काठमाडौँ — गत फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनपछि प्रतिपक्षी दलहरूमा आन्तरिक कलह बढ्दै गएको छ । नेपाली कांग्रेसमा संस्थापन र पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले समानान्तर गतिविधि गर्दै आएका छन् । संस्थापन पक्षले पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठकले पार्टीका तत्कालीन उपसभापति खड्कासँग ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन भनेको छ । समितिका संयोजक तारामान गुरुङको संयोजकत्वमा बुधबार ललितपुरस्थित बीपी स्मृति भवनमा बसेको बैठकले खड्काले पार्टीको नक्कली लेटरप्याड प्रयोग गरी अनधिकृत रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेको ठहर गर्दै स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिले तोकिएको नयाँ समयसीमाभित्र प्राप्त हुने उजुरीमाथि मात्र कारबाही गरिने र त्यसपछि आउने उजुरीमाथि कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाइने स्पष्ट पारेको छ ।

नेकपा एमालेमा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा संसदीय दलको नेता चयन भएपछि सुरु भएको अन्तरसंघर्ष चर्किंदै गएको छ । एमाले भ्रातृ संगठनका केही पदाधिकारीले विशेष महाधिवेशन माग गर्दै हस्ताक्षर संकलन अभियान सुरु गरेका थिए । कार्यवाहक अध्यक्ष थापा, महासचिव शंकर पोखरलेले हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेका पार्टी निकट बौद्धिक परिषद्का अध्यक्ष गजेन्द्र थपलियालाई गत साता अभियान स्थगित गर्न निर्देशन दिए ।

‘नेताहरूले पार्टी समग्र पुनर्गठनको प्रस्ताव ल्याउँछौं, हस्ताक्षर अभियान स्थगित गर्न भन्नुभयो । हाल स्थगित गरेका छौं,’ हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेका एक नेताले भने, ‘अर्को बैठक नबस्दासम्म कुरिदिनु भन्नु भएको छ । त्यतिबेलासम्म हामीले हस्ताक्षर अभियान स्थगित गरेका छौं ।’

जेन-जी आन्दोलनमा भएको मानवीय क्षतिमा लाहपरबाही गरेको आरोपमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली  चैत १४ मा पक्राउ परेपछि थापाले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी पाउँदा एमालेमा थप द्वन्द्व बढ्यो ।

थापाले संसदको पहिलो बैठक १८ चैतमा निर्वाचन परिणामलाई लिएर तत्कालीन सरकार, नेपाली सेना, कर्मचारीतन्त्र र केही गैरसकारी संस्थाप्रति विवादास्पद टिप्पणी गरेपछि एमालेभित्र खेलाबैला नै मच्चियो ।

निर्वाचन परिणामलगत्तै उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले नेतृत्व, नीति पुनर्गठनका लागि अग्रसरता लिने बताएपछि ओली उनीप्रति असन्तुष्ट भएका थिए । त्यसैले पनि पक्राउ परेपछि उनले थापालाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी मात्र दिएनन्, दल नेता हुने अवसर दिए । ओली रिहा भए पनि कार्यवाहक अध्यक्ष थापा नै छन् ।

पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमि भएका थापा २०७७ फागुनदेखि एमालेमा रहेपछि ओलीको विश्वासपात्रको रुपमा काम गर्दै आएका छन् । ओली पक्राउ परेपछि उनी सरकारविरुद्ध खरो उत्रिदै आएका छन् । उनको यो कार्यशैली उपाध्यक्ष पौडेललगायत केही नेतालाई मन परेको छैन ।

थापाले संसद्‍मा  राखेको भनाइप्रति उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्ट, उपमहासचिव योगेश भट्टराई, नेता सुरेन्द्र पाण्डेलगायतले आपत्ति जनाएका थिए । चैत १९ को सचिवालय बैठकमा थापाले आफ्नो भनाइको प्रतिरक्षा गर्दै पार्टीको आधिकारिक धारणा राखेको तर्क गरेका थिए । पौडेल, विष्ट र भट्टराईले नेपाली सेना, प्रहरी, कर्मचारीतन्त्रप्रति दलको नेताको हैसियतले राखेको भनाइ खण्डन गर्नुपर्ने माग गरे । सचिवालयले थापाको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर छलफल गरेको उल्लेख गर्दै सबै सुरक्षा निकाय, कमर्चारीतन्त्रप्रति पूर्ववत् सम्बन्ध कायम रहेको बताएको थियो ।

