काठमाडौँ — शुक्रबार दिउँसो १२:३४ बजे । १–२–३–४ अंकको ज्योतिषीय अनुकूलताका कारण छानिएको समयमा बालेन्द्र शाहले देशको ४०औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिए । शपथ लिनुअघि ७ शंखनादको ध्वनि गुन्जियो । १०८ जना वैदिक पण्डितले मन्त्रोच्चारण गरे । र, १०८ जना बौद्ध भिक्षुबाट अष्टमंगल पाठ गरियो । शपथका लागि हिन्दु धर्मावलम्बीका भगवान् रामको जन्मोत्सवका दिन ‘रामनवमी’ छानिएको थियो ।

राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित शपथ समारोह कुनै धार्मिक अनुष्ठान होइन । राज्यकोषको खर्च गरिएको राजकीय कार्यक्रम हो । त्यस्तो राज्य, जसलाई संविधानले धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरेको छ ।

र्‍यापर र सिभिल इन्जिनियर शाह काठमाडौं महानगरको मेयर भएको छोटो समय (तीन वर्ष) मै लोकतान्त्रिक नेपालको सबैभन्दा कम उमेरका प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।

पुराना दल र तिनका नेताप्रति जनतामा रहेको चरम अविश्वास र सेवा प्रवाहमा रहेको असफलतास्वरूप लोकप्रिय मत पाएर निर्वाचित शाहले सुरुवाती कदम शपथदेखि नै एउटा फरक सन्देश प्रवाह गरे । संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्न आयोजना गरिएको सार्वजनिक कार्यक्रम शपथमै उनले राज्यको ‘हिन्दु पहिचान’लाई प्रदर्शन गरे । आलोचकले यसलाई शाहको निजी धार्मिक व्यवहार मात्र नभएर धर्मविशेषप्रति राज्यको झुकावका रूपमा अर्थ्याएका छन् । तर उनका समर्थकले हिन्दु–बौद्ध संस्कृति संरक्षणको कदम भन्दै प्रतिरक्षा गरिरहेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरी कुनै धर्म मान्ने वा नमान्ने विषय शाहको व्यक्तिगत धारणा भए पनि निजी जीवनमा त्यसको प्रयोगबारे प्रश्न नउठ्ने तर प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा उनले सार्वजनिक प्रदर्शन र व्यवहारमाथि प्रश्न उठ्ने बताउँछन् । ‘देशमा धेरै धर्म–सम्प्रदाय छन्, जातजाति छन्, आस्था–विचार छन्, प्रधानमन्त्री ती सबैका साझा हुन्, हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर अहिले धर्मलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने राजनीति चलिराखेको छ, शपथ समारोहले त्यही सन्देश अभिव्यक्त गरेको छ ।’

साइत हेराएर र हिन्दु धर्ममा विशेष महत्त्व राख्ने दिन छनोट गरेर भएको शपथ तय गरिएको विषयलाई लिएर निवर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले शपथ लिनुअघि नै असन्तुष्टि जनाएका थिए । ‘यो साइत देखाएर शपथ ग्रहण गर्ने परम्परा कत्ति मन परेन । हामीलाई साइत हेर्ने, देखाउने छुट वा समय नै थिएन,’ उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘तर, इतिहासमा पहिलो पटक स्वच्छ निर्वाचन सम्पन्न भयो । कस्मिक समयभन्दा नियत र इमानदारिता धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’

शाह एकाएक शपथ समारोहमा ‘धार्मिक शैली र सन्देश’ मा प्रस्तुत भएका भने होइनन् । गत माघमा मेयरबाट राजीनामा दिएर रास्वपामा प्रवेशपछि नै उनले यसको छनक दिइसकेका थिए । चुनावी अभियान मधेशको जनकपुरबाट थालेका थिए । बिहानै जानकी मन्दिरमा पूजा–अर्चना गरेका थिए । सीताको जन्मस्थान मानिने जनकपुरबाट सुरु उनको धार्मिक सन्देशसहितको राजनीतिक ‘क्याम्पेन’ क्रमशः अन्यत्र पनि देखिए । जनकपुरपछि पूर्वी पहाडमा पुगेका उनले मन्दिर अगाडि हात जोडेर उभिएको आफ्नो तस्बिर फेसबुकमा पोस्ट गरेका थिए । तस्बिरमा टाउकोमा ‘जय माँ पाथीभरा’ लेखिएको रातो फेटा बाँधेका थिए । स्टाटसमा उनले लेखेका थिए, ‘जय पाथीभरा, जय मुक्कुमलुङ ।’

