काठमाडौँ — वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले परराष्ट्र मामिलामा छिमेकी भारत र चीनसँग सन्तुलित र गतिशील कूटनीति अपनाइने जनाएको छ । छिमेकी शक्तिहरूको उदयलाई नेपालको विकासको अवसरमा बदल्ने कूटनीतिलाई सरकारले अगाडि सारेको छ ।

सरकारले नयाँ वर्षको अवसर पारेर मंगलबार शासकीय सुधारसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ । निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यतापाप्त ६ वटा राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धताहरूलाई समेटेर सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गरेको हो ।

प्रतिवद्धताको बुँदा न.१४ मा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्ध राखिएको छ । त्यहाँ, नेपालको सार्वभौमसत्ता,  भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्दै बदलिँदो वैश्विक भू–राजनीति र छिमेकी शक्तिहरूको उदयलाई नेपालको विकासको अवसरमा बदल्न ‘सन्तुलित र गतिशील कूटनीति’ अवलम्बन गरिने भनिएको छ ।

राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्दै नेपाललार्य ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ को रूपमा रूपान्तरण गरिने सरकारले ल्याएको प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी र कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गरी नेपाललाई स्वतन्त्र, तटस्थ र विश्वशान्तिमा आधारित असंलग्न राष्ट्रको रूपमा विश्वमञ्चमा स्थापित गरिने परराष्ट्र नीति सरकारले अगाडि सारेको छ ।

कुनैपनि सैन्य गठजोड, हातहतियारको दौड र युद्धले शान्तिलाई वाधा पुर्‍याउँदछ भन्ने मान्यतासहित सबैसँग समदूरी र समनिकटको नीति अपनाइने सरकारले भनेको छ । कूटनीतिको केन्द्रमा ‘नेपाल प्रथमः नेपाली प्रथम’को अवधारणा रहने उल्लखे छ । आर्थिक कूटनीतिलाई बढावा दिनुका साथै सगरमाथा सम्वाद जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भनिएको छ । तात्कालिन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले सगरमाथा सम्वादको थालनी गरेका हुन् ।

जलवायु परिवर्तन, हिमालय संरक्षण, पर्वतीय मुद्दा र भुपरिवेष्ठित राष्ट्रका साझा हितको आवाजलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त ढंगले उठाउने नीति सरकारको रहने उल्लेख छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली कामदारको हकहित, सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वय गरिने प्रतिबद्धतामा जनाइएको छ ।

नेपालका कूटनीतिक नियोगहरूको काम, उनीहरूको सत्रियता र नतिजाको मापन गर्न वैज्ञानिक ‘परफरमेन्स अडिट’ प्रणाली सुरू गरिने भनिएको छ । सरकारले तयार पारेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता उपर राजनीतिक दलहरूको सुझावसमेत माग गरेको छ । परराष्ट्र नीति तथा कूटनीतिक व्यवहारमा दलहरूबीच साझा मान्यता तथा एकरूपता कायम हुनुपर्ने बहस लामो समयदेखि हुँदै आएको छ ।

गैरआवासीय नेपालीको नागरिकताको निरन्तरता, पैतृक सम्पत्ति र मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको लगानी प्रोत्साहन गर्न नेपालीहरूको ठूलो बसोबास भएका देशहरूसँग दोहोरो कर प्रणाली अन्त्य गर्न द्विपक्षीय सम्झौता गरिने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।