काठमाडौँ — जेन–जी विद्रोहको जगमा भएको निर्वाचनपछि गठित नयाँ प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बिहीबार बसेको छ । नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले शपथ लिएको ठीक एक सातापछि संसद् अधिवेशन सुरु भएको हो । 

यस पटक संसद्मा राजनीतिक शक्ति सन्तुलन मात्रै नयाँ छैन, सांसदहरू नै अधिकांश नयाँ छन् । ४५ वर्षमुनि उमेर समूहका सांसदको बाहुल्य छ । अघिल्ला दुई प्रतिनिधिसभाको तुलनामा यस पटक महिलाको प्रतिनिधित्व बढेर ३५ प्रतिशत पुगेको छ । 

कांग्रेस र एमालेका धेरै शीर्ष नेता पराजित भएकाले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पुराना पार्टीहरूको ‘अभिभावक’ जस्ता बनेर संसद्मा देखिएका छन् ।संसद् सचिवालयले बिहीबार दिउँसो ठीक २ बजे नयाँ संसद्को पहिलो बैठक सुरु हुने कार्यसूची बुधबार नै जारी गरेको थियो । सांसदहरू बेलैमा बैठक कक्षमा प्रवेश गरेका थिए तर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह २० मिनेट ढिलो गरी २ः१६ मा मात्रै बैठक कक्ष प्रवेश गरे । त्यसपछि बैठक सुरु भयो । 

बैठक ढिला सुरु भएको विषयमा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सदनमा ध्यानाकर्षण गराए । उनले संसद् भाषण गर्ने थलो मात्र नभई अनुशासन र जिम्मेवारी प्रदर्शन गर्ने स्थान पनि भएको स्मरण गराए । ‘हामी देश बनाउन आएका छौं । सबैभन्दा पहिला आफूले आफैंलाई परिवर्तन गरिनुपर्छ । शपथग्रहण (१२ चैत) मा १२ मिनेट ४६ सेकेन्ड ढिलो भएको थियो । आज पहिलो बैठकमा पनि १६ मिनेट ५५ सेकेन्ड ढिलो भएको छ,’ पोडियमबाटै उनले भने, ‘प्रत्येक मिनेटको महत्त्व यो सदनले बुझोस्, सरकारले बुझोस् र हामी सबैले बुझौं ।’ 

कांग्रेस र एमालेका धेरै शीर्ष नेता पराजित भएकाले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पुराना पार्टीहरूको ‘अभिभावक’ जस्ता बनेर संसद्मा देखिएका छन् । उनी प्रतिनिधिसभामा उपस्थित एक्ला पूर्वप्रधानमन्त्री हुन् । नयाँ संविधान जारी भएयता पटक–पटक प्रधानमन्त्री भएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झापा–५ मा ठूलो मतान्तरसहित पराजित भए । अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनमा टिकट नै पाएनन् । निर्वाचनमा भाग लिएका अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री नेकपाका माधवकुमार नेपाल पनि पराजित भए । 

अघिल्लो संसद्मा २१ सिटसहित चौथो दल रहेको रास्वपा यस पटक वालेन्द्र शाहको उपस्थितिसँगै १ सय ८२ सिट ल्याएर संसद्को सबैभन्दा ठूलो शक्ति बनेको छ । तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा पहिलो शक्ति रहेको कांग्रेस ३८ र दोस्रो शक्ति रहेको एमाले २५ सिटमा खुम्चिएका छन् । नेकपाका १७ र राप्रपाका ५ सांसद छन् । यसै पटक उदाएको श्रम संस्कृति पार्टीका ७ सांसद छन् । 

रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले नयाँ पुस्ता र अनुहारले संसद्को शोभा मात्रै नभएर पुरातन कार्यशैली बदल्ने संकल्प गरे । ‘हामी दिन गनेर होइन, सेकेन्ड गनेर काम गर्न चाहन्छौं । अब कामले बोल्नेछ । कामबाट बोल्न सुरु गरिसकेका छौं । तपाईंहरूले सरकारको रफ्तार देखिरहनुभएको छ,’ संसद् बैठकमा उनले भने, ‘कर्मचारीसहित सिंगो देशले यो रफ्तारसँग गति मिलाउनुको विकल्प छैन । आफ्नो वाचापत्र मात्रै होइन, जायज भएका विपक्षी दलका चुनावी घोषणापत्रको पनि स्वामित्व लिन तयार भएर आएका छौं ।’ सरकारका प्राथमिकता, योजना र विकास प्रधानमन्त्रीले आवश्यक परे बोलेर र आवश्यक नभए नबोलेरै कामबाट प्रस्तुत गर्ने उनको भनाइ थियो । 

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसबाट सांसद भीष्मराज आङ्देम्बेले बोलेका थिए । कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन गर्न बाँकी छ । आङ्देम्बेले बैठकमा निर्वाचनबाट दोस्रो दल बने पनि पार्टीले बोकेको सिद्धान्त, विचार अझ सबल र सफल बनेको भनाइ राखे ।लामिछानेले संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष प्रतिस्पर्धी मात्रै नभएर एकअर्काका पूरक रहेको जनाउँदै प्रतिपक्षको आवाज कमजोर हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् । ‘प्रतिपक्षको आवाज कमजोर बनाइयो र उपेक्षा गरियो भने लोकतन्त्र कमजोर हुनेछ । यो हामीले अस्ति भर्खरै देखिसकेका छौं । यो संसद् बहसको थलो हुनेछ, प्रतिशोधको होइन,’ उनले भने, ‘आस्थाका आधारमा अन्याय हुँदैन । प्रतिपक्षको आवाज बन्द गर्नका लागि सांसदको माइकको लाइन काटिँदैन ।’ 

रास्वपा सभापति लामिछानेले अघिल्ला सरकारबाट राजनीतिक नियुक्ति पाएका सबैलाई मार्गप्रशस्त गर्न पनि आग्रह गरे । ‘यो सरकार जेन–जी विद्रोहको पनि सन्तान हो । हिजो संविधान र कानुनको आवरणमा नेता र पार्टीका सिफारिसबाट नियुक्ति लिएकाहरूले स्वैच्छिक रूपमा राजीनामा दिँदै विधिको पालना गर्नमा सहयोग गरिदिन हुन म अपिल गर्न चाहन्छु,’ उनको भनाइ थियो, ‘सरकार नयाँ नीति, कानुन, मापदण्ड र मान्यताका आधारमा स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक नियुक्ति प्रक्रिया लागू गर्न चाहन्छ ।’

लामिछानेले आफूहरूले यसअघि उठाएका प्रश्नहरूप्रति नैतिक रूपमा जिम्मेवार रहेको बताए । ‘अब सावित गर्नुछ, हामीलाई प्रश्न सोध्न मात्रै आउँदैन, उत्तर दिन पनि आउँछ,’ उनले भने, ‘समस्या देखाउन मात्रै होइन, समाधान खोज्न पनि आउँछ । प्रतिपक्ष दलले चौबिसै घण्टा निगरानी गरिदिनुहोला । शासनमा तपार्इंहरूको लामो अनुभव छ । गल्तीहरू उजागर गरिदिनुहोला । बाटो बिरायौं भने सच्याइदिनुहोला ।’

लामिछानेले निर्वाचनमा प्रकट मतादेशको गुण जिम्मेवारी पूरा गरेर तिर्ने वाचा गरे । ‘यो मतादेशमा जनताको आशा पनि छ, आक्रोश पनि छ । मलाई थाहा छ, हामीले पाएको मत समर्थनको मात्रै होइन, परिवर्तनको पनि हो । हामीलाई जनताले दिएको म्यान्डेट सिंहदरबार चलाउन होइन, सिंहदरबार बदल्न हो,’ उनले भने ।

