काठमाडौँ — कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समीक्षा गरिरहँदा पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधर असन्तुष्ट बनेको छ । एकताको पहल नै नगरी ‘एकपक्षीय’ रूपमा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक राखेको भन्दै देउवा पक्ष असन्तुष्ट बनेको हो । 

२७–३० पुसमा भएको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिमा पूर्वसभापति देउवा र नेता शेखर कोइराला पक्षको प्रतिनिधित्व छैन । त्यसैले शुक्रबार सुरु भएको कार्यसमिति बैठकलाई उनीहरूले ‘एकपक्षीय’ भनेका हुन् । कार्यसमिति बैठकमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजय हुनुको दोष पुरानो कार्यसमितिको कार्यशैलीतर्फ औंल्याइएकामा पनि उनीहरूको आपत्ति छ । 

१ सय ६७ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा सभापतिले करिब २० प्रतिशत अर्थात् ३३ केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न पाउँछन् । विशेष महाधिवेशनले गगन थापाको नेतृत्वमा १ सय ३४ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरेको छ ।कार्यसमिति बैठकमा शुक्रबार उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले निर्वाचन समीक्षाको प्रस्ताव पेस गर्दै विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट आएको केन्द्रीय कार्यसमितिको ५० दिनले नभएर त्यसअगाडिदेखि थुप्रिएको विसंगतिका कारण निर्वाचनमा पराजय भोग्नुपरेको निष्कर्ष सुनाएका थिए । 

२७ बुँदे निर्वाचन समीक्षामा निर्वाचनमा एउटा दलसँग गठबन्धन गरेर निर्वाचन पछाडि अर्को दलसँग सरकार बनाएको, कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले गर्नुपर्ने काम नगरेको, नगर्नुपर्ने काम गरेको, निर्वाचन जितेर ठूलो पार्टी बने पनि सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष कुनै पनि हैसियतमा कांग्रेस नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ । देउवा पक्षका नेताहरूले भने विशेष महाधिवेशन अगाडिको नेतृत्वलाई अपजस थुपारेर चोखिन खोजेको आरोप थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई लगाएका छन् । यस्तो समीक्षाले पार्टीको आधिकारिकता विवादमा अदालतको फैसला आउनुअगाडि एकता हुने वातावरण नबनाउने उनीहरूको भनाइ छ ।

पुरानो संस्थापन पक्षका नेता रामहरि खतिवडा भने नयाँ पक्षले पुरानोलाई, पुरानोले नयाँलाई दोष लगाएर पार्टीलाई कमजोर बनाउन नहुने बताउँछन् । ‘नियमित महाधिवेशन वर्तमान कार्यसमितिले गर्ने कि दुवैलाई समायोजन गर्ने वा वर्तमान कार्यसमिति पनि विघटन गरेर महासमिति तयारी समिति बनाउने भन्नेबारेमा दुई पक्षबीच छलफल गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब पुरानो र नयाँ भनेर होइन । एक भएर पाँच वर्ष पार्टी निर्माणमा खटिनुपर्छ ।’

महामन्त्री प्रदीप पौडेल केन्द्रीय सदस्य मनोनयनमा सबै पक्षलाई समेट्न सकिने बताउँछन् । ‘खासगरी उहाँहरू (पुरानो संस्थापन) सँग संवाद गर्दा साझा कुरा के हुने हो भन्ने नै अहिले थाहा छैन । पूर्वसभापति हुनुहुन्न । उहाँहरूको समूहमा पनि फरक–फरक धारणा छन्,’ उनी भन्छन्, ‘चालु बैठक सकिएपछि संवाद गर्ने कोसिस हुन्छ तर लामो समय पर्खन सक्ने अवस्था हुन्न । उहाँहरू संसदीय दलमा अलग ढंगबाट जान खोज्नुभएको छ । त्यसैले संवादबाट पनि टुंगिन्छ भन्ने निश्चित छैन ।’

१ सय ६७ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा सभापतिले करिब २० प्रतिशत अर्थात् ३३ केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न पाउँछन् । विशेष महाधिवेशनले गगन थापाको नेतृत्वमा १ सय ३४ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरेको छ । सभापतिले मनोनयन गर्न पाउने ३३ सदस्यबाट पुरानो संस्थापनलाई समेट्ने योजना रहेको विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूको भनाइ छ ।

