काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संघमा शासकीय सुधारका योजनाबद्ध कार्यक्रमसँगै त्यसमा सुधारको संकेत नै दिइसकेका बेला त्यसलाई सघाउन प्रदेश सरकारहरू कहिले बढ्ने ? प्रश्न उठेको छ । 

संघले शासकीय सुधारमा राम्रो सुरूवातको नेतृत्व गरेको छ । प्रदेश सरकारहरू यसमा सहयोगी हुन सक्नुपर्छ ।  -काशीराज दाहाल, प्रशासनविद्  ७ वटा प्रदेशमा कांग्रेसले ४ वटाको र एमालेले ३ वटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले संघीय मन्त्रालयको संख्या २१ बाट झारेर १७ बनाएका छन् । २५ जनासम्म मन्त्री राख्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि उनले आफूसहित १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका छन् । सरकार बनेकै दिन शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले समयावधि र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकाय तोकेर शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची पनि ल्याएको छ ।

प्रशासन, अर्थ तथा संघीयताका जानकारहरूले संघ सरकारले चालेको कदमको प्रशंसा गर्दै यस्तो सुधारका कदम प्रदेश सरकारहरूले पनि चाल्नुपर्ने बताएका छन् । प्रदेशमा कांग्रेस, एमाले, नेकपा र मधेशवादीले सरकार चलाइरहेका छन् । २१ फागुनमा भएको मतदानमार्फत जनताले उनीहरूले चलाइरहेको शासन व्यवस्थालाई अस्वीकार गरेकाले प्रदेश सरकारको काममार्फत जनताको मन जित्ने अवसर उनीहरूका अगाडि छ ।

संघीयताविद् तथा राष्ट्रियसभाका पूर्व सदस्य खिमलाल देवकोटा रास्वपाको नेतृत्वमा संघमा बनेको नयाँ सरकारलाई साशकीय सुधारका पक्षमा प्रदेशहरूले सिकाउन सक्नुपर्नेमा त्यो गर्न नसके पनि कम्तीमा अब त्यसको अनुशरण गरेर बढ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘प्रदेशमा धेरै मन्त्रालय र मन्त्री भए । गठबन्धनका नाममा झ्यालझ्यालमा मन्त्रालय र मन्त्री राखिए । त्यसले जनतामा प्रदेशप्रति नै निराशा र आक्रोश बढायो,’ उनले भने ‘त्यसलाई सुधार्ने अहिले राम्रो अवसर आएको छ । संघले गरेको सकारात्मक प्रयासलाई प्रदेशले पछ्याउनुपर्‍यो ।’ 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार पारेको सुशासन मार्गचित्रले प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि दिएका विभिन्न सुझावमा प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।  प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या ७ मा सीमित गर्न सुझाव दिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले १४ पुसमा सार्वजनिक निकायबाट हुने कार्यसम्पादनका सन्दर्भमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेकी थिइन् । उक्त समितिले तयार पारेको 'सुशासन मार्गचित्र २०८२'को प्रतिवेदनमा संविधानको मर्म र कार्यबोझको वस्तुनिष्ठ विश्लेषणका आधारमा प्रदेश मन्त्रालयहरूको संख्या ७ भित्र रहने गरी आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न भनिएको छ । 

यसअघि तयार भएका अन्य रिपार्टहरूले पनि प्रदेशमा बढीमा ७ वटा मन्त्रालय रहनुपर्छ भन्ने सिफारिस गरेको थियो । तर, त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन भने भएका छैनन् । ०७४ को आमचुनावपूर्व नै संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले संघ तथा प्रदेशमा रहने मन्त्रालयहरूको संख्याबारे अध्ययन गराएको थियो । प्रशासन तथा कानुनका जानकार काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा गठन गरिएको अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना कार्यान्वयन समितिले संघमा १५ र प्रदेशहरूमा ५ देखि ७ वटा मन्त्रालय राख्न सिफारिस गरेको थियो । 

जसरी पनि सत्ता टिकाउने प्रवृतिको अन्त्य नगरिए आगामी प्रदेशको चुनाव पनि पुराना दलहरूका लागि प्रत्यूत्पादक हुनसक्छ : डिल्लीराज खनाल, अर्थविद् ०७३ सालमा संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचनासम्बन्धी तत्कालीन मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीको नेतृत्वमा गठन गरिएको अध्ययन समितिले पनि प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालयको सिफारिस गरेको थियो । २०७५ मा अर्थविद् डिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा बनेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले पनि प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या बढीमा ७ राख्न भनेको थियो ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाले ०७९ मा बनाएको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले पनि प्रदेशमा मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या घटाउन सिफारिस गरेको छ । त्यसका लागि संविधानमा संशोधनको पनि सुझाव दिएको छ । संविधानमा प्रदेशमा मन्त्री संख्याका त्यस प्रदेशमा कायम रहेको प्रदेशसभा सदस्यको २० प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी हुनुपर्ने भनेको छ ।

उक्त समितिका संयोजकसमेत रहेका संघीयता विज्ञ देवकोटाले कम्तीमा ५ जना रहनेगरी प्रदेशसभा सदस्यको १० प्रतिशतभन्दा नबढ्नेरी मन्त्री राख्न सकिने गरी संविधानमा संशोधनको सिफारिस गरिएको बताए । संविधानको धारा १६८(९) मा भनिएको छ– प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येमा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ ।

