्वोच्चमा आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्दै शर्माले नियमित महाधिवेशन घोषणा भइसके पनि विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त नहुने तर्क गरे । 'यो बाध्यकारी परिस्थिति थियो,' उनले भने, 'महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको लिखित मागलाई कुनै बहानामा प्रयोजनहीन बनाउन मिल्दैन भन्ने नजिर सर्वोच्च अदालतले नै स्थापित गरिसकेको छ ।'

उनले सर्वोच्च अदालतको २०५४ माघ २१ गतेको नजिर उद्धृत गर्दै लिखित मागको महत्त्वमाथि जोड दिए । तत्कालीन संवैधानिक विवादमा प्रतिनिधिसभा विघटन वा अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी प्रश्नमा अदालतले दिएको सुझाव उल्लेख गर्दै उनले भने, 'लिखित मागलाई निष्क्रिय बनाउने अधिकार कसैलाई छैन, यही सिद्धान्त यहाँ पनि लागू हुन्छ ।'

शर्माले विशेष महाधिवेशनलाई 'पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक विद्रोह' को संज्ञा दिँदै त्यसलाई वैधानिक र आवश्यक कदमका रूपमा व्याख्या गरे । 'जग्गाधनी उपस्थित भएपछि वारेसनामाको अधिकार समाप्त हुन्छ,' उनले उदाहरण दिँदै भने, 'महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू नै पार्टीका सार्वभौम शक्ति हुन्, उनीहरूले नेतृत्व चयन र परिवर्तन गर्न सक्छन् ।'

पार्टी विधानको धारा १७(२) अनुसार विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व चयन गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको उनको जिकिर थियो । 'महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू नै केन्द्रीय समिति र महासमितिका जन्मदाता हुन्, उनीहरूले नेतृत्व बनाउन र परिवर्तन गर्न दुवै सक्छन्,' उनले भने ।

यस्तै, उनले यो विवाद राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अन्तर्गतको अद्यावधिक प्रक्रिया मात्र भएको दाबी गरे । 'यो दफा ४४ अन्तर्गतको विवाद होइन,' उनले भने, 'निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय पूर्ण रूपमा विधान र संविधानसम्मत छ ।'