थापा यतिमै रोकिएनन् । उनले गत बुधबार पोखरामा सरकारलाई ‘शत्रु’ को संज्ञा दिए । ‘कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रमुख नेतालाई हाम्रा शत्रुहरूले अहिले कैद गरेका छन् । कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रमुख नेता समाजवादी आन्दोलनको सुप्रिम कमान्डर केपी ओलीलाई अहिले उनीहरूले कैद गरेका छन्,’ उनले  पार्टी युद्धमै भएको जसरी  भने, ‘उनीहरूले पूरै सिध्याउन चाहन्छन् । कम्युनिस्ट आन्दोलन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका प्रमुख नेताहरूलाई सिध्याउने उनको लक्ष्य हो ।’

पोखरामा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले पार्टीका निर्णयलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न संसद्‍मा धारणा राखेको उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष पौडेलले आपत्ति जनाएकामा कडा शब्दमा आपत्ति जनाए ।‘कोको मान्छेहरू त्यो वक्तब्यबाट उत्तेजित भए । भित्र लुकेका थिए, बाहिर देखिए । पार्टीभित्रको दक्षिणपन्थी प्रवृत्तिलाई एक्स्पोज गरेको मात्र हो’ उनको भनाइ थियो, ‘पार्टीको उपाध्यक्ष (पौडेल)ले सार्वजनिक रुपमा स्टाटस सार्वजनिक गरेर आपत्ति जनाउनुभयो । अन्तरसंघर्ष यसरी देखिएको हो । जे बोलियो सदनमा पार्टीको लाइन बोलेको हो । पार्टीको निर्णयलाई दृढतापूर्वक लागू गरिएको हो । जनताका दुश्मनलाई बोलीले प्रहार गरिएको थियो । यसबाट बाहिरका र भित्रका दुश्मन पनि एक्स्पोज भए ।’

उपमहासचिव लेखराज भट्टले कार्यवाहक अध्यक्ष थापाले पार्टीको धारणा राखेकाले त्यसमा आपत्ति जनाउनुको कारण नभएको बताए । उनले भने, ‘अध्यक्ष केपी ओली अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि सबै विषयमा समीक्षा हुनेछ ।’

उपाध्यक्ष पौडेल निकट नेता खिमलाल भट्टराईले कार्यवाहक अध्यक्ष थापाको भाषा शैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै संसदीय दलको नेता हैसियत धान्न गाह्रो भएको बताएका थिए ।‘कार्यवाहक अध्यक्ष एबं संसदीय दलको नेता रामबहादुर थापा एमालेको धारणा बोलिरहनु भएको छैन’ उनको भनाइ थियो, ‘जनताको वहुदलीय जनवादको मार्गदर्शन विलकुल यो होइन ।’

अर्का नेता सुरेन्द्र पाण्डेले माओवादी ‘जनयुद्ध’ को भाष्य एमालेको आधिकारिक भाष्य नभएको बताएका छन् । ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज) हो, जसले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा, संवैधानिक सर्वोच्चता र जनताको मतलाई नै परिवर्तनलाई स्वीकार गर्छ’ उनले भनाइ छ, ‘०४८ सालपछि हामीले ठूलो बहस गरेर पार्टीको भाषा, शैलीसहित नीतिको विकास गरेछौं ।’

अध्यक्ष ओलीका विश्वासपात्र थापा संसदीय दलको नेता चयन भएपछि अर्को पक्ष असन्तुष्ट बन्दै आएको छ । ११औं महाधिवेशनमा छुट्टै प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धा गरेका नेताहरूले संविधासभा अध्यक्ष सुहाङलाई दलको नेता हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले २०८३ को अवसरमा नयाँ वर्ष सन्देश दिंदै एमाले लगायत जनतापछि परेका राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन परिणामको गम्भीर एवं वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरी प्राप्त निष्कर्षहरूलाई आत्मसात गर्नुपर्ने बताएकी छन् । पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरू संयम, अनुशासन र दृढ आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्नु आवश्यक भएको बताएकी छन् ।

