काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइ सिट जितेको रास्वपाले आगामी शुक्रबारबाट सरकारको नेतृत्व गर्दै छ । मन्त्री छनोटको समेत गृहकार्य चलिरहँदा यसअघि राजनीतिक नियुक्ति गरिएका पदहरू खाली गराउने विषयमा पनि रास्वपाका शीर्ष नेताहरूले छलफल गरिरहेका छन् । तर राजनीतिक नियुक्ति के हुन् र के होइनन् भन्नेमा रास्वपा नेतृत्व आफैं स्पष्ट छैन । 

रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने तयारी भइरहेको छ । विगतका राजनीतिक नियुक्तिमा के गर्ने भन्नेमा सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता तथा भावी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलगायत नेताहरूबीच छलफल चलिरहेको रास्वपा नेताहरूले जनाएका छन् । कतिपय नेताहरूले पहिलेको सरकारका पालामा विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीले नयाँ सरकार गठनपछि आफैं राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । 

संवैधानिक निकायका नियुक्ति र निरन्तरतामा सरकारको प्रत्यक्ष भूमिका नहुने भए पनि हस्तक्षेप हुने भन्दै त्रास फैलिएको छ । जबकि राज्यका विभिन्न निकायमा नियुक्तिका आफ्नै प्रक्रिया छन् । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा अख्तियार, निर्वाचन आयोग, मानवअधिकार आयोगलगायत १३ आयोगका प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस संवैधानिक परिषद्ले गर्छ ।

संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भए पनि नियुक्ति सरकारले गर्ने होइन । प्रधानमन्त्रीबाहेक प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र विपक्षी दलका नेता रहेको संवैधानिक परिषद्को सिफारिसलाई प्रतिनिधिसभाले समेत अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया छ । त्यसैले यी नियुक्तिलाई सरकारले सिधै हस्तक्षेप गर्ने ठाउँ छैन । किनकि यसपालि पनि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख र विपक्षी दलका नेता छनोटमा सत्तारुढ दलको भूमिका हुँदैन । 

त्यस्तै सर्वोच्चलगायतका अदालतका न्यायाधीशहरू पनि न्याय परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुन्छन् । न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश, कानुनमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका प्रतिनिधि र नेपाल बारका प्रतिनिधि सदस्य हुन्छन् । त्यसैले यी नियुक्ति पनि सरकारी होइनन् । किनकि नेपालको संविधानले व्यवस्थापिका (सरकार), न्यायपालिका (अदालत) र कार्यपालिका (सरकार) भनेर तोकेको छ । कार्यपालिका अर्थात् सरकारले गरेका नियुक्ति मात्रै राजनीतिक नियुक्ति हुन सक्ने कानुनी मान्यता छ । 

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली भने जनताबाट निर्वाचित भएको सरकारले संविधान, विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई मानेरै जानुपर्ने बताउँछन् । राज्यका विभिन्न निकायमा हुने नियुक्ति कानुनअनुसार भएकाले त्यसमा के कसरी रिक्त गर्ने भन्नेबारे कानुन र विधि पालना गरिनुपर्ने ज्ञवालीले बताए । ‘मुलुकमा कानुन छ, कुनै पनि निकायमा नियुक्त भएकाहरूको अवधि कानुनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको हुन्छ । पहिले बढीमा यति वर्ष भनी गरेका नियुक्तिमा अदालतले पनि सरकारको निर्णय सही भन्थ्यो । तर अहिले कानुनमा नै अवधि तोकिने गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘कार्यक्षमता र इमान छैन भने अर्कै कुरा हो तर प्रक्रिया नपुर्‍याई हटाउँदा अदालती विषय बन्न सक्छ ।’

संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्बाहेक विभिन्न सार्वजनिक संस्थानका समितिले पनि परीक्षा लिएर मात्र नियुक्ति दिने गरेका छन् । त्यसैले सरकारले मनोमानी उनीहरूलाई बर्खास्त गर्ने कानुनी बाटो छैन । मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भने राजनीतिक नियुक्ति हुने गरेका छन्, जसमा सरकारले प्रश्न उठाउन सक्छ ।

राजदूतमा पनि ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवाका अधिकारीबाट र ५० प्रतिशत राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्ति गर्ने अभ्यास छ । राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्त राजदूतलाई नयाँ सरकार गठनपछि फिर्ता बोलाइने अभ्यास छ । परराष्ट्र सेवाका राजदूतहरूको भने कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्यांकन हुने रास्वपाका नेताहरूले पनि बताएका छन् । 

