काठमाडौँ — रास्वपाले दुईतिहाइ निकट मत पाएपछि शुक्रबार वालेन्द्र शाह नेपालको ४०औं प्रधानमन्त्री बनेका छन् । यो बहुमतको सरकारमा अर्थमन्त्री छन्, अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्ले । रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा पाँच वर्षमा औसत ७ प्रतिशत (स्थिर मूल्यमा) आर्थिक वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी र अर्थतन्त्रको आकार १ सय खर्ब नजिक पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । यी लक्ष्य प्राप्तिमा अर्थ मन्त्रालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । 

सबै करका बोझ घटाउने, भूतप्रभावी कर नलगाउने र पारिवारिक भारका आधारमा आयकरको सीमा तोक्ने आदि वाचापत्रमा उल्लिखित विषय कार्यान्वयन पनि सजिलो छैन ।

रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा उल्लेख गरेको आर्थिक वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आयलगायत लक्ष्यहरू महत्त्वाकाक्षी भएकाले प्राप्तिका लागि सरकारले निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए ।वाचापत्रमा उल्लिखित मार्गचित्रअनुसार नै दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार गर्ने नवनियुक्त अर्थमन्त्री वाग्लेको प्रतिबद्धता छ । पदभार ग्रहणका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ का सुझाव कार्यान्वयनको थालनी पनि गरे । आफ्नो पहिलो निर्णयका रूपमा वाग्लेले आयोगको सिफारिसअनुसार राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने तथा विभिन्न १५ वटा ऐन खारेज वा संशोधन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरेका छन् । 

११ चैत २०८२ सम्मको ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ पाँच दिनभित्र तयार पार्ने र निर्वाचन वाचापत्रलाई कार्यान्वयनमा लैजान सयदिने, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक कार्ययोजना बनाइने वाग्लेले बताए । रास्वपाको चुनावी वाचापत्रलाई आन्तरिकीकरण गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ सरकार अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । निजी उद्यम–व्यवसायको सुरक्षा तथा प्रवर्द्धन, ठूला विकास आयोजनाको सहजीकरण र प्रक्रियागत झन्झट हटाउन नयाँ विधेयक तर्जुमा तथा विद्यमान कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिइने पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले जनाए । 

अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई टुक्रा–टुक्रा रूपमा नभई समग्र रूपमा समाधान गर्ने नीति लिइने र तजबिजी अधिकार हटाएर प्रणालीगत सुधार गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले उल्लेख गरे । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र रूपान्तरणकारी बजेट निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिने अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ । विद्युतीय शासन प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्दै ‘पेपरलेस’ र ‘क्यासलेस’ प्रणालीतर्फ अघि बढ्ने प्रयासको सुरुवात अर्थ मन्त्रालयबाटै गरिने पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तरलगायत केही सूचक बलिया रहे पनि राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्च र विदेशी अनुदानको अवस्था नाजुक रहेका बेला वाग्ले अर्थमन्त्री बनेका छन् । नीतिगत भ्रष्टाचार, वित्तीय कुशासन, राजस्व चुहावट, ढिलासुस्ती मौलाइरहेको समयमा राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चमा वृद्धि तथा चालु खर्च नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्र लयमा ल्याउनुपर्ने उनीसामु चुनौती रहेको विज्ञहरूको तर्क छ ।

रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा उल्लेख गरेको आर्थिक वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आयलगायत लक्ष्यहरू महत्त्वाकाक्षी भएकाले प्राप्तिका लागि सरकारले निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । 

‘सबैभन्दा पहिले मुलुकमा लगानी वातावरण सुधार्नुपर्नेछ । त्यसपछि बजारमा प्रभावकारी माग (इफेक्टिभ डिमान्ड) र पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘पश्चिम एसियाको द्वन्द्वले मुलुक बाह्य दबाबमा छ । यसले नेपालको पर्यटन पनि प्रभावित भएको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकमा आन्तरिक उत्पादनसँगै प्रभावकारी माग र निर्यात पनि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

अबको डेढ महिनामा नयाँ अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालय बजेट निर्माणमा पनि जुट्नुपर्नेछ । ‘सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा विगतबाट पाठ सिकेर आयोजना छनोट राम्रोसँग गर्न सक्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसपछि बजेट कार्यान्वयनको पाटोमा कर्मचारीतन्त्रलाई राम्रोसँग प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका लागि पनि धेरै काम गनुपर्ने पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । ‘वित्तीय संघीयता राम्रोसँग हुन सकिरहेको छैन । संघीय सरकारको आय र व्ययबीचको असन्तुलन करिब डेढ खर्बभन्दा बढी छ । अथवा संघीय सरकार करिब डेढ खर्बले घाटामा छ । तर प्रदेश र स्थानीय तहको खातामा रहेको पैसा पनि जोड्दा सरकारको ढुकुटी पौने चार खर्बले बचतमा छ । यसले खर्च गर्न नसकेका प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पैसा थुप्रिएको छ भने संघीय सरकारको ढुकुटी घाटामा छ । नयाँ 

सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारको खर्च क्षमता अभिवृद्धि गरेर धेरैभन्दा धेरै काम प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । तीन दशकदेखि स्थिर रहेको भारुसँग नेपाली मुद्राको विनिमय दर पुनरावलोकन गर्ने, लगानी प्रोत्साहन गर्ने ‘वान स्टेप’ सेवा र १२ वर्षदेखि गतिहीन रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, सहकारी र लघुवित्तको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी सम्पूर्ण गैरवित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र ल्याउने र ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी र लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकको नियमन र साना संस्थाहरू नियमन गर्न उच्च अधिकारसम्पन्न दोस्रो तहको नियामक निकाय गठन गर्ने रास्वपाको योजना छ । पुँजी बजारलाई व्यवस्थित बनाउन नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको पुनःसंरचना गरी आवश्यक स्वायत्तता दिइने, नेप्से र सीडीएससीको पुनःसंरचना गरिने पनि उल्लेख छ । 

 वाचापत्रमा सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी सम्पूर्ण गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याउने वाचा गरेको छ ।नयाँ अर्थमन्त्रीले आम्दानी र खर्चबीचको अन्तर कम गर्न भरपूर काम गर्नुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बताए । ‘नयाँ सरकारले धेरै ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको छ । त्यो राम्रो हो । तर, पूरा गर्ने चुनौती सामान्य छैन । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि असामान्य छ । यसकारण सरकार व्यावहारिक हुन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘लोकप्रिय कुरा गरेर परिणाम आउँदैन । राम्रो नतिजा ल्याउन समस्याको चुरो पत्ता लगाएर कडा मिहिनेत गर्न जरुरी छ ।’ 

एकातिर स्रोत कम र नागरिकको आवश्यकता धेरै छन् । सामाजिक सुरक्षाको दायित्व धेरै छ । सुरक्षा निकायको खर्च पनि घटाउन सकिने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा आवश्यक स्रोत जोहो गरेर उपलब्ध स्रोतको कुशल व्यवस्थापनमार्फत आवश्यक खर्च पूरा गर्न, ठूलो पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जनामा पनि धेरै काम गर्नुपर्नेछ । यसकारण आम्दानी र खर्चबीचको अन्तर कम गर्दै धेरैभन्दा धेरै स्रोत व्यवस्थापन गरेर नागरिकको अनेकौं आवश्यकता पूरा गर्नुपर्नेछ । बहुमतको सरकार भएकाले बहानाबाजी गर्ने छुट यो सरकारलाई नभएको महतले जनाए । 

सहकारी ठगी गरेर जेल चलान गरिएका तथा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकलाई सर्तसहित जेलबाहिर निकाल्ने वाचा रास्वपाले गरेको छ । वाचापत्रमा सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी सम्पूर्ण गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याउने वाचा गरेको छ । 

‘हाम्रो उद्देश्य सञ्चालकहरूलाई जेल हाल्नु मात्र होइन, बरु बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु हो । त्यसैले, थुनेर होइन, सुनेर समाधान गर्ने नीतिअनुरूप यदि कुनै सहकारी वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्ष बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार छन् र उनीहरूसँग भरपर्दो स्रोत एवं योजना छ भने मिलापत्रका लागि कानुनी बाटो प्रशस्त गरिदिनेछौं,’ वाचापत्रमा लेखिएको छ । रास्वपाले साना बचतकर्ताको रकम आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको सय दिनमा फिर्ता गर्ने वाचा गरेको छ । त्यो रकम कसले फिर्ता गर्ने र कतिसम्मको रकमलाई साना बचतकर्ता भन्नेबारे भने वाचापत्रमा उल्लेख गरिएको छैन । 

रास्वपाका मुख्य आर्थिक एजेन्डा

मुलुक रूपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका एक सय आधार भन्दै रास्वपाले वाचापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । ‘थिति बसाल्ने संकल्प’ नाम दिइएको उक्त वाचापत्रमा उल्लिखित १ सय बुँदामध्ये मुख्य आर्थिक एजेन्डा यस्ता छन् ।

