काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा दुई मन्त्री थपिएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयमा रामजी यादव र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा गौरीकुमारी यादव नियुक्त भएका हुन् । रास्वपाका सांसद रहेका उनीहरूले शुक्रबार नै शपथ लिएका छन् । यससँगै मन्त्रिमण्डल १६ सदस्यीय भएको छ ।

बिहीबार दीपककुमार साहलाई बर्खास्त गरेपछि श्रम मन्त्रालय खाली थियो । श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्य बनाएको भन्दै मन्त्री पदबाट साहलाई बर्खास्त गरिएको हो । उद्योग मन्त्रालय भने प्रधानमन्त्री शाहले सुरुदेखि आफैंले सम्हाल्दै आएका थिए । उनले रक्षा मन्त्रालय अझै पनि आफैंसँग राखेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले १३ चैतमा १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए ।

श्रममन्त्री यादव सप्तरी–२ बाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसद हुन् । उनी पेसाले इन्जिनियर हुन् । राजविराज नगरपालिका–९ विहारपुरका ३० वर्षका यादव २०७३ मा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालबाट सक्रिय राजनीतिमा आएका थिए । २१ फागुनको निर्वाचनमा उनले जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलाई पराजित गरेका थिए । उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी महोत्तरी–४ बाट निर्वाचित भएकी हुन् । उनले उक्त क्षेत्रबाट ३० हजार मत ल्याएर जित हात पारेकी थिइन् । उनले विज्ञान संकायमा प्रमाणपत्र तहसम्म अध्ययन गरेकी छन् ।

प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पदमा शुक्रबार श्रम संस्कृति पार्टीकी २६ वर्षीया रुवीकुमारी ठाकुर निर्वाचित भएकी छन् । रुवीको पक्षमा २ सय २९ सांसदले मतदान गरेका थिए भने विपक्षमा ५ मत परेको थियो, २२ सांसद तटस्थ थिए । सोही पदका लागि राप्रपाबाट प्रतिस्पर्धी सरस्वती लामाको पक्षमा ५ मत खसेको थियो । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा २ सय ५६ सांसद उपस्थित थिए । रुवीको प्रस्तावकमा सोही पार्टीका सांसद आरेन राई थिए । समर्थकमा रास्वपाका अशोककुमार चौधरी र श्रम संस्कृतिकी अम्बिकादेवी संग्रौला थिए ।

२३–२४ भदौको जेन–जी आन्दोलनको परिणामसमेत रहेको प्रतिनिधिसभाको नेतृत्वमा जेन–जी उमेरकी नेतृ पुगेकी हुन् । ठाकुरलाई सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ गराए । धनुषाको सामान्य परिवारमा जन्मिएकी रुवीले यति सानो उमेरमा सांसद बन्नेसम्म कल्पना गरेकी थिइनन् । तर, २१ फागुनको चुनावभन्दा केहीअघि मात्र गठन भएको हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीले रुवीलाई प्रतिनिधिसभामा सदस्य बनाएको थियो । 

उम्मेदवारी दर्ताको अन्तिम समयमा प्रतिनिधिसभाको ठूलो दल रास्वपाले समर्थन गरेपछि उनी सहज रूपमा संसद्को नेतृत्वमा पुगेकी हुन् । प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद निर्वाचित भएपछि उनले संसद्मा रहेर मुलुकको केन्द्रीय राजनीति सिक्ने बताएकी थिइन् । उनले निर्वाचित भएपछि भनेकी थिइन्, ‘धेरै कुरा सिक्नु छ । राजनीतिबारे धेरै ज्ञान त छैन तर म मेरो क्षेत्र र समाजका लागि सधैं लागिपर्नेछु ।’

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका १० वटै समिति गठन भएका छन् । राज्यका कामकारबाहीमा छलफल गर्ने, कानुनलाई परिस्कृत गर्ने र खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी यी समितिको हुन्छ । शुक्रबार एकल र संयुक्त समिति गठनको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरेको हो । सभामुख डीपी अर्यालले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका १० वटा समितिमा रहने सांसदहरूको नामावली प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

अन्य सबै समितिमा सत्तापक्षकै सभापति हुने अभ्यास छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएको ९ दिनमै सबै संसदीय समिति गठन भएको हो । संघीय संसद् अन्तर्गत १६ संसदीय विषयगत समिति छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत १० र राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत चार संसदीय विषयगत समिति छन् भने दुई संयुक्त समिति छन् । राष्ट्रिय सभाका समिति यसअघि नै गठन भएका छन् भने २१ फागुनको निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभा र संयुक्त समितिमा सदस्य मनोनयन गरिएको हो ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, पूर्वाधार विकास, महिला तथा सामाजिक मामिला, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि र सार्वजनिक लेखा विषयगत एकल समिति छन् । त्यस्तै संसदीय सुनुवाइ र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति दुवै सदनको संयुक्त छ ।