नेता मीन विश्वकर्माका अनुसार तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले केही दिनभित्रै आफ्नो समूहका शीर्ष नेताको बैठक गर्ने तयारी छ । त्यसपछि १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरूको बैठक बोलाउने योजना बनिरहेको छ । 

देउवा पक्षका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला भने आफूहरू सर्वोच्च अदालतको फैसलाको प्रतीक्षामा बसेको बताउँछन् । अदालतले फैसला नदिएसम्म १५ औं महाधिवेशनको प्रक्रियामा समझदारी हुने सम्भावना कम रहेको उनको भनाइ छ । 

विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मान्यता दिँदै निर्वाचन आयोगले गत ४ माघमा विवरण अद्यावधिक गर्ने निर्णय दिएको थियो । आयोगको निर्णयलाई चुनौती दिँदै पूर्वसभापति देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति खड्काले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसमा आगामी २२ चैतका लागि तारिख तोकिएको छ ।

देउवा पक्षका नेता विश्वकर्माले १५ औं महाधिवेशनको प्रक्रियामा जानुअगाडि पार्टीभित्रको बृहत् एकता अनिवार्य ‘सर्त’ भएको बताउँछन् । त्यसका लागि उनले विशेष महाधिवेशन घोषणा गर्नु अगाडिको समयमा फर्कनुपर्ने उनको तर्क छ ।सर्वोच्च अदालतले समयमा छिनोफानो नगरिदिँदा समस्या उत्पन्न भएको सिटौलाको भनाइ छ । ‘सर्वोच्चले जस्तो निर्णय दिए पनि १५ औं महाधिवेशनको प्रक्रियामा सामेल हुन बाटो खुल्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘विशेष महाधिवेशनपछि जुन ढंगले अघि बढ्न खोजिएको छ, त्यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन । निर्वाचनको समीक्षा भनेर बैठकमा पेस भएको प्रस्ताव आत्मकेन्द्रित छ । यसले पनि पार्टीको एकता कायम राखेर १५ औं महाधिवेशनको प्रक्रियामा सहमति हुने ठाउँ देखिँदैन ।’

प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन परिणामपछि उत्पन्न असन्तुष्टि, नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि उठेका प्रश्न र आगामी नेतृत्व चयनको तयारीले कांग्रेसभित्र समानान्तर राजनीतिक अभ्यास हुने संकेतहरू देखिन थालेका छन् । एकातिर थापा र शर्माको समूहले महाधिवेशनको तयारीलाई तीव्र बनाउँदै संगठन पुनर्गठनको एजेन्डा अघि सारिरहेको छ । अर्कातर्फ देउवा पक्ष पार्टीभित्र सहमति र एकताबिना महाधिवेशनतर्फ जान नहुने अडानमा उभिएको छ ।

देउवा पक्षका नेता विश्वकर्माले १५ औं महाधिवेशनको प्रक्रियामा जानुअगाडि पार्टीभित्रको बृहत् एकता अनिवार्य ‘सर्त’ भएको बताउँछन् । त्यसका लागि उनले विशेष महाधिवेशन घोषणा गर्नु अगाडिको समयमा फर्कनुपर्ने उनको तर्क छ ।

विशेष महाधिवेशनबाट आएको केन्द्रीय कार्यसमितिमाथि वैधानिकको प्रश्न उठाएर अदालत गएको पक्ष त्यही कार्यसमितिले गर्ने १५ औं महाधिवेशनमा भाग लिन नैतिक रूपमा पनि असहज हुने विश्वकर्मा बताउँछन् । ‘यथास्थितिमा नियमित महाधिवेशन गर्न खोज्दा अर्को पक्ष जाने स्थिति रहन्न, नजानासाथ पार्टी दुइटा हुन्छ । जिल्ला, क्षेत्र र वडा तहसम्म झगडा हुन्छ । त्यसैले विशेष महाधिवेशनबाट आएको केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गरेर आयोजक समिति बनाउने वा १४ औं महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनबाट आएको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई समायोजन गरेर मिलाउने विषयमा दुई पक्षबीच गम्भीर संवाद हुनु जरुरी छ,’ उनी भन्छन् । दुई पक्षबीच एकताको मोडल तयार पार्न कार्यदल बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

महामन्त्री पौडेल एकताका नाममा विशेष महाधिवेशनबाट आएको केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन वा गाभ्न नसकिने बताउँछन् । ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलामा हारजितको अवस्था आए छुट्टै कुरा हुन्छ, नभए विघटनको कुरै हुन्न । कानुनको निश्चित प्रक्रियालाई सबैले मान्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । 

