नेताहरू भन्छन् : मधेशका मुद्दा भुलेका छैनौं । जनताको विश्वास फर्काउने कार्यक्रम बनाउँदैछौं
What you should know
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मधेश केन्द्रित दल शून्यमा खुम्चिएपछि अन्योलमा छन् । जनता समाजवादी नेपाल, जनमत, आम जनता पार्टीलगायतका दल आन्तरिक समीक्षा गर्न लागेका छन् । तर आगामी दिनमा कसरी जाने भन्ने मुद्दा तय गर्न सकेका छैनन् ।
प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व नभएपछि उनीहरु सामु सडक मोर्चा, प्रदेश संसद्को फोरममा आफ्ना मुद्दा उठाउने विकल्प छ । प्रधानमन्त्रीको शपथ लिन तयार भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई मधेशी केन्द्रित दलहरूले सफलताको शुभकामना दिएका छन् । मधेशी समुदायबाट पहिलो प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन लागेकोमा उनीहरूले खुसी व्यक्त गर्दै आगामी कार्यक्रम बनाउने तयारमिा जुटेको बताएका छन् ।
निर्वाचनमा मधेश प्रदेशबाट एक सिट नजिते पनि जसपा नेपालले चैत दोस्रो साता केन्द्रीय समिति बैठक गरी कार्यक्रम तय गर्ने जनाएको छ । जसपा नेता मनिष सुमनले चैत १५ मा निर्वाचनको समीक्षा गरी कार्यक्रम बनाउने बताए ।
मधेश केन्द्रित दलहरू संघीयता, गणतन्त्र, समानुापतिक, समावेशी प्रणालीको रक्षाका लागि सचेत रहेको बताए । ‘जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनबाट प्राप्त संघीयता, समानुपातिक, समावेशी प्रणालीको रक्षाका लागि हामी सचेत छौं । यसमा खतरा आइपर्यो भने चनाखो हुन्छौं,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन लाग्नु भएका बालेन्द्र शाह विगतको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि जोगाउने काममा सकरात्मक सहयोग गछौं । सरकारले गर्ने राम्रा कामलाई बाहिरबाट समर्थन गर्छौं ।’
मधेशकेन्द्रित दलको मोर्चालाई कायम राखी मधेशका साझा मुद्दामा सहकार्य गर्ने बताए । ‘मधेशको अधिकार, विकास र समृद्धिका लागि हाम्रा साझा मुद्दा छन्,’ उनले भने, ‘हामी यी मुद्दाबारे भविष्यमा दृढ संकल्पित हुन्छौं ।’
विगतमा भएक कमीकमजारीलाई सच्याउँदै जसपा नेपालप्रति मधेशी जनताको विश्वास कायम राख्ने सुमनले बताए । ‘यस पटक आएको नयाँ लहरले हामीले चुनाव जित्न सकेनौं तर हामीप्रति मधेशी जनताको विश्वास कम भएको र टुटेको होइन,’ उनले थपे ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले निर्वाचनलगत्तै संसदीय राजनीतिबाट सन्न्यास लिने बताइसकेका छन् । तर उनले मधेशका मुद्दामा भने निरन्तर संघर्ष गर्ने बताए । ‘संघर्षमा नै मूल रुपमा केन्द्रित हुनका लागि यो निर्णय लिएको हुँ,’ उनको भनाइ छ, ‘जनताका लागि सडकबाटै संघर्ष गर्नेछु र त्यसबाट कहिले पछि हट्दिनँ । अधिकारका लागि हमेसा लडिरहने आम जनतालाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’
२०७५ फागुन २५ मा तराई मधेशको पृथकतावादी आन्दोलन छाडेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आएका राउतले ०७९ को निर्वाचनमा बेग्दै पहिचान बनाएका थिए । उनले भूमिहीन, किसान, दलितका मुद्दामा केन्द्रित भई राष्ट्रिय पार्टी बनाउन सफल भएका थिए । तर यो निर्वाचनमा तराई मधेशबाट शून्य सिटमा झरेपछि सक्रिय राजनीतिबाट सन्यास लिने घोषणा गरेका छन् ।
‘अहिलेको निर्वाचनको परिणामसाग यो खासै सम्बन्धित चाहिँ होइन, मेरो राजनीतिमा प्रवेश भनेकै कुनै पद वा सांसद बन्न वा मन्त्री बन्नका लागि थिएन,’ उनले गत साता कान्तिपुरसँग भने ।
