काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभामा एमालेका सांसदहरू सरकारका गतिविधिमाथि आक्रामक देखिएका छन् । मुख्यतः आफ्ना अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्राउलाई लिएर विपक्षी दल एमालेका सांसदहरू प्रतिनिधिसभाका हरेक बैठकमा सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । गैरकानुनी ढंगबाट ओलीलाई गिरफ्तार गरिएका कारण तत्काल रिहाइ गर्नुपर्ने एमाले सांसदहरूको माग रहँदै आएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमै ‘आकस्मिक समय’ लिएर होस् कि सांसदले निर्वाचन क्षेत्रका विषय राख्नका लागि छुट्याइएको ‘शून्य समय’, एमाले सांसदहरूले अध्यक्ष ओलीलाई पक्राउ गरिनु कानुनको खिलाफ भएको र प्रतिशोध बन्द गरेर रिहाइ गर्न माग गर्दै आएका छन् । 

एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई प्रहरीले १४ चैत बिहान भक्तपुरबाट पक्राउ गरेको थियो । २३ भदौको जेन-जी आन्दोलनमा उनीहरूले प्रहरीलाई बल प्रयोग गर्न निर्देशन दिँदा १९ जनाको ज्यान गएको आराेप र जाँचबुझ आयोगको कारबाही सिफारिसका आधारमा प्रधानमन्त्रीमा वालेन्द्र शाह र गृहमन्त्रीमा सुधन गुरुङले शपथ लिएको भोलपल्टै नै ओली र लेखकलाई पक्राउ गरिएको थियो । २३ र २४ भदौको घटना छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन मिडियामा सार्वजनिक भएको आधारमा प्रहरीले ओली र लेखकलगायतमाथि फौजदारी कसूर आरोपमा पक्राउ गरेको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले भने २३ र २४ भदौको घटनाका दोषीहरूलाई पत्ता लगाएर कारबाही गर्नुपर्ने, छनोटका आधारमा कारबाही गर्न नहुने भने पनि पछिल्लो समय ओली र लेखक पक्राउको विरोध गरेको छैन । 

एमाले प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकबाटै आक्रामक रूपमा ओली र लेखकको पक्राउको विरोधमा उत्रिएको थियो । १९ चैतमा 'प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ' भनिनसक्दै एमालेका सांसदलहरू टेबुल ठोकेर बसेको ठाउँबाट उभिएका थिए । सभामुखको आसनमा रहेका प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट अधिवेशन आह्वानको पत्र वाचन पनि गर्न नपाई एमालेका सांसदहरूको दबाब झेल्न नसकी समय दिएका थिए । अधिवेशन आह्वान भएको भनी राष्ट्रपतिले पठाएको पत्र सदनमा वाचन हुनुपूर्व एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री लेखक नयाँ सरकारको राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको भन्ने कुरा दर्ज भयो । 

एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका गुरु बरालले एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस नेता लेखकलाई रास्वपा नेतृत्वको सरकारले प्रतिशोधपूर्वक थुनेको बताए । संविधानको बर्खिलाप गतिविधि भइरहेको आराेप लाउँदै बरालले भने, 'पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई फौजदारी कार्यविधिलाई गलत ढंगले प्रयोग गरेर बन्दी बनाइएको छ । यो गम्भीर आपत्तिको विषय छ ।' पक्राउको विरोधमा भएका शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि सरकारले 'निर्मम दमन' गरेको बरालको भनाइ थियो । संविधानअनुसार देश चलोस् भन्ने अपेक्षा रहेको बताउँदै बरालले ओली र लेखक रिहाइको माग गरेका थिए ।  

प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा एमालेको तर्फबाट बोलेका संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले त २३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनमा भएका घटनाको गम्भीर टिप्पणी गरे । 'नेपालमा भाद्र २३ र २४ गते अवैधानिक ढंगबाट रास्वपाको अघोषित नेतृत्वमा रंगक्रान्ति सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । फागुन २१ गते आम निर्वाचनमार्फत निलो क्रान्तिलाई वैधानिकता प्रदान गरियो । चैत १३ गते भव्य धार्मिक अनुष्ठानसहित श्री वालेन्द्र शाहज्यूलाई प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गराइयो,' थापाले भने ।