पछिल्लो समय भण्डारीले राजनीतिक दलका नेताहरू भेटघाट तिब्र पारेकी छन् । उनी निकट नेता एवं मदन भण्डारी फाउन्डेसनका सदस्य सचिव भेषराज अधिकारीले पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिक भेटघाट गर्नु सामान्य भएको बताए । गत भदौमा भण्डारीको पार्टी सदस्यता स्थगित भए पनि सक्रियाता कायम रहेको बताए ।

त्यस्तै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि बहस हुँदै आएको छ । केन्द्रीय संयोजन समितिमा भदौमा महाधिवेशकन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । नेकपा नेता अग्नि सापकोटाले गत कात्तिकमा पार्टी एकता भएपछि सबै जनवर्गीय संगठनको समायोजन बाँकी रहेकाले टुंग्याउने र महाधिवेशनको मिति तोक्नेबारे छलफल भइरहेको बताए ।

उनले भने, 'महाधिवेशनमको मिति तोकिएपछि कुन विधिबाट नेतृत्व चयन गर्ने विषयमा बहस हुँनेछ ।'

त्यस्तै नेकपा वाग्मती प्रदेश अध्यक्ष सरल सहयात्रीले महाधिवेशन मिति तोकेपछि नेतृत्व हस्तान्तरणबारे औपचारिक बहस हुने बताए । उनले भने, 'अनौपचारिक रुपमा नेताको कार्यकाल, उमेर, नेतृत्व बहस चल्दैछ । युवाहरू आउनुपर्छ भन्नेमा कुनै विवाद छैन । पुरानो पुस्ताको सही व्यवस्थापन र सम्मान, नयाँ पुस्तको कार्यकारी भूमिकामा युवा नेताहरूको बहस भइरहेको छ । औपचारिक प्रक्रियामा लैजानुपर्छ ।'

नेकपामा उमेर हद र कार्यकारी पदमा कति वर्ष बस्ने भन्नेबारे नेतृत्वले पनि सोचविचार पुर्‍याउनुपर्ने बताए । उनले भने, 'कार्यकारी पदमा कति वर्ष भन्नेबारे कार्यकाल तोक्न सकिन्छ । कार्यकाल कतिपटक हुने हो । वडादेखि केन्द्रसम्म तोक्नुपर्छ ।'

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा विवाद फेरि चर्किएको छ । महामन्त्री धवल शमशेर राणको नेतृत्व आइतबार काठमाडौंमा भएको भेलाले एकता साताभित्र महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्न माग गरेको छ । यसबारे छलफल गर्न अध्यक्ष राजेन्द्र लिदेनले वैशाख १६ मा केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बोलाएको छ ।

भेलाले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई तीन बुँदे पत्र लेखी जेठमा महाधिवेशन गर्न माग गरेको महामन्त्री राणाले जानकारी दिएका छन् ।‘जेठमा महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो’ उनले भने, ‘महाधिवेशनका बोलाउन नेतृत्व तयार छैन ।’

फागुन २१ को निर्वाचन अघि राप्रपाले छ महिना महाधिवेशन सार्ने निर्णय गरेको थियो । राणा पक्षले अध्यक्ष लिङ्देनलाई सम्बोधन गरेको मागपत्रमा ‘सन्तुलित र विश्वसनीय वातावरणमा केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी निष्पक्ष व्यक्तिको संयोजकत्वमा महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्ने’ उल्लेख छ ।

‘केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति एक हप्ताभित्र घोषणा गर्ने’ अल्टिेमटममा भनिएको छ । त्यस्तै यसअघि विधान विपरित भएका काम कारबाहीको छाननिबनको माग गरिएको छ ।

‘व्यापक सुधारको उद्देश्य लिएर, एकता महाधिवेशनपश्चात राप्रपाको आदर्श, विधान र अनुशासन विपरित भएका काम कारबाहीको न्यायसंगत छानबिन गरी आगामी महाधिवेशनमा निष्कर्ष पेश गर्न एक छानबिन समिति गठन गर्ने’, मागमा भनिएको छ ।