सामाजिक सञ्जालमा हिन्दुहरूमा प्रचलित ‘धर्मो रक्षति रक्षितः’ अर्थात् ‘धर्मले उसलाई रक्षा गर्छ जो धर्मको रक्षा गर्छ’ जस्ता धार्मिक भनाइ पनि उनले पोस्ट गरे । जनकपुरमा आयोजित सभामा शाहले मधेशी जनतालाई संघीय राजधानी काठमाडौं अधिकार माग्न नभई पशुपतिनाथ तथा स्वयम्भू घुम्नका लागि आउन आग्रह गरे । यद्यपि चुनावी ‘क्याम्पेन’का क्रममा र त्यसपछि पनि शाहले मुस्लिम धर्मावलम्बीको चाड इद, शेर्पा र तामाङको ल्होसार, मगर दिवस जस्ता अवसरमा ती धर्मावलम्बी र सुमदायलाई छुट्टाछुट्टै शुभकामना भने दिइरहेका थिए/छन् ।

राजनीतिशास्त्री सुचेता प्याकुरेल सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले धर्मलाई निजी दायरामा सीमित राख्नुपर्ने तर धर्म र राजनीतिलाई नमिसाई उभिनुपर्ने बताउँछिन् । ‘कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यमा एउटा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले धार्मिक तामझामका साथ शपथ गरेको मलाई सम्झना छैन,’ उनले भनिन्, ‘पहिले राजा–महाराजाले राज्यभिषेक गर्थे, त्यो भिन्नै कुरा हो ।’

संविधानले देशलाई ‘धर्मनिरपेक्ष’ राज्य भनी परिभाषित गरेको छ । जसलाई ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ’ भनेर थप व्याख्या गरेको छ । यसमा उल्लिखित ‘सनातनदेखि चलिआएको’ भन्ने शब्दावलीले नेपालमा मानिने मुस्लिम र इसाईलगायत केही धर्मलाई समावेश गर्दैन । यद्यपि त्यस्तो संकीर्ण परिभाषाका बाबजुद यसअघिका प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रप्रमुख र राज्यका अन्य निकायले पनि ‘धर्मनिरपेक्ष’ राज्यका रूपमा सबै धर्मलाई समान व्यवहार नगरेका उदाहरण प्रशस्त छन् ।

हिन्दु मठ–मन्दिरलाई राज्यकोषबाट रकम उपलब्ध गराउने काम संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले निरन्तर गर्दै आएका छन् । केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउवालगायत नेताहरूले प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा हिन्दु धर्मसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा सहभागी हुने, त्यसलाई निजी आस्थाको सीमाभन्दा धेरै विस्तारित रूपमा तामझाम र प्रदर्शन गर्ने व्यवहार गर्दै आएका थिए ।

मानवशास्त्री डम्बर चेम्जोङ प्रधानमन्त्री शाहले पनि पुराना नेताहरूकै आचरणलाई निरन्तरता दिएको बताउँछन् । ‘राज्य कसको हो र राज्याधिकारी कस्तो भएर आउनुपर्छ भनेर उनले (शाहले) आज फेरि देखाइदिए,’ उनले भने, ‘आखिर यहाँ हिन्दु प्रभुत्व कायमै छ भन्ने फेरि प्रमाणित भयो ।’

राज्यको यस्तो व्यवहारले नेपालमा अभ्यास गर्न लागिएको वैकल्पिक, संघीयताअनुरूपको राजनीतिलाई असर गर्ने उनी बताउँछन् । ‘हिन्दुकरण र उनीहरूको सांस्कृतिक/राजनीतिक विस्तारको विपक्षमा सबै धर्म समान हुन् भनेर अल्पसंख्यकले थालेको पहिचानको राजनीति आज छियाछिया भएको हुनुपर्छ,’ चेम्जोङले भने ।

राजनीतिशास्त्री प्याकुरेल लोकतान्त्रिक पद्धति भनेकै धर्म र राजनीति छुट्टिएको प्रणाली भएको बताउँछिन् । ‘राजनीतिमा धर्मलाई प्रयोग गर्नै हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘यसलाई निजी जीवनमा सीमित राखौं ।’

