काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्ययन समितिले २३ भदौको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सरकारबाट अनावश्यक बल प्रयोग भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित जिम्मेवार अधिकारीमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ । २४ भदौको विध्वंसमा संलग्नलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने समितिको निचोड रहेको छ । २३ र २४ भदौ घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले पनि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । 

२३ र २४ भदौको घटनापछि मानवअधिकार आयोगले सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा समिति बनाएर अध्ययन गरेको थियो । समितिले आयोग अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलका अनुसार आगामी साता आयोगको बैठक बसेर अनुमोदन गरेपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनेछ । 

समितिको प्रