काठमाडौँ — भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री शाहले १३ चैतमा पदभार ग्रहण गरेलगत्तै मोदीले बधाई सन्देशमार्फत निम्तो दिएको बताएका छन् ।

मोरिससमा रहेका मन्त्री खनालले भारतीय सञ्चारमाध्यम वीअनसँग कुराकानी गर्दैर् मोदीले निमन्त्रणा गरेको र त्यसलाई प्रधानमन्त्री शाहले स्वीकार गरिसकेको खुलाएका हुन् ।

मोरिससबाट कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै खनालले भ्रमणलाई परिणाममुखी बनाउन गृहकार्य भइरहेको समेत बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले निम्तो स्वीकार गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘दुवैतर्फबाट प्राविधिक र राजनीतिक तहमा तयारी पूरा भएपछि मात्र भ्रमण हुनेछ, ताकि यसले ठोस नतिजा दिन सकोस् ।’ द्विपक्षीय संयन्त्रमा छलफल गरेर उपयुक्त हुने गरी भ्रमणको मिति तय गरिने मन्त्री खनालले बताए । 

दुवै पक्षले भ्रमणबाट ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको उनले बताए । मन्त्री खनाल भारतको विदेश मन्त्रालय, मोरिसस सरकार र इन्डिया फाउन्डेसनद्वारा आयोजित नवौं हिन्द महासागर सम्मेलन (आईओसी) मा सहभागी हुन त्यहाँ पुगेका हुन् । परराष्ट्रका एक अधिकारीका अनुसार यस पटकको उच्चस्तरीय भ्रमणलाई औपचारिकतामा सीमित नराख्ने स्पष्ट उद्देश्य छ । काठमाडौं र नयाँदिल्ली दुवै पक्षले ठोस उपलब्धि सुनिश्चित गर्न काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

खनाल र भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरबीच शुक्रबार भएको आईओसीको साइडलाइन भेटवार्तामा नेपालका प्राथमिकता अनुसार परियोजना र कार्यक्रम तय गरेपछि मात्र भ्रमण तय गर्ने सहमति भएको छ । ‘दुवै देशले तय गरेका प्राथमिकतामा केन्द्रित हुँदै द्विपक्षीय सबै संयन्त्र सक्रिय बनाउने र नयाँ सहकार्यका क्षेत्र खोज्ने सहमति भएको छ,’ मन्त्री खनालले भने । उनले काठमाडौंले स्पष्ट मार्गचित्र र प्राथमिकता तय गरेपछि त्यसलाई भारतीय पक्षसँग छलफल गरिने बताए । 

खनाल र जयशंकरबीच भएको वार्तामा जारी परियोजना तथा कार्यक्रमका औचित्य समीक्षा गर्ने र नयाँ सहकार्यका क्षेत्र खोज्ने सहमति पनि भएको छ । त्यसपछि नेपालले थप वार्ताका लागि भारतलाई परराष्ट्र सचिव पठाउन औपचारिक अनुरोध गर्नेछ । काठमाडौंले आन्तरिक तयारी पूरा गरेपछि अर्को चरणको वार्ताबारे भारतीय पक्षलाई जानकारी गराइनेछ, त्यसपछि भारतीय परराष्ट्र सचिव नेपाल भ्रमणमा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपाल र भारतबीच सुरक्षा, जलस्रोत, सिँचाइ, सीमा व्यवस्थापन, सीमासम्बन्धी विषय, व्यापार, वाणिज्य र कृषिलगायतका क्षेत्रमा जिल्ला तहदेखि परराष्ट्रमन्त्री तहसम्म करिब तीन दर्जन संयन्त्र छन् । केही संयन्त्रका बैठक नियमित रूपमा बस्छन् भने केही वर्षौंदेखि निष्क्रिय छन् । यसैगरी, भारतको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा नेपालमा दर्जनौं परियोजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनको विभिन्न चरणमा छन् ।

केही परियोजनाले राम्रो प्रगति गरेका छन् भने केही अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेका छैनन् । वर्तमान सरकारले यी संयन्त्र र परियोजनालाई व्यवस्थित गर्दै नयाँ सहकार्यका क्षेत्रहरू खोज्ने सोच राखेको छ ।

