बैठकले राजनीतिक दलहरूको लिखित धारणा संकलन गरी संविधान संशोधनका मुद्दा पहिचान गर्ने तथा कार्यदलको आगामी कार्ययोजना तयार गरी प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी सदस्य सचिव (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सहसचिव) लिलाधर सुवेदीलाई दिएको छ ।
What you should know
काठमाडौँ — संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको पहिलो बैठक सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको कार्यदलको बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार एवं कार्यदलका संयोजक असिम शाहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राजनीतिक दलहरूको लिखित धारणा संकलन गरी संविधान संशोधनका मुद्दा पहिचान गर्ने तथा कार्यदलको आगामी कार्ययोजना तयार गरी प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी सदस्य सचिव (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सहसचिव) लिलाधर सुवेदीलाई दिएको छ ।
बैठकमा संयोजक शाहले संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयलाई बृहत रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य राखेको जानकारी दिए । उनले संविधान संशोधन प्रक्रिया राष्ट्रिय सहमति, सहभागिता र तथ्यमा आधारित हुने बताए । नेपालको संविधानको धारा २७४ ले संशोधनसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनले सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता तथा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने स्पष्ट पारे ।
शाहले मन्त्रिपरिषद्को १३ चैतको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न बहसपत्र तयार गर्ने निर्णय भएको स्मरण गराए । उनका अनुसार संविधान संशोधनलाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा अघि बढाउन सबै राजनीतिक दलको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ ।
निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार तथा प्रदेश संरचनाको सुधारजस्ता विषयमा व्यापक छलफल गरी अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सबै राजनीतिक दल तथा नागरिकलाई विश्वास दिलाउँदै उनले सरकार सबै पक्षसँग संवाद गरेर सहमतिको आधारमा अघि बढ्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।
