संस्थापनले कानुनी प्रक्रिया जोड्यो, देउवा पक्षले भन्यो– राजनीतिक प्रतिशोध
काठमाडौँ — एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टी नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेपछि कांग्रेसबाट फरक–फरक धारणा सार्वजनिक भएका छन् । एउटै घटनालाई लिएर पार्टीको संस्थागत धारणा र पक्षीय नेताहरूको छुट्टै विज्ञप्ति आएपछि कांग्रेसभित्र राजनीतिक दृष्टिकोणमा विभाजन देखिएको छ ।
प्रवक्ता देवराज चालिसेले जारी गरेको संस्थागत विज्ञप्तिमा कांग्रेस प्रारम्भदेखिनै २०८२ भदौ २३ र २४ का घटनाको निष्पक्ष, पारदर्शी र कानुनसम्मत छानबिन हुनुपर्ने पक्षमा दृढ रहेको उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा ती घटनाको छानबिनका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सरकारले विधिसम्मत ढंगले सार्वजनिक नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइएको छ ।
संस्थापन पक्षले आयोगले भदौ २३ का घटनालाई विस्तृत रूपमा समेटे पनि २४ गते भएका आगजनी, विध्वंश र क्षतिको विषय पर्याप्त रूपमा नहेरेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन अपूर्ण र एकपक्षीय देखिएको जनाएको छ । साथै, एउटै प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले ‘सेलेक्टिभ’ रूपमा निर्णय गर्दै हतारमा पक्राउ गर्नु विधिको शासन (रुल अफ ल) विपरीत हुन सक्ने चेतावनी कांग्रेसले दिएको छ । दुवै दिनका घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि कानुनी प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाही हुनुपर्ने संस्थागत धारणा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
तर यही विषयमा देउवा पक्षीय नेताहरूले भने फरक स्वर सार्वजनिक गरेका छन् । पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा ओली र लेखकको पक्राउलाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिइएको छ । उक्त विज्ञप्तिमा सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा दुई शीर्ष नेतालाई पक्राउ गरी अवैध हिरासतमा राखेको आरोप लगाउँदै तत्काल रिहाइको माग गरिएको छ ।
देउवा पक्षले जाँचबुझ आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने नाममा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको कदम संविधान र प्रचलित कानुनविपरीत भएको दाबी गरेको छ । सरकार गठनलगत्तै विपक्षी तथा प्रतिपक्षी नेतामाथि कारबाहीको शैली अपनाइनुले लोकतान्त्रिक मूल्य र राजनीतिक सहमतिको संस्कृतिमाथि प्रश्न उठाएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
दुवै विज्ञप्तिमा भदौ २३–२४ का घटनाको छानबिन आवश्यक रहेको साझा धारणा भए पनि प्राथमिकता र राजनीतिक व्याख्यामा स्पष्ट अन्तर देखिएको छ । संस्थापन पक्षले कानुनी प्रक्रिया, निष्पक्ष अनुसन्धान र न्यायिक विधिमा जोड दिएको छ भने देउवा पक्षले पक्राउलाई राजनीतिक उद्देश्य प्रेरित कदमका रूपमा व्याख्या गर्दै सरकारविरुद्ध कडा राजनीतिक सन्देश दिएको छ ।
