तोकिएको समयमै निर्वाचन गराउने मुख्य जिम्मेवारी पूरा गरे पनि सुशासन बहाली, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिता जस्ता विषयमा यो सरकार आलोचनामुक्त हुन सकेन
काठमाडौँ — जेन–जी आन्दोलनको जगमा गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार ६ महिने कार्यकाल पूरा गरी बहिर्गमन हुँदै छ । जननिर्वाचित सरकारलाई कार्यभार सुम्पिएर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की शुक्रबार जिम्मेवारीबाट बाहिरिँदै छिन् ।
यसबीचमा तोकिएको समयमै निर्वाचन गराउने मुख्य जिम्मेवारी पूरा गर्न कार्की नेतृत्वको सरकार सफल भएको छ । तर, यो सरकारले २३ र २४ भदौका घटना जाँचबुझका लागि गठित आयोगको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरेको छैन, जसका कारण जेन–जी आन्दोलन र त्यसको भोलिपल्टको विध्वंसमा संलग्न कारबाहीको दायरामा आउन सकेका छैनन् । सुशासन बहाली, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिता जस्ता विषयमा पनि यो सरकार आलोचनामुक्त हुन सकेन ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा २७ भदौमा चुनावी सरकार गठन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री बनेकै दिन कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी २१ फागुनका लागि चुनाव घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्की र आन्दोलनका अगुवालगायतको सिफारिस र छनोटमा पूर्वप्रशासक, पूर्वसुरक्षा अधिकारी, अधिवक्ता, जेन–जी, पत्रकारलगायत पृष्ठभूमिका व्यक्ति सरकारमा सामेल भएका थिए ।
गैरदलीय सरकारको मूल कार्यभार नै चुनाव सम्पन्न गर्ने थियो, जसलाई सरकारले पूरा गरेको छ । २४ भदौको विध्वंसपछि जेलबाट भागेका कैदीबन्दी, लुटिएका हतियारको त्रासबीच शान्तिपूर्ण रूपमा चुनाव गराउन सरकार सफल भएको हो । आन्दोलन दमनको आरोप खेपेका उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूलाई समेत निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा चुनाव गराउनुपर्ने चुनौती थियो, त्यसलाई सरकारले सहजै सामना गरेको छ ।
तोकिएको समयमै निर्वाचन गराउने मुख्य जिम्मेवारी पूरा गरे पनि सुशासन बहाली, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिता जस्ता विषयमा यो सरकार आलोचनामुक्त हुन सकेन अर्कातर्फ जेन–जी आन्दोलनमा राज्य पक्षबाट भएको दमन तथा सरकारी, निजी र सार्वजनिक सम्पत्ति विध्वंसमा संलग्नलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन, जसले सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ । आन्दोलनमा ७६ जनाको ज्यान गएको थियो भने अर्बौंको भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको थियो ।
प्रधानमन्त्री बनेपछि कार्कीले छोटो समयका लागि आफूले नेतृत्व लिएको र यो अवधिमा चुनाव सम्पन्न गर्नेदेखि सुशासनका लागि ठोस मार्गचित्र तय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् । ९ असोजमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही र सम्पत्ति छानबिनको दायरामा ल्याउनेसमेत बताएकी थिइन् । तर, कार्की सरकारले यसबीचमा गरेका कतिपय निर्णय जेन–जी आन्दोलनको बलिदानीको मर्मविपरीत मात्रै होइन, कानुनी रूपमा पनि विवादको घेरामा तानिएका छन् ।
यो सरकारले २४ भदौमा केही नेताका घरमा जलेको अवस्थामा भेटिएका नोटमाथि छानबिन अघि बढायो, तर त्यसलाई अझै निष्कर्षमा पुर्याइएको छैन । सरकारकै मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन् । कार्कीको मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्रीको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार रहने महान्यायाधिवक्ताबाट भएका कतिपय निर्णय विवादको घेरामा तानिएका छन् ।
जिम्मेवारीबाट बाहिरिनै लाग्दा प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्ना प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा नियुक्ति दिलाएको विषय विवादमा परेको छ । एकातिर कामचलाउ सरकार, अर्कातिर प्रधानमन्त्रीकै स्वकीय सचिव, त्यसमा पनि प्रकृति संरक्षणसम्बन्धी अनुभव नभएका व्यक्तिलाई उक्त जिम्मेवारी दिएकामा विवाद भएको हो ।
यो सरकारले नयाँ जनादेश आएपछि निर्णय गर्न हुँदैनथ्यो, सरकार स्वच्छ भएन भनेर प्रश्नहरू उठे, उठ्न नदिनुपर्ने थियो : नीलाम्बर आचार्य, संविधानविद्सरकारलाई कम्तीमा ८३ करोड रुपैयाँ नोक्सानी हुने गरी डोल्मा इम्प्याक्ट कम्पनीलाई कर छुट दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि विवादमा पर्यो । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्बाट दिइएको उक्त कर छुटसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ । यसको अन्तिम न्यायिक निरूपण हुन बाँकी छ ।
