काठमाडौं — २०८१ पुसमा तत्कालीन माओवादीले सबै अढाइ सय केन्द्रीय सदस्यलाई फागुनभित्र अनिवार्य सम्पत्ति विवरण केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । केन्द्रीय समितिकाे यो निर्णयलाई नेताहरूले तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण  नबुझाएर अलपत्न पारिदिए ।

माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताको ‘अस्वभाविक भड्किलो जीवनशैली’ देखिएको भन्दै माओवादीले शुद्धीकरण अभियान चलाउने नीति लिएको थियो । तर,  नेता तथा कार्यकर्ताले पार्टीको निर्णयमा साथ नदिँदा 'शुद्धीकरण' नीति बीचमै अलपत्र पर्‌यो । २०८२ कात्तिकसम्म पनि सबै केन्द्रीय सदस्यले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् । २०८२ कात्तिक तेस्रो साता माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीबीच एकता भएपछि यो विषय उठ्नै छाडेको छ ।

‘पार्टी एकताअघिसम्म नेताहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाइरहनु भएको थियो । आधाआधी केन्द्रीय सदस्यको विवरण आएको होला । पार्टी एकतापछि केन्द्रीय समितिको आकार धेरै ठूलो भयो । अहिले सम्पत्ति विवरण संकलन स्थगित भएको छ,’ नेकपा केन्द्रीय कार्यालय मुख्यसचिव गणेशमान पुनले भने, ‘त्यसबेला पार्टी शुद्धीकरण गर्ने निर्णयअनुसार नेताहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउने निर्णय भएको थियो ।’

नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहालले ०८२ भदौको केन्द्रीय समिति बैठकमा सबै नेताको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए । ‘पार्टीले सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरी सबै नेताको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ दाहालले भनेका थिए ।

पछिल्लाे समय नवगठित सरकारले नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहालसहित नेताहरूविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को सहयोगमा दाहालसहित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाको सम्पत्ति शुद्धीकरणमा छानबिन प्रक्रिया थालेको बारे दाहालले प्रतिक्रिया समेत आएको छ ।

नेकपा संयोजक दाहालले तत्कालीन संसद्‌मा सम्पत्ति छानबिन आफूबाटै सुरु गर्ने घोषणा समेत गरेका थिए । यस्तै आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा पनि उनले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न विषय पहिलैदेखि  आफूहरूले नै उठाएको बिषय भएको बताएका थिए । ‘त्यो त हामीले भनेकै कुरा हो । मैले नै पहिलै पार्लियामेन्टमै भनेको हो । सबैको छानबिन होस्’ उनले पत्रकारहरूसँग भने ।

कात्तिकमा भएको माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच एकता सहमतिमा पनि सम्पत्ति छानबिन गर्न पहल गर्ने उल्लेख छ । ‘भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्तीको अन्त गर्न तथा सुशासन, पारदर्शिता, सामाजिक न्याय र मुलुकको समृद्धिका लागि निरन्तर पहल गर्ने,’ सहमतिमा उल्लेख छ, ‘उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरेर हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरी भ्रष्टाचारीहरूलाई कडा कारबाही गराउन प्रभावकारी पहल गर्ने ।’ 

२०८१ असारमा कांग्रेस र एमालेबीच गठबन्धन सरकार बनेपछि दाहाल प्रधानमन्त्रीबाट विस्थापित भएका थिए । आफूले सुशासनसम्बन्धी कदम चालेकै कारण आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढालिएको उनको दाबी थियो । 

२०८१ पुसको केन्द्रीय समिति बैठकमा २ महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएका थिए । त्यो बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा फागुन १ गते भित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन र लेखा आयोगले अनुगमन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । माओवादीले परिवारका आयस्रोत अद्यावधिक विवरण पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउन निर्देशन दिएका थियाे । 

हाल नेकपाका २ हजार ५ सय महाधिवेशन आयोजक समिति सदस्य छन् । जम्बो केन्द्रीय समितिको बैठक नै बस्न सकेको छैन भने पार्टीमा आर्थिक पारदर्शीताको विषय ओझेलमा परेको छ ।

०६४ पछि माओवादी पटकपटक सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि नेता तथा कार्यकर्ताको जीवनशैली अपारदर्शी, भड्किलो भएको भन्दै प्रश्न उठ्दै आएको छ । माओवादी पुननिर्माण गर्ने भन्दै नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय उसले गरेको थियो । 

२०७८ को महाधिवेशनमा प्रस्तुत माओवादीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा समेत नेताहरूको आर्थिक पारदर्शीताको मुद्दा उठाइएको थियो । त्यसपछि हरेक बैठकमा यो विषय उठ्दै आए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

‘पार्टीका नेता कार्यकर्ताको दैनिक आचरण, सम्पर्क सम्बन्ध, जीवन पद्धति, लवाईखुवाई, यौन जीवन, आर्थिक र पारिवारिक सम्बन्ध, विज्ञानको ज्ञान, वर्ग चेतना, श्रम उत्पादन, अध्ययन अनुसन्धान, नेता, कार्यकर्ता र जनताका बीचको सम्बन्ध, वैयक्तिक सामुहिक र सार्वजनिक जीवन आदिका रुपमा पार्टी सांस्कृतिक स्तर र पहिचान अनि व्यक्त भइरहेको हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘जनताले आज हाम्रो पार्टी र अन्य पार्टीहरूमा खासै भिन्नता देखिरहेका छैनन् । कमिसन, भ्रष्टाचार, यौन अनैतिकता, व्यक्तिवाद, पद र पैसाप्रतिको आशक्ति बढ्दो छ । यो स्थितिलाई बदल्न नसक्ने हो भने क्रान्तिकारी पार्टी र उन्नत संस्कृतिसहित समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्न सम्भव छैन ।’