काठमाडौँ — स्थानीय तहको निर्वाचन एक वर्ष पछाडि हुँदै छ । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गैरदलीय स्थानीय सरकारको मुद्दा अघि सारेको छ । यसले बहुदलीय व्यवस्था अँगालेको मुलुकमा निर्दलीय चुनाव होला त भन्ने बहस सुरु भएको छ । स्थानीय तहमा दलीय प्रतिस्पर्धालाई अनुपयुक्त भन्नेहरूले रास्वपाको मुद्दालाई समर्थन गरेका छन् भने कतिपयले राजनीतिक दललाई निषेध गर्ने सोचलाई गलत भनेका छन् । 

रास्वपाले संविधान संशोधनको न्यूनतम अवधारणामा स्थानीय सरकार गैरदलीय हुने विषय राखेको छ । रास्वपाको चुनावी वाचापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूपलाई संविधान संशोधनको न्यूनतम विषय भनिएको छ । 

संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली स्थानीय तहलाई दलीय राजनीतिभन्दा बाहिर राख्ने प्रस्तावलाई राम्रो बताउँछन् ।  ‘संविधान बनाउने बेला पनि यो विषयले प्रवेश पाएको थियो । तर, अगाडि बढेन,’ उनले भने, ‘रास्वपाले पनि चुनावी मुद्दा मात्रै बनाएको होइन भने यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।’ 

संविधानविद् ज्ञवाली स्थानीय तहमा गैरदलीय चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने विषय संविधानमै लेखिनुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिलेको व्यवस्था भनेको दलीय शासन पद्धति हो । पार्टीले उम्मेदवारी दिने हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहलाई विकास निर्माण गर्ने, अभिलेख राख्ने तथा सिफारिस गर्ने निकायका रूपमा मात्र बढाउन गैरदलीय बनाएर जान सकिन्छ । जनताले पाउने सुखसुविधामा दलीयकरण हुनु भएन ।’ 

संघीय शासन भएका मुलुकमा दुई तहका सरकारको अभ्यास हुने तर नेपालमा तीन तहका गरी ७ सय ६१ सरकारको अभ्यास भइरहेको संविधानविद ज्ञवालीले उल्लेख गरे । स्थानीय तहको संख्या घटाएर त्यसलाई प्रदेशमातहत ल्याइनुपर्ने तथा संघीय संरचनामा प्रदेशलाई बलियो बनाएर जानुपर्ने उनको भनाइ छ । 

संविधान निर्माणका बेला मुख्य रूपमा मधेशवादी दलले स्थानीय तहमा दलविहीन व्यवस्था गर्नुपर्ने वकालत गरेका थिए । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संविधान निर्माणका बेला नै यो प्रस्तावलाई आफूहरूले जोड दिएको बताउँछन् । ‘तत्कालीन ठूला दल विशेषगरी एमाले र माओवादीले स्वीकार गरेनन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याएर त्यहाँ दलबिनाको चुनाव हुनुपर्छ । स्थानीय तहलाई राजनीतिक अखाडा नबनाएर विकास निर्माणको संस्था बनाइनुपर्छ ।’ 

जिल्ला विकास समिति महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा स्थानीय शासनका जानकार कृष्णप्रसाद सापकोटा भने गैरदलीय गर्दैमा सबै कुरामा सुधार हुने ग्यारेन्टी नभएकाले अहिलेकै व्यवस्थालाई सुधार गर्दै लैजानुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘स्थानीय चुनावमा हुने दलीय प्रतिस्पर्धाले तल्लो तहसम्म राजनीतीकरण बढेको, विकास निर्माणमै भेदभाव हुने गरेको, बजेट विनियोजन, सिफारिस, रोजगारीका अवसरमा निष्पक्षता कायम हुन नसकेका आवाजहरू सुनिन्छन् । त्यसैलाई देखाएर निर्दलीय चुनावको प्रस्ताव गर्नु गलत ह्,ो गैरदलीय गर्दैमा सबै कुरामा सुधार हुने ग्यारेन्टी छैन,’ उनले भने ‘केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीय जहाँको पनि सरकार निष्पक्ष हुनुपर्छ । कानुनी मूल्यमान्यताबाट शासन चल्नुपर्छ । कमजोरीलाई कानुनमै सुधार गरेर जानुपर्छ ।’ बजेट विनियोजन, विकास निर्माणका योजना छनोटमा आवश्यकतालाई जोड दिनुपर्ने कानुनको व्यवस्था तथा त्यसमा कडाइ गरिनुपर्ने सापकोटा सुझाउँछन् ।

दलीय चुनावले सक्षम व्यक्ति स्थानीय तहको नेतृत्वमा पुग्न नपाएको तर्क अर्कोतिर छ । दलले जसलाई उम्मेदवार बनायो, उही प्रतिस्पर्धामा आउने भए । अपवाद ठाउँमा मात्रै दलीय प्रतिस्पर्धालाई चुनौती दिएर स्वतन्त्र व्यक्ति चुनाव जितेर आएका छन् । संघीयता तथा स्थानीय शासनका जानकार डा. श्यामकृष्ण भुर्तेल गैरदलीय चुनावले राजनीतिमा सक्रिय रहेकाभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई पनि स्थानीय तहमा नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त हुने बताउँछन् । 

विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता तथा अनुभव प्राप्त गरेका तर दल विशेषमा नजोडिएका व्यक्तिले स्थानीय तहको नेतृत्व गर्दा विकास निर्माण तथा सुशासनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने उनको धारणा छ । ‘यो बहस ०४८ देखि नै हुँदै आएको छ । चर्चा हुन्छ, हराउँछ । स्थानीय तहमा पार्टीकरण गर्न आवश्यक छैन,’ उनले भने, ‘संविधानले पनि सबै ठाउँमा दलीय चुनाव गर भनेको छैन । स्थानीय तहसम्बन्धी संविधानमा रहेको प्रावधानमा दलीय चुनावको चर्चा छैन ।’