गृहमन्त्री बनेपछि ओमप्रकाश अर्यालले २४ भदौको विध्वंसमा संलग्नलाई अनुसन्धानका नाममा पक्राउ र धरपकड नगर्न भनी प्रहरीलाई निर्देशन दिएका थिए । गृहमन्त्रीको उक्त निर्देशनले अपराधको अनुसन्धानमै व्यवधान गरेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा आलोचना पनि भयो, पछि गृहमन्त्री अर्यालले आफूले त्यस्तो निर्देशन नदिएको भनी स्पष्टीकरण दिनुपरेको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी पनि विवादित निर्णयमा संलग्न हुन पुगिन् । जसमा प्रधानमन्त्री कार्की पनि मौन बसिन् । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले नै न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध हुने गरी सहकारी ठगीसँग जोडिएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका प्रतिवादीहरू विरुद्ध अदालतमा दायर अभियोगपत्र नै संशोधन गर्ने निर्णय गरिन् ।
५ वटा जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा छुटेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र पाँचवटै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका प्रतिवादी एवं हाल इन्टरपोलको रेड नोटिसमा सूचीकृत गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राईसहितका प्रतिवादीविरुद्ध दायर मुद्दाबाट संगठित र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर फिर्ता लिने निर्णय महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गरेकी थिइन् । यो विषय पनि सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ र मुद्दा फिर्ताको न्यायिक परीक्षणका क्रममा छ ।
यस्तै, सरकारलाई करिब ७ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुने गरी महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले नै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेसनविरुद्धको मुद्दा अदालत जानबाटै रोकेकी छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा चलाउन रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गरेकामा जिल्लाले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर सदरका लागि उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पठाएको थियो । त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुगेको यो विषयमा मुद्दा नचलाउने निर्णय भण्डारीले गरेकी छन् ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले नै डिम्ब तस्करीजस्तो जघन्य अपराधको कसुरको मुद्दालाई पनि अदालत जानबाट रोकेकी थिइन् । उनको समेत लगानी रहेको र उनकी छोरी प्रत्युषा बराल कार्यरत रहेको होप फर्टिलिटी संलग्न स्वार्थ बाझिएको प्रकरणको मुद्दा पनि अदालत जान नदिई रोकेकी थिइन् । तर, यी सबै प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्की मौन रहिन् ।
तत्कालीन समयमा सरकार बनाउन नै कठिन थियो, त्यो परिस्थितिमा जिम्मेवारी सम्हालेको विषयलाई पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ : विद्याधर मल्लिक, पूर्वसचिवगृहमन्त्री अर्यालले शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गरेकामा स्यावासी पाएका थिए । तर, जननिर्वाचित सरकार गठनको सम्मुखमा प्रधानमन्त्री कार्कीले उनै अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिन्, जुन विवादको घेरामा छ । राष्ट्रपति पौडेलले पनि यस विषयमा निर्णय नगरी होल्ड गरेर राखेका छन् ।
२०४७ र २०६९ मा अन्तरिम सरकारमा बसेर काम गरेका तत्कालीन मन्त्रीहरू अहिलेको सरकार मूल जिम्मेवारी पूरा गर्न सफल भए पनि सुशासनका मामिलामा भने कतिपय विषयलाई लिएर प्रश्न उठेको बताउँछन् ।
२०४६ को जनआन्दोलनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका मन्त्रीसमेत रहेका संविधानविद् नीलाम्बर आचार्य यो सरकारले अन्तरिम भूमिका, जिम्मेवारी तथा सीमिततालाई बुझ्न नसकेको बताउँछन् । ‘यो सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संवैधानिक थिएनन् ।
केही निर्णय विवादमा परे, यो राम्रो भएन । यो सरकारले नयाँ जनादेश आएपछि निर्णय गर्न हुँदैनथ्यो । सरकार स्वच्छ भएन भनेर प्रश्नहरू उठे, उठ्न नदिनुपर्ने थियो,’ उनले भने ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारीसहित २०६९ मा गठित तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्य तथा पूर्वसचिव विद्याधर मल्लिक पनि निर्वाचन गराउने मामिलामा सरकार सफल भएको तर कतिपय प्रशासनिक निर्णय विवादको घेरामा परेको बताउँछन् ।
‘तत्कालीन समयमा सरकार बनाउन नै कठिन थियो । त्यो परिस्थितिमा जिम्मेवारी सम्हालेको सरकारलाई ध्यानमा राखेर मूल्यांकन गर्नुपर्छ,’ मल्लिक भन्छन्, ‘सरकारले गलत गरेकामा पनि आलोचना भइरहेको छ, जिम्मेवारीमा रहेपछि प्रश्नहरू उठ्छन् तर सरकार सधैं पारदर्शी हुनुपर्छ । सम्पत्ति विवरणदेखि केही विषयमा प्रश्न उठेका छन् । तर ६ महिनामा असहजका अवस्थामा पनि मूल जिम्मेवारी पूरा भयो ।’