पहिलो दिनकै बैठकमा एमालेले आफ्ना अध्यक्ष ओलीमाथि सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध लिएर गिरफ्तारी गरेको भन्दै संसद् अवरोधको छनक दिएको छ । सभामुखको भूमिकामा रहेका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त संसद् बैठक आह्वान र सरकार गठनसम्बन्धी पत्र पढ्न नपाउँदै एमालेका सांसदहरू विरोधमा उभिएका थिए । पटक–पटक बस्न आग्रह गर्दासमेत नमानेपछि केसीले सांसद गुरु बराललाई बोल्न समय दिएका थिए । उनले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको रिहाइ माग गर्दै धारणा राखेपछि बैठक अघि बढेको थियो । 

एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाको अभिव्यक्तिले पनि संसद्बाटै अविश्वासको राजनीति सुरु भएको संकेत दिएको छ । संसद्मा बोल्दै थापाले रास्वपाको चुनावी विजयमा ‘दृश्य–अदृश्य शक्ति’ को भूमिका रहेको गम्भीर आरोप लगाए । ‘यो जादुमय विजयका लागि क–कसले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरे, असंख्य तथ्यले स्पष्ट पार्छन्,’ उनले भने, ‘अदृश्य शक्तिहरू टीओबी, एआई, अल्गोरिदम, गोयबल्स, जसले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, शान्ति र समृद्धिका नायकहरूलाई खलनायक र हत्याराका रूपमा स्थापित गरे । देश जलाउने र आफ्नो राष्ट्रिय पहिचान मेटाउने खलपात्रलाई महानायक बनाए ।’

थापाले ‘हतियारबद्ध टीओबीहरू २३ र २४ भदौमा तिलस्मी रूपमा प्रकट भए’ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले हातले आक्रोशित हाउभाउको संकेत गरेका थिए । संसद्मा थापाको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेभित्रै विवाद सुरु भएको छ । एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले थापाबाट व्यक्त विचार पार्टीको स्थापित नीति र मान्यताविपरीत रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘यस सम्बन्धमा भोलि (शुक्रबार) आयोजना गरिएको एमालेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुने र उचित निर्णय हुने अपेक्षा गरेको छु,’ उनले भने । 

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसबाट सांसद भीष्मराज आङ्देम्बेले बोलेका थिए । कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन गर्न बाँकी छ । आङ्देम्बेले बैठकमा निर्वाचनबाट दोस्रो दल बने पनि पार्टीले बोकेको सिद्धान्त, विचार अझ सबल र सफल बनेको भनाइ राखे । 

‘कांग्रेस निरन्तरतामा नवीनता भन्ने दृष्टिकोण राख्छ । त्यसैले हरेक कालखण्डमा, हरेक परिवर्तनको नेतृत्व कांग्रेसले गर्दै आयो । अरूले उठाएको जायज मुद्दालाई निष्कर्षमा कांग्रेसले नै पुर्‍यायो,’ उनले भने, ‘कांग्रेस जेन–जी विद्रोहले उठाएको मुद्दालाई पनि निष्कर्षमा पुर्‍याउन प्रतिबद्ध छ । एक जिम्मेवार प्रतिपक्षी दलका रूपमा यो परिवर्तनलाई साथ दिन सघाउन र खबरदारी गर्न कांग्रेस प्रतिबद्ध छ ।’ 

पहिलो बैठकमा नेकपाका तर्फबाट संसदीय दल नेता एवं पार्टी संयोजक दाहालले बोलेनन्, नेता वर्षमान पुनलाई अघि सारे । पुनले संविधान संशोधनका नाममा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशिताका विषयमा कुनै सम्झौता हुन नसक्ने स्पष्ट पारे ।बीपी कोइरालाले नेतृत्व गरेर प्रारम्भ भएको कांग्रेस सुवर्णशमशेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा हुँदै विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापालाई सभापति बनाएर बदलिएको समय र समाजअनुरूपको रूपान्तरणमा लागेको आङ्देम्बेले बताए । उनले २३ भदौको सरकारी दमन र २४ भदौको विध्वंसलाई समान रूपमा अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘किन खरानी भयो संसद् भवन ? किन जल्यो सिंहदरबार ? किन ध्वस्त बनाइए अनेकन भौतिक संरचना ? २३ र २४ दुवै दिनका घटनालाई एक–एक केलाउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘कसैले २३ को घटना देख्ने २४ को नदेख्ने, कसैले २४ को ध्वंस देख्ने २३ को दमन नदेख्ने ? यो प्रवृत्ति एकदम गलत छ ।’ 