–निजी लगानी र सक्षम, पारदर्शी तथा सहजीकरणमुखी सार्वजनिक भूमिकाको प्रभावकारी समन्वय गरिने 

–निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना, वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, राजस्व योगदान र लगानीयोग्य पुँजी प्रवाहमा अग्रणी भूमिका खेल्ने, सरकारको भूमिका नियामक तथा सहजीकरणकर्ता 

–कार्टेल, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, रेन्ट–सिकिङ तथा नीतिगत दोहनजस्ता विकृति नियन्त्रण गर्न राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, पेसागत, पारदर्शी र शक्तिशाली नियामकीय निकायको निर्माण तथा सुदृढीकरण गरिने 

–नवप्रवर्तन, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई सन्तुलित रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको रूपरेखाभित्र नेपालको यथार्थअनुकूल, सन्तुलित र दिगो आर्थिक मोडल अवलम्बन गरिने

–निजी क्षेत्रको गतिशीलता, नवप्रवर्तन र सिर्जनशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्ने उदार अर्थनीति र सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, आवास तथा सामाजिक सुरक्षामार्फत राष्ट्रिय आयको समतामूलक पुनर्वितरण गरिने

–लोककल्याणकारी राज्य लाभ वितरणमा मात्र सीमित नभई वृद्धिको स्वरूपलाई रूपान्तरण गर्दै दीर्घकालीन आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय सन्तुलनको आधार निर्माण गरिने 

–आर्थिक प्रगतिमा बाधक रहेका वा असान्दर्भिक करिब दुई दर्जन ऐन खारेज गरिने, झन्झटिला ऐन र तजबिजी प्रक्रिया शृंखलाबद्ध रूपमा खारेज वा सुधार गरेर उत्पादनको लागत घटाउने, व्यावसायिक वातावरण (डुइङ बिजनेस) सुधार्ने र आर्थिक वृद्धिका प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा स्वदेशी एवं प्रवासी लगानी आकर्षित गरिने

–नेपाललाई ‘सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक’ बन्न अर्को पाँच वर्ष औसत आर्थिक वृद्धिदर वार्षिक ७ प्रतिशत कायम गरेर जग बसाउने

–पाँचदेखि सात वर्षभित्रै (प्रचलित मूल्यमा) प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार १ खर्ब डलर नजिक पुग्ने लक्ष्य लिने 

–नियोजित कर छली रोक्ने, मध्यमवर्गीय परिवार र बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्यका लागि हामीले ‘पारिवारिक भार’का आधारमा आयकरको सीमा पुनरावलोकन गरिने 

–शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पालनपोषण खर्चबापत निश्चित रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्दै संस्थागत बचत कार्यक्रमहरूलाई प्रश्रय दिइने

–भारतीय रुपैयाँसँग तीन दशकदेखि स्थिर विनिमय दरको अध्ययन र पुनरावलोकन गरिने

–स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवर्द्धन र सहजीकरणका लागि एकै स्थानमा फाइल पेस गरेपछि अन्य निकाय धाउन नपर्ने व्यवस्थासहित वान स्टप सेवा केन्द्रको कार्यान्वयन गरिने

–लगानी सहजीकरणका लागि आवश्यक कानुन, नियमावली तथा कार्यविधि निर्माण गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने, डिजिटल माध्यमबाट सजिलो, द्रुत र निःशुल्क रूपमा व्यवसाय दर्ता गराइने

–भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राजस्व अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको बाहुल्य रहेको दक्ष पेसागत इकाइ निर्माण गरिने

–नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि गतिहीन रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई दुई वर्षभित्र अनिवार्य सम्पन्न गर्ने गरी ‘नतिजामुखी समयबद्ध कार्ययोजना’ लागू गरिने 

–सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी सम्पूर्ण गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याइने

–५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी र लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकको कडा नियमन र ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थासरहको मापदण्डमा आबद्ध गराइने, साना संस्थाहरूको व्यवस्थित सञ्चालनका लागि ‘दोस्रो तहको नियामक’ गठन गरिने

–सरकार गठन भएको एक सय दिनभित्र सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत खातामा फिर्ता गरिने, बचतकर्ताको कमाइ सुरक्षित गर्न राज्यका तर्फबाट एक ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गरिने 

–मिटरब्याज र अनुचित लेनदेन ‘आर्थिक अपराध’ का रूपमा परिभाषित गर्दै पाँच वर्षभित्र यसका सबै जालोलाई कानुनी र संरचनात्मक रूपमा ध्वस्त पारिने