काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यक्रमको एक सय बुँदामा राजनीतिक दलले निर्वाचनका बेला मतदातासमक्ष प्रस्तुत गरेको प्रतिवद्धतालाई संस्थागत गरी परिणामुखी बनाउने नीति लिएको छ । ती कार्यक्रम प्रभावकारी अरुपमा अघि बढाउन साधनस्रोत, जनशक्ति परिचालन र राष्ट्रिय साझा नीति आवश्यक छ ।

रास्वपाको एकल बहुमतको सरकारले दलहरुले विगतदेखिनै जनतासमक्ष गर्दै आएका प्रतिवद्धताहरु समेटेर राष्ट्रिय नीति तय गर्ने जनाएको छ। सरकाले साझा प्रतिबद्धता, समन्वय र जनविश्वास, प्रशासनिक सुधार, पुनर्संरचना र मितव्ययिता, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र गुनासो व्यवस्थापन, डिजिटल शासन र डेटा गभर्नेन्स तथा सञ्चार, सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण छन् । त्यस्तै सार्वजनिक खरिद र परियोजना व्यवस्थापन सुधार, लगानी, उद्योग, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन तथा पर्यटन, राजस्व सुधार, स्वास्थ्य, शिक्षा र मानव विकास, कृषि, भूमि, पूर्वाधार र आधारभूत सेवा र अर्थ, राजनीतिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी निर्णयहरू मुख्य शिर्षकमा एक सय कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

यी मध्ये एक सय नम्बरमा रास्वपासहित अन्य दलका प्रतिवद्धताहरु समेट्ने उल्लेख छ । ‘आम निर्वाचन २०८२ को जनादेश, नेपालको संविधानको मूल मर्म र राजनीतिक दलहरूले जनतासमक्ष प्रस्तुत गरेका प्रतिबद्धताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, संवैधानिक निकायहरू, निजामती प्रशासन, नेपाली सेना लगायत सबै सुरक्षा निकाय, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरू, राजनीतिक दलहरू, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा विकास साझेदारहरूले एकताबद्ध भई परिणाममूलक सहकार्य गर्ने र सो सहकार्यलाई संस्थागत तथा परिणाममुखी बनाउन आवश्यक नीतिगत, संरचनात्मक तथा कार्यक्रमगत व्यवस्था मिलाउने’ कार्यक्रमा भनिएको छ, ‘साथै, उक्त साझा राष्ट्रिय दायित्व निर्वाहमा सबै सरोकारवालाहरूलाई सक्रिय, समन्वित र उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्न हार्दिक आह्वान गर्ने ।’

सम्पत्ति छानबिन, ट्रेड युनियन तथा विद्यार्थी संगठन खारेज र निशुल्क शय्या कार्यान्वयनमा कडाइ

रास्वपा कोषाध्यक्ष एवं सांसद लीमा अधिकारीले दलहरु चुनावमा जाँदा आआफ्नो घोषणापत्रमा देश विसका, आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्यायलगायत मुद्दाहरु लिएर गएको उल्लेख गर्दै सरकारमा गएपछि कायान्वयन गर्ने बताएकाले ती राम्रा कार्यक्रमलाई सरकारले अघि बढाउन खोजेको बताइन् ।

‘दलहरु चुनावमा जाँदा घोषणापत्रमा राष्ट्रिय हितका लागि, जनताको सेवा दिन भनेर बिभिन्न प्रतिवद्धताहरु गरेका थिए । मुलुकको विकास, आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सुधारका विषयहरुलाई एकीकृत गरेर हाम्रो सरकारले कार्यान्वयन गर्न खोजेको हो’ उनल भनिन्, ‘हाम्रो स्थिर बलियो सरकार बनेकाले अरु दलहरुका राम्रा कार्यक्रमहरुलाई मुलुक र जनताको हितका लागि प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ । विगतमा ती विषयहरु नारामा सिमित थिए, अब हामी व्यबहारमा कार्यान्वयन गर्न खोजेका छौं ।’

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारको नेतृत्व गरेको दिन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेका शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्यवयनका लागि गृहकार्य सुरु गरेको छ । सरकारको यो निर्णयलाई संसदमा रहेका दलहरुले सकरात्मक रुपमा लिएका छन् ।

संविधानमा रहेका कमजोरी हटाउन संशोधन, संविधान कार्यान्वयन, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध, संविधानका मौलिक हक शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सम्प्रभुतालगायत विषयमा सहकार्य गर्न तयार रहेका जनाएका छन् ।