उनको पार्टी सरकारमा गए पनि उनी भने मन्त्री भएनन् । उनले यसपटक पार्टीको हारमा पनि कुनै पछुतो नभएको भन्दै मधेशको मुद्दा भने नछाडेको बताए ।
जनमतले रास्वपाको सरकारको कामका आधारमा समर्थन वा विरोध गर्ने जनाएको छ । जनमतका महासचिव चन्दन सिंहले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको कामलाई नजिकबाट हेरेपछि आफ्ना कार्यक्रम बनाउने बताए । ‘बालेन्द्र सरकार बनोस्, राम्रो कामका लागि शुभकामना छ,’ उनले भने, ‘सरकारका एक सय दिन हेर्ने चलन छ । हामी पनि हेर्छौं । तराई मधेशको अधिकार, विकार र पहिचानका लागि के कस्तो काम गर्छ । पर्खेका छौं ।’ उनले मधेशकेन्द्रित दलको मोर्चाले साझा मुद्दालाई निरन्तर अघि बढाउने बताए । ‘तराई मधेशका साझा मुद्दा छन् । पहिचान, विभेद, अधिकारका विषय छन् । ती सबैका साझा मुद्दा हुन्,’ उनले भने, ‘अब मधेशका मुद्दा लिएर जनतामाझ जानुको विकल्प छैन ।’
मधेश प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका सिंहले प्रदेशसभाबाट पार्टीका एजेन्डा उठाइरहने बताए । ०७९ को निर्वाचनमा जसपा नेपालले १२, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ४ र जनमत पार्टीले ६ सिट जितेका थिए ।
फागुन २१ को चुनाव अघि जसपा नेपाल र लोसपाबीच पार्टी एकता भएको थियो । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायत उम्मेदवार भएका सबै नेता पराजित भएका थिए ।
जसपा नेपालबाट अलग भई अशोक राईको नेतृत्वको जसपा पनि यो निर्वाचनमा बढारिएको छ । त्यस्तै प्रभु साहको नेतृत्वको आम जनता पार्टीले पनि यसपटक एक सिट जित्न सकेन । ०७९ को निर्वाचनमा आजपाले एक सिट जितेको थियो ।
ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस वीरगन्ज समाजशास्त्रका उपप्राध्यापक वीरेन्द्र साहले जेन-जी आन्दोलनपछि मधेश केन्द्रित दलसँग नयाँ मुद्दा नभएकाले पराजित हुनुपरेको बताए ।
‘जेन-जी आन्दोलनपछि मधेश केन्द्रित दलहरुसँग आम जनतालाई सम्बोधन गर्ने मुद्दा भएन,’ उनले भने, ‘निर्वाचनमा हारे पनि उनीहरुले कमजोरी स्वीका गरेका छैनन् ।’ उनले ०६४ पछि उदाएका मधेशकेन्द्रित दलहरूले मधेशको मुद्दाभन्दा सत्ता प्यारो भएको बताए । ‘मधेशी दलहरूले कमजोरी स्वीकार गरेर जनताबीच गए ती पार्टी यो फेरि पुनर्निर्माण गर्छ,'उनले भने, ‘फेरि सडकमा संघर्ष गर्छौ भने पनि आम मानिसले पत्याउने आधार छैन ।’
सत्ता, पार्टी विभाजन गरी अध्यक्ष हुने प्रवृत्तिका कारण मधेशकेन्द्रित दलहरूप्रति भरोसा टुटेको उनको भनाइ छ । ‘अब केही गर्छन् भन्ने भरोसा भएको भए समानुपातिकमा केही सिट आउँथ्यो होला,’ उनले थपे, ‘विगतमा सत्ताको लागि मधेशको मुद्दा भुल्ने र स्वार्थका लागि पार्टी विभाजन गर्नुका कारण निर्वाचनमा शून्य हुनुपर्ने अवस्था आयो ।’
०७९ को निर्वाचनपछि बनेका सरकारहरु तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारमा जसपा नेपाल, जनमत, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहभागी भएका थिए । जेन-जी आन्दोलन हुन अघि ओली सरकारमा लोसपा र अशोक राईले नेतृत्व गरेको जसपा सरकारमा थियो ।
२०७९ को निर्वाचनपछि मुख्य मधेशकेन्द्रित दलहरू (जसपा, लोसपा, र जनमत) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगभग सबै सरकार वा समीकरणमा जोडिए । सरकारमा पुगेपछि उनीहरूले तराई-मधेशका आम मानिसलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्ने कृषि, रोजगार, विभेद अन्त्य गर्न वाचा भुले । जसका कारण उनीहरूले फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एक सिट पनि जित्न सकेनन् ।