‘संविधानले अधिकतम संख्या भनेको हो । त्योभन्दा बढाउन पाइएन । तर, कम जति पनि राख्न पाइन्छ । संविधानले संघले २५ जना मन्त्री राख्न पाइने सुविधा दिए पनि प्रधानमन्त्री शाहले १५ जनाको मन्त्रिपरिषद् मात्रै बनाएका छन्,’ उनले भने ‘राजनीतिक लाभ, गठबन्धन र सिट बाँडफाँडका लागि संविधानले दिएको सुविधाको दुरूपयोग भयो । प्रदेशमा पनि सुधार आवश्यक छ ।’ 

नयाँ संविधान आएपछि ०७४ मा भएको पहिलो प्रदेशसभा निर्वाचनपछि गठन भएका प्रदेश सरकारहरूमा ७ वटा मन्त्रालय मात्रै कायम भएका थिए । तर, ०७७ तत्कालीन सत्तारूढ पार्टी नेकपामा आएको विभाजनले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सत्ता समीकरण बिथोलिन पुगेको थियो । संघदेखि सबै प्रदेश(मधेश बाहेक) मा नेकपाको सरकार थियो । तर, पार्टीमा आएको विभाजनले अन्य दलहरूसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने भएपछि प्रदेशमा पनि मन्त्रालय तथा मन्त्रीको संख्या बढाउने क्रम सुरू भएको थियो । त्यो क्रम अझैसम्म जारी छ ।

गत वर्ष मधेश सरकारमा मन्त्रीहरूको संख्या २० पुर्‍याइएको थियो । कोशी र बागमतीमा मन्त्रालयको संख्या १२ देखि १४ सम्म पुर्‍याइयो । बाँकी प्रदेशहरू पनि गठबन्धनका दललाई भाग पुर्‍याउन मन्त्रालयाई फुटाएर संख्या बढाउने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । 

प्रदेशमा धेरै मन्त्रालय र मन्त्री भए । गठबन्धनका नाममा झ्यालझ्यालमा मन्त्रालय र मन्त्री राखिए । त्यसले जनतामा प्रदेशप्रति नै निराशा र आक्रोश बढायो । त्यसलाई सुधार्ने अहिले राम्रो अवसर आएको छ। -खिमलाल देवकोटा, संघीयताविद्  
राजनीतिक दलहरूले संविधानको त्यही प्रावधानलाई आफू अनुकुल प्रयोग गर्दै आएका छन् । सत्तामा भाग मिलाउने नाममा प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या बढाएर मन्त्री थप्ने कार्य हुँदै आएको छ । संघमा भने मन्त्रीको संख्या २५ सम्म राख्न मिल्ने संविधानमा तोकिएको छ । तर, प्रदेशको हकमा संविधानमै मन्त्रीको संख्या किटान गरिएको छैन । संविधानले दिएको ‘स्पेस’ को लाभ दलहरूले उठाउँदै आएका छन् । मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या थपिएसँग राज्यलाई थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुँदै आएको छ । अहिले कोशीमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित १० मन्त्रालय र १२ जना मन्त्री छन् । मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित १० जना मन्त्री छन् । बागमती–१४, गण्डकी–८ लुम्बिनी–१२, कर्णाली–८ र सुदूरपश्चिमममा–९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छन् । 

प्रशासनविद् काशिराज दाहालले प्रदेशमा कांग्रेस वा एमालेले सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाले उनीहरूले जनताको विश्वास जित्न प्रशासनिक संरचना, सेवा प्रवाह तथा सुशासनमा सुधार गरेर जानसक्नुपर्ने बताउँछन् । ‘संघले शासकीय सुधारमा राम्रो सुरूवातको नेतृत्व गरेको छ । प्रदेश सरकारहरू यसमा सहयोगी हुनसक्नुपर्छ । प्रदेश मन्त्रालय उत्पादनको कारखाना भयो, भनेर प्रदेशप्रति वितृष्णा बढ्यो,’ उनले भने ‘प्रदेशप्रति जनताको विश्वास जगाउन, सकारात्मक भाव बढाउन पनि प्रदेशले आफूमा सुधार ल्याउन सक्नुपर्छ । ढिलो गर्नुहुन्न । प्रदेशको औचित्यमा जनताको समर्थन लिन प्रशासनिक संरचना र बजेटका व्यवस्थापन चुस्त दुरूस्त बनाउनुपर्छ ।’ 

प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या ५ देखि ७ मा समिति गर्नुपर्ने उनले सुझाए । राष्ट्रिय राजस्व, ऋण तथा खर्चको अवस्था हेरेर प्रदेशले विवेकपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने उनले बताए । प्रदेशलाई प्रशासनिक आकार घटाउन केन्द्र सरकारले पनि आग्रह वा सुझाव दिन सक्ने उनले उल्लेख गरे । 

मधेश, बागमती, सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको छ । त्यस्तै, कोशी, कर्णाली र लुम्बिनीमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालले गरेको छ । मधेश प्रदेश बाहेकका प्रदेशमा कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको सरकार छ । मधेशमा भने कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा नेकपा र मधेशवादी दल सहभागी छन् ।