सरकारले आफ्ना घोषणापक्रका कार्यत्रमहरुलाई समेटेर जनताको सेवासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यक्रमलाई समेटेर अघि बढेमा सहयोग हुने दलहरुको भनाइ छ । कांग्रेस सहमहामन्त्री डिला संग्रौला पन्तले पार्टीको चुनावी प्रतिज्ञापत्रमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवामा सुधारका धेरै कार्यत्रम ल्याएको उल्लेख गर्दै ती कार्यक्रम जोसुकै सरकारले कार्यान्वयन गर्नु सकरात्मक पक्ष भएको बताइन् ।

‘हाम्रो प्रतिज्ञापत्रमा सुशासन कायम गर्ने, सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरू छानबिन गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवामा सुधार र रोजगारी सृजना गर्नेलगायत कार्यक्रम थिए । ती कार्यत्रम यो सरकारले लागु गर्ने कुरा सकरात्मक हो । यसमा हाम्रो सहयोग हुन्छ’ उनले भनिन्, ‘जनतालाई चुस्त सेवा दिन प्रशासनिक सुधारका कार्यक्रम हाम्रा पनि थिए । यो सरकारले पनि ल्याएको छ ।’

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र रास्वपाका धेरै मुद्दासँग मेल खान्छ । संविधान संशोधन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका साथै जेन–जी आन्दोलानलाई हेर्ने विषयमा यी दुई दलबीच धेरै विषयमा निकट छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि राष्ट्रिय महत्वका मुद्दाहरुमा सरकारसँग सहकार्य हुन सक्ने भन्दै संविधान संशोधन, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र नीतिलगायतमा सहकार्य हुन सक्ने बताए । प्रतिपक्ष दलहरुका राम्रा विषयलाई अपनाएर मुलुकलाई अग्रगती दिन खोज्ने प्रयास सकरात्मक रुपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘संविधानका मालिक हक शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सम्प्रभुता राष्ट्रिय स्वाधिनता, सुकुम्बासी समस्या समाधानका मुद्दामा दलहरुबीच सहमति हुन सक्छ’ उनले भने, ‘रास्वपा सरकारले खुला हृदयले साझा सहमति बनाउन खोजेको हो भने सकरात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।’

शासकीय सुधारसम्बन्धी सरकारका १०० कार्यसूची सार्वजनिक [पूर्णपाठ]

नेकपा नेता प्रकाश ज्वालाले संविधान संशोधन, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र नीति, संविधानको कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहकार्य आवश्यक हुने बताए । ‘सरकारका आफ्ना प्राथमिकता हुन सक्छन् । तर संविधान संशोधन, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र नीति, संविधानको कार्यान्वयन गर्ने विषय साझा हुन्,’ उनले भने, ‘यसमा सत्तापक्ष र भन्ने हुँदैन । राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी मान्नुपर्छ ।’

एमालेले बालेन्द्र सरकारका एक सय बुँदे कार्यक्रम विगतका सरकारले सुरु गरिसकेको उल्लेख गर्दै ती कार्यक्रमलाई गति दिर्ने कुरामा आपत्ति नहुने बताएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व अध्यक्ष एवं एमाले प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर शाहीले मुलुकको हित, जनतालाई चुस्त दिने काम गर्ने कुरामा कसैका आपत्ति नहुने बताए । ‘हाम्रो नेतृत्वका सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र, डिजिटल सेवा, इगभर्मेन्टलगायत धेरे कार्यक्रम सुरु गरेको हो । रास्वपाको कार्यक्रममा ती समेटिएका छन्,’ उनले भने, ‘राष्ट्रको हित, जनताको सेवा गर्छु भनेर सरकार अघि सर्छ भने त्यो सकरात्मक छ ।’ उनले सरकार इमान्दारिताका साथ अरु दलका राम्रा कार्यक्रम लागु गरेपछि मात्र व्यवहारमा देखिने बताए ।

रास्वपाले घोषणा गरेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर कसरी पुर्‍याउला ?

उनले एमालेको चुनावी घोषणापत्रमा भएका राम्रा कार्यक्रम जुन सरकारले अपनाउन सक्ने बताए । ‘चुनावी घोषणापक्रका कार्यत्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि बनाइएको हो,’ उनले थपे ।

श्रम संस्कृति पार्टीका प्रवक्ता सत्य घलेले सुशासन, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मुद्दामा आफ्नो दलले सरकारलाई सघाउने बताए । ‘यी काममा सरकार अघि बढोस् हामी सहयोग गर्छौ,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख हुने राजनीतिक प्रणालीमा पनि समर्थन रहन्छ ।’