उनले थपे, 'यो अभूतपूर्व विजयमा आन्तरिक रुपमा क-कसको निर्णायक भूमिका रह्‍यो, तथ्यहरूले के स्पष्ट गर्दछन् भने मुख्यतः नेपाली सेना, ब्युरोक्रेसी, सुशीला सरकार, कार्की आयोग, बारबारा फाउन्डेसन एनजीओ आदि संस्था तथा पात्रहरूको यो विजयमा निर्णायक भूमिका रह्‍यो ।' उनले रास्वपालाई सत्तामा पुर्‍याउने संस्था तथा व्यक्तिहरूलाई एमालेको तर्फबाट बधाईसमेत दिए । ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेकोबारे उनले प्रश्न गरे, 'कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि गैरकानुनी ढंगबाट पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वगृहमन्त्रीलाई गिरफ्तार गरियो ? कुन उद्देश्य पूर्ति गर्न राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई गिरफ्तार गर्ने प्रपञ्च रचिँदैछ । कुन उद्देश्यपूर्तिका लागि देशव्यापी रूपमा दमनचक्र र राज्यआतंक रचिँदैछ ?' 

संसदीय दलका नेता थापाको उक्त भनाइपछि राज्यका संयन्त्रमात्रै नभई एमालेभित्र पनि हलचल पैदा भएको थियो । उक्त अभिव्यक्तिलाई एमाले सचिवालय बैठकले सच्याएको थियो ।  

विद्यार्थीको संगठित हुने अधिकार हनन भइरहेको पनि थापाको भनाइ थियो । थापाको त्यो अभिव्यक्ति वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले ल्याएको ‘१०० कार्यसूची’ मा उल्लेख गरिएको ६० दिनभित्र विद्यालय/विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाई ९० दिनभित्र विद्यार्थी (स्टुडेन्ट) काउन्सिन्ल, भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्र विकास गर्ने कार्यसूचीको विरोधमा थियो ।

प्रतिनिधिसभाको २३ चैतको बैठकमा एमालेका सांसद ऐनसिंह महरले चीन, भारत, अमेरिका, बेलायतलगायतका देशमा पनि विद्यार्थी संगठन रहेको भन्दै निर्णय फिर्ता लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

एमाले सांसद कुलभक्त शाक्यले पनि पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई पक्राउ गरेको विरुद्धमा धारणा राखे । आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले भने, 'सरकारले गैरकानुनी र गैरन्यायिक ढंगबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिराखेको छ । प्रतिशोधपूर्ण गिरफ्तारीको विरोध गर्दै अविलम्ब रिहाइको लागि ध्यानाकर्षण गर्दछु ।'

एमालेकै सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिनविना नै अध्यक्ष ओलीलाई पक्राउ गरिएको बताए । उनले भने, ‘भाद्र २३ र २४ का घटनाहरूका सम्बन्धमा समष्टिगत छानबिन र फौजदारी कानुनका आधारभूत मान्यताविपरीत राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा एमालेका अध्यक्ष ओलीमाथि लगाइएका मुद्दा अविलम्ब खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्दछु ।’

एमाले उपाध्यक्ष गुरु बरालले मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा संविधान र विधिको शासन देशभरी उल्लंघन भइरहेको आरोप लगाए । ‘संविधान प्रदत्त नागरिकका मौलिक अधिकार स्थापित गर्न निर्देशनको लागि अनुरोध गर्दछु । भदौ २३ र २४ को घटनालाई लिएर ३ खालको स्तरमा सुरक्षा निकायलाई अलग्गै कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्ने, राष्ट्रसेवकहरूको सन्दर्भमा दोस्रो नजिर र पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री ओली र लेखकको सन्दर्भमा तेस्रो नजीर जुन स्थापना गर्न खोजिएको छ,’ बरालले भने, ‘यी मुद्दाहरू खारेजजन्य छन् ।’ 