राज्यको व्यवहार धर्मसँग छुट्टिन नसकेको अर्को उदाहरण नेपालको न्यायप्रणालीमा पनि देख्न सकिन्छ । सर्वोच्च अदालतले संविधानमा धर्मनिरपेक्षता राखिएपछि पनि न्यायाधीशको कुर्सीलाई ‘भगवान् विष्णुको आसन’ सँग तुलना गर्दै फैसला गरेको छ । २०७५ को वैशाखमा सर्वोच्चले एउटा ठूलो धार्मिक अनुष्ठान गरेर ३६ वर्ष पहिले झिकिएको ‘श्री’ लेखिएको यन्त्रलाई सर्वोच्चको मुख्य भवनमा राखेको थियो । सर्वोच्च अदालत परिसरभित्रै करिब ८ घण्टा यज्ञ, होम र पूजा–आराधना गरेर श्रीयन्त्रको रथजात्रा गरिएको थियो ।

ज्योतिषीले जुराएको साढे ४ बजेको साइतमा सर्वोच्चको भवन अगाडिको आँखीझ्यालको टुप्पोमा श्रीयन्त्र पुनःस्थापित गर्नुअघि तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी र मुख्य रजिस्ट्रार राजन भट्टराई (हाल न्यायाधीश) शंख, घण्ट, डमरु बजाउँदै चन्दनको टीका लगाएर मण्डपमा बसेका थिए । भट्टराई कछाडै बाँधेर गेरु वस्त्रमा दिनभरजसो पूजामा बसेका थिए भने कामु प्रधानन्यायाधीश जोशी दौरा–सरुवालमा पत्नीसहित हात जोडेर चरु होम्दै दिनभर होम र पूजा–आराधनामा व्यस्त रहेका थिए ।

संविधानमा धर्मनिरपेक्ष, तर व्यवहारमा हिन्दुराष्ट्र रहिरहेको नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालको पहिलो दिनको पहिलो कार्य नै यस्तो प्रवृत्तिलाई प्रश्न होइन, बरु शिरोधार्य गरेका छन् । रास्वपाका नेताहरूले प्रधानमन्त्री शाह र उनको परिवार धार्मिक रहेको र उनले निजी जीवनमा धर्म र ज्योतिषशास्त्रका कुरालाई गहिरो विश्वास गर्ने भनेर बताइरहेका छन् । विश्लेषकहरू, प्रधानमन्त्री शाह वा अरू कोही पनि व्यक्ति आफ्नो आस्थाअनुसारको धार्मिक गतिविधिमा निजी रूपमा संलग्न हुँदा कुनै प्रश्न नउठ्ने बताउँछन् । तर यहाँ राष्ट्रप्रमुखको कार्यालयमा राष्ट्रिय कोषबाट खर्च गरेर भएको प्रधानमन्त्रीको शपथ समारोह धार्मिक रूपमा तटस्थ हुन नसकेकामा प्रश्न उठेको हो ।

विश्लेषक जनकपुरी प्रधानमन्त्रीले गर्ने निर्णय देशका सबै नागरिकले अपनत्व महसुस गर्ने खालका हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘राज्यको कुनै धर्म हुँदैन, राजनीतिको केन्द्रमा जनता हुन्छन्,’ उनले भने, ‘शपथ समारोहमा जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने समूह उपस्थित गराउन सकिन्थ्यो । जेन–जी सहिद परिवारकै सदस्यहरू, देशका सबैका सांस्कृतिक झाँकीहरू प्रदर्शन भएको भए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो ।’

पछिल्लो जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा हरेक पाँचमध्ये चार जना हिन्दु छन् भने एक जना अन्य धर्मावलम्बी । नेपालमा दोस्रो ठूलो जनसंख्या बौद्ध धर्मावलम्बीको छ– करिब आठ प्रतिशत । त्यसपछि इस्लाम पाँच प्रतिशत, किरात तीन प्रतिशत र इसाई धर्मावलम्बी दुई प्रतिशत छन् । त्यसपछि प्रकृतिपूजक, बोन, सिख, जैन र बहाई जस्ता सम्प्रदाय पनि छन् ।

धर्मनिरपेक्षता यस्तै अल्पसंख्यक समुदायले पनि समान व्यवहार पाउने अवधारणासँग जोडिएको छ । ‘साना–ठूला जे भए पनि सबै धर्म सम्प्रदाय समान छन्, राज्यले ती सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ,’ जनकपुरी भन्छन्, ‘शपथ कार्यक्रमले देशभर एउटा धार्मिक सम्प्रदाय अरूभन्दा श्रेष्ठ छ भन्ने सन्देश गएको छ । हिन्दु पहिलो नम्बरमा, दोस्रोमा बौद्ध र त्यसपछि मात्र अरू हुन् भन्ने देखायो ।’