पहिलो बैठकमा नेकपाका तर्फबाट संसदीय दल नेता एवं पार्टी संयोजक दाहालले बोलेनन्, नेता वर्षमान पुनलाई अघि सारे । पुनले संविधान संशोधनका नाममा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशिताका विषयमा कुनै सम्झौता हुन नसक्ने स्पष्ट पारे । उनले २०६४ र २०७४ को शिक्षा लिएर अघि बढ्न रास्वपा नेताहरूलाई आग्रह गरे । ‘२०६४ मा तत्कालीन माओवादीले झन्डै यस्तै–यस्तै जनमत प्राप्त गरेको थियो । २०७४ मा पनि हामीले पार्टी एकता गर्दा झन्डै–झन्डै दुईतिहाइ थियो । त्यसलाई हामीले सदुपयोग गर्न जानेनौं, सकेनौं । हाम्रा यस्ता कमीबाट यहाँहरूले शिक्षा लिएर देश र पार्टीलाई अगाडि लैजाने कुरा गर्नुहोस्,’ उनले भने । 

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष साम्पाङले अमेरिकासँग गरिएको एमसीसीको सम्झौता खारेज गरिनुपर्ने माग सरकारसँग गरेका छन् । उनले भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाएर हिँड्न सरकारलाई आग्रह गरे । ‘स्वाधीनता, भूराजनीतिक सन्तुलन र असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ, सँगै सैन्य रणनीति उद्देश्यसाथ सुरु गरिएको व्यापारिक सम्झौता एमसीसी खारेज गरिनुपर्छ,’ उनले भने । 

राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बन्न, विधिको शासनको पालना गर्न, बहुमतको अहंकार नगर्न सरकारलाई सचेत गराए । ‘बहुमत क्षणिक हुन्छ । केही दिनको न्यानो मात्रै हो, स्थायी सत्य होइन बहुमत । तर दुर्भाग्यवश त्यो (केपी शर्मा ओली नेतृत्वको) सरकारले जनताको आवाज सुनेन, परिणामस्वरूप सरकार मात्रै ढलेन, देश नै अशान्तिको ज्वालामा होमियो । भौतिक संरचनाहरू दिनदहाडै जले । सिंहदरबार, संसद् भवनसम्म आगलागीको चपेटामा पर्‍यो । र, हामी बाध्य भएर एउटा बैठक कक्षलाई संसद् भवन मानेर कार्य सञ्चालन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यो अहिलेको सरकारलाई हेक्का रहोस् ।’

संसद्का एक मात्रै स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले आफू पक्ष–विपक्षभन्दा माथि निष्पक्ष रहने धारणा राख्दा रास्वपाका सांसदहरूले ताली बजाएर समर्थन जनाएका थिए । उनले अचम्म गरी सांसदका रूपमा आएको बताउँदा सांसदहरू गलल्ल हाँसेका थिए । ‘म फरक छु । बोल्ने तरिका फरक छ । काम गर्ने तरिका फरक छ । म सबैसँग मिल्दिनँ । यो ठाउँमा आउनै नपर्ने मान्छे कसरी आइपुगें भनेर अचम्म लाग्छ,’ उनले भने । उनले अमेरिकामा पढेर फर्किएदेखि जेन–जी आन्दोलन र मन्त्री हुँदासम्मको अनुभव र कारण उल्लेख गरे ।