सीटीईभीटी उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अध्यक्ष, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अध्यक्ष, शिक्षक सेवा आयोग अध्यक्ष, चिकित्सा शिक्षा आयोग उपाध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक, मेडिकल काउन्सिल अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्ष र सदस्य सचिव पनि राजनीतिक नियुक्तिका पद हुन् । वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, गंगालाललगायत संघीय अस्पतालमा कार्यकारी निर्देशक पनि राजनीतिक आधारमा नै नियुक्ति गरिन्छ । 

राजनीतिक नियुक्तिका पदहरू खाली भएपछि आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यक्तिलाई नियुक्ति दिलाउने रास्वपाको योजना छ । तर कुन–कुन पदमा रहेका व्यक्तिहरूले मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्ने भन्ने निर्णय रास्वपाले गरिसकेको छैन । 

रास्वपा महामन्त्री कबीन्द्र बुर्लाकोटीले पुराना राजनीतिक नियुक्तिका विषयमा पार्टीले आधिकारिक निर्णय गरिनसकेको जानकारी दिए । राजनीतिक नियुक्तिका पदमा रहेकालाई छाडिहाल्न आफूहरूले नभनेको तर उनीहरूले छोड्नु उपयुक्त हुने उनले बताए । ‘यसअगाडिका राजनीतिक नियुक्तिहरू आमजनताले रुचाएका छैनन् किनभने योग्यताका आधारमा नियुक्ति भएका छैनन् । योग्यताका आधारमा नियुक्ति नभएका कारण जनताले त्यस्ता राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । त्यस्ता राजनीतिक नियुक्ति भएका ठाउँहरूबाट मार्गप्रशस्त गरिदियो भने भोलि काम गर्न सहज हुन्छ,’ उनले भने । 

रास्वपा सांसद शिशिर खनाल पार्टीले चुनावमा जनतामाझ वाचापत्रमार्फत अघि सारेका एजेन्डा कार्यान्वयन गराउन विगतमा राज्यका विभिन्न निकायमा गरिएका नियुक्तिका पद रिक्त हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘यत्रो ठूलो म्यान्डेट लिएर आएको सरकारलाई सहज बनाइदिन राजनीतिक आधारमा नियुक्त व्यक्तिहरूलाई मार्गप्रशस्तका लागि आग्रह गर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘रास्वपा विगतमा भागबन्डामा सहकार्य गरेको दल होइन, नयाँ जनादेशसहित आएको नयाँ दललाई काम गर्न सजिलो बनाउन उहाँहरूले पद रिक्त गर्नु राम्रो हुन्छ ।’ 

विगतमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूले त्यतिबेलाका नियुक्तिकर्ताको नीति लागू गर्ने भएकाले पनि नयाँ जनादेशअनुसार मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्ने खनालको भनाइ छ । ‘आमनागरिकलगायत सबैको कर्तव्यजस्तै मानेर राजनीतिक नियुक्ति लिनुभएका व्यक्तिहरूलाई सहजीकरण गरिदिन पार्टीले आग्रह गर्न सक्छ,’ उनी भन्छन् । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल विगतमा राजनीतिक नियुक्ति लिएका पदाधिकारीले तत्काल राजीनामा गर्नुपर्ने बताउँछन् । राजनीतिक नियुक्तिमा कार्यरतहरूले नयाँ सरकार नआउँदै राजीनामा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यत्रो परिवर्तनबाट सरकार आउने भएपछि विगतमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका सबै पदाधिकारीले स्वेच्छाले छोड्नुपर्ने हो,’ उनी भन्छन् ।

‘राजनीतिक नियुक्तिका ठाउँमा मार्गप्रशस्त गरिदिए सहज हुन्छ’

यसअघिका सरकारले गरेका नियुक्ति स्वतः छोड्नुपर्छ भन्ने तपाईंहरूको कुरा हो ?

यो हाम्रो औपचारिक निर्णय, निर्देशन होइन । तर आमचासोको विषय हो । सामान्यतया बुझाइ के हुन्छ भने यसअगाडिका राजनीतिक नियुक्तिहरू आमजनताले रुचाएका छैनन् किनभने योग्यताका आधारमा नियुक्ति भएका छैनन् । योग्यताका आधारमा नियुक्ति नभएका कारण जनताले त्यस्ता राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । त्यस्ता राजनीतिक नियुक्ति भएका ठाउँहरूबाट मार्गप्रशस्त गरिदियो भने भोलि काम गर्न सहज हुन्छ । 

स्वतःस्फूर्त छाडिदिए सजिलो भन्ने तपाईंको कुरा हो ?

स्वतःस्फूर्त छाडिदिँदा पद रिक्त हुन्छ, योग्यताका आधारमा राम्रा मान्छेहरूलाई नियुक्ति गर्न पाइन्छ । 

संवैधानिक आयोगहरूमा पनि नियुक्त भएका थिए, तिनमा नियुक्ति गर्दा विवाद पनि भयो । ती नियुक्तिबारे तपाईंहरूको धारणा के हो ?