भारतीय सञ्चारमाध्यम डब्लूओआईएन न्युजसँगको कुराकानीमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले प्रधानमन्त्रीले निम्तो स्वीकार गरिसकेको बताउँदै यसलाई काठमाडौंमा हालै भएका राजनीतिक परिवर्तनपछि सकारात्मक कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै प्रधानमन्त्री मोदीले हाम्रा नेताहरूसँग कुरा गर्नुभएको थियो ।’ निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भएलगत्तै २५ फागुनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाहसँग कुराकानी गरेका थिए ।

त्यस्तै, शाहले १३ चैतमा प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएपछि मोदीले बधाई दिँदै उनको नियुक्तिले नेपाली जनताको नेतृत्वप्रतिको विश्वास झल्काएको बताएका थिए । ‘हामी दुवै देशका जनताको पारस्परिक हितका लागि नेपाल–भारत मित्रता र सहकार्यलाई अझ उचाइमा पुर्‍याउन तपाईंसँग नजिकबाट काम गर्न उत्सुक छु,’ मोदीले आफ्ना विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत बताएका थिए ।

खनालले अन्तर्वार्तामा नेपालको परराष्ट्र नीतिमा निरन्तरता रहने तर त्यसलाई राष्ट्रिय हितसँग मजबुत रूपमा जोडिने बताए । ‘नयाँ भन्नाले निरन्तरताको अन्त्य होइन, हाम्रो मूल मूल्य उस्तै रहन्छ, छिमेकी र साझेदारसँगको सम्बन्ध राष्ट्रिय हितसँग जोडिनेछ,’ उनले भने ।

समुद्र केवल तटीय देशहरूको मात्र विषय होइन : मन्त्री खनाल

परराष्ट्रमन्त्री खनालले हिन्द महासागर क्षेत्रमा सुशासन, जलवायु संकट र विश्व शान्तिसम्बन्धी चुनौती सामना गर्न साझा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् । मोरिससमा आयोजित नवौं हिन्द महासागर सम्मेलनमा उनले हिमाल र समुद्रबीचको सम्बन्धलाई विश्वले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए । नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्र भए पनि हिन्द महासागरसँग नेपालको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय हरेक दृष्टिकोणले सम्बन्ध रहेको उल्लेख गरे । 

हिमालय क्षेत्रका हिमनदी र हिमतालबाट निस्कने पानी अन्ततः हिन्द महासागरमा पुग्ने भएकाले हिमाल र महासागरबीच अविभाज्य सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र अर्बौं मानिसको जलस्रोतको आधार रहेको बताए ।

उनले जलवायु परिवर्तनले हिमालय क्षेत्रमा हिमनदी तीव्र रूपमा पग्लिनुका साथै हिमताल फुट्ने जोखिम बढाएको तर्फ अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को ध्यानाकर्षण गराए । हिन्द महासागर क्षेत्रमा तीव्र रूपमा बढिरहेको तापक्रम र समुद्री सतह बढ्दा द्विपक्षीय र तटीय देश जोखिममा परेको उल्लेख गरे । जलवायु संकट समाधानका लागि साझा जिम्मेवारी र बहुपक्षीय सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो । नेपालले यस विषयलाई राष्ट्रसंघ र जलवायु सम्मेलनहरूमा निरन्तर उठाउँदै आएको पनि उनले स्मरण गराए ।

मोरिससमा २७, २८ र २९ चैतमा भइरहेको हिन्द महासागर सम्मेलनमा हिन्द महासागर क्षेत्रको शासन, समुद्री सुरक्षा, जलवायु संकट तथा आर्थिक सहकार्यका विषय छन् । ‘हिन्द महासागरको सुशासनका लागि सामूहिक जिम्मेवारी’ यस पटकको सम्मेलनको नारा हो । उक्त नारातर्फ इंगित गर्दै मन्त्री खनालले महासागरको संरक्षण र व्यवस्थापन नियमनमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था, पारदर्शिता