पूर्वसभापति देउवा विदेशमा रहेकाले उनी पक्षधर नेताहरू अन्योलमा छन् । देउवा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि १३ फागुनमै सिंगापुर गएका थिए । १० फागुनमा भारत गएकी श्रीमती आरजु राणा देउवा सिंगापुर गएकी थिइन् । देउवा दम्पती शनिबार हङकङ पुगेका छन् । निर्वाचनमा दुईतिहाइ नजिक बहुमत ल्याएको रास्वपाले बनाउने सरकारको गतिविधि केही समय हेरेर देउवा दम्पतीले स्वदेश फर्कनेबारेमा निर्णय लिने निकटस्थ नेताको भनाइ छ ।

देउवाले निकटस्थ नेताहरूसँग पार्टीको अवस्थाबारे संवाद गरिरहेका छन् । ‘उहाँले केही समय अदालतको फैसलाको प्रतीक्षा गरौं भन्नुभएको छ,’ एक नेताले भने, ‘अदालतको फैसलापछि मात्रै महाधिवेशनको प्रक्रियामा जाँदा एकता कायम गर्न सकिन्छ भन्नेमा उहाँ हुनुहुन्छ ।’ 

अर्का नेता सिटौला नियमित महाधिवेशनका लागि कम्तीमा विधान संशोधन, महाधिवेशनको तालिका, क्रियाशील सदस्यताको निर्णय र निर्वाचन समितिमा सहमति बृहत् एकताबाट गरिनुपर्ने बताउँछन् । ‘त्यसका लागि अदालतको फैसलाअगाडि सहमति हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन,’ उनले थपे ।प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग नलिएका देउवा, खड्का र उनीहरूनिकट नेताहरूले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको अस्तित्व स्वीकार गरेका छैनन् । विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा रहे पनि विमलेन्द्र निधि, प्रकाशशरण महत, एनपी साउद, महेन्द्र यादव, किशोरसिंह राठोरलगायतका नेताहरू भने सभापति थापाकै हस्ताक्षर रहेको टिकट लिई चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । 

नेता विश्वकर्मा बृहत् सहमतिबेगर एउटा पक्षले बैठक बोलाउँदै जाँदा अर्को पक्षले पनि समानान्तर बैठक बोलाउन सक्ने अवस्था बन्ने र त्यसले कांग्रेसको भविष्य राम्रो नहुने बताउँछन् । दुवै पक्षबीचको एकताको वातावरण नहुँदासम्म नियमित महाधिवेशनको प्रक्रियामा सहमत हुन नसकिने र त्यसले पार्टीभित्र विभाजन ल्याउन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘बृहत् एकताका लागि गगनजीले भूमिका खेल्नुपर्छ । राजीनामा गर्नु/नगर्नु, स्वीकृत हुनु/नहुनुसँग खासै अर्थ छैन । संवाद नभई एकपक्षीय बैठक बस्दै गयो भने अर्को पक्षले अर्को बैठक बोलाउन सक्छ । उहाँहरू एकोहोरो हिँड्ने, अर्को पक्ष पनि एकोहोरो हुने अवस्था आयो भने पार्टी दुइटा हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

अर्का नेता सिटौला नियमित महाधिवेशनका लागि कम्तीमा विधान संशोधन, महाधिवेशनको तालिका, क्रियाशील सदस्यताको निर्णय र निर्वाचन समितिमा सहमति बृहत् एकताबाट गरिनुपर्ने बताउँछन् । ‘त्यसका लागि अदालतको फैसलाअगाडि सहमति हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन,’ उनले थपे ।

दुई पक्षबीच सहमति नहुँदै नेपाल विद्यार्थी संघले कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नहुने निर्णय गरेको छ । नेविसंघले २० र २१ वैशाखमा १३ औं महाधिवेशन गर्ने तालिका पनि ल्याएको छ । यसले कांग्रेसमा विवाद चर्काउने जोखिम बढेको छ । नेविसंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले पार्टीले विधान नदिएको तर्क गर्दै अब आफ्नो विधान आफैं बनाएर तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गरिने बताएका छन् । वर्षौंदेखि महाधिवेशन नगरेर तदर्थमा चल्दै आएका भ्रातृ संस्थाहरूलाई विघटन गर्ने थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिले गरिरहेका बेला देउवा पक्षधर शेर्पाले महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याएका हुन् ।