एमालेकै सांसद विष्णुमाया विकले ओली र लेखकको पक्राउको विरोध गर्नेहरूमाथि सामाजिक संजालमा भइरहेको लान्छानाको आलोचना गरिन् । उनले ओली र लेखक सत्ताबाहिर भएकाले प्रमाण नष्ट नगर्ने र भागेर नजाने भएकाले तत्काल रिहाइ गर्न माग गरिन् । ‘उहाँहरू कहिँ भाग्ने, प्रमाण नष्ट गर्ने कुनै आधार छैन । उहाँहरू सत्तामा हुनुहुन्न । त्यसरकारण उहाँहरूलाई गिरफ्तार गर्नुको जरुरत छैन  । उहाँहरूलाई तुरुन्त रिहाइ गरेर अनुसन्धान गरियोस् । उहाँहरूलाई तुरुन्त छोडिनुपर्छ, विनाशर्त रिहाइ गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

एमाले सांसद गंगादेवी श्रेष्ठले पनि ओलीलाई गरिएको पक्राउको विरोध गर्दै रिहाइको माग गरिन् । एमालेकै सांसद कृपाराम रानाले कार्की आयोगको प्रतिवेदन पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण रहेको भन्दै उक्त प्रतिवेदनको आधारमा ओलीलाई पक्राउ गरिएकोमा तत्काल रिहाइ गर्न माग गरे । भदौ २३ र २४ का घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।

कांग्रेसका सांसदहरूले भने एमाले अध्यक्ष ओली र आफ्ना नेता लेखकको पक्राउबारे प्रतिनिधिसभाका पछिल्ला बैठकहरूमा खासै बोलेको देखिँदैन । पहिलो बैठकमा कांग्रेस सांसद भीष्मराज आङदेम्बेले भदौ २३ र २४ को थप अनुसन्धानको आवश्यकता रहेको बताएका थिए । 'कसैले २३ को दमन नदेख्ने, २४ को ध्वंस देख्ने । कसैले २४ नदेख्ने,' उनले भने, 'आयोगले २३ को घटनाको अनुसन्धान र कारबाही सिफारिस गर्‍यो तर २४ को भ्याइएन भन्यो । आयोगका सदस्यबाट नियतवश भएको होइन भन्न सकिन्न ।' कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै उनले भनेका थिए, 'यो सरकारले सार्वजनिक गर्ने कि सरकारले पनि गोरखापत्र पढ्ने ?' कांग्रेस दोषी कोही उम्कनुहुन्न र निर्दोष फस्नुहुन्न भन्नेमा दृढ रहेको उनको भनाइ थियो । 

त्यसयता कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसीलगायतका नेताहरूले प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफ्ना धारणा राखे पनि लेखकलाई तत्काल रिहाइ गर्न सरकारलाई संसद्‍मार्फत दबाब दिएका छैनन् । उनीहरूले संसदीय व्यवस्था, लोकतन्त्र र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका समसम्या उठाएका छन् ।

विपक्षी दल नेकपाका सांसदहरूले पनि जनतामाँझ गरेका प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न रास्वपा नेतृत्वलाई आग्रह गरेको छ । नेकपा सांसद वर्षमान पुनले संसद्‍मा नै परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनका दायित्व पूरा गर्नमा पार्टीले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

नेकपाकै सांसद युवराज दुलालले भने, ‘सरकारले संविधान पढोस् र संविधानअनुसार समाजवाद उन्मुख राज्यव्यवस्था निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ, त्यतातिर सरकारको ध्यान जाओस् । सरकार एक्सनमा जाओस् तर स्टन्ट गरेर समय बर्बाद नगरोस् । राज्यको समय ट्रायल, स्टन्ट गरेर बर्बाद गर्‍यौं भने फेरि पनि नवयुवाहरूको भावनालाई सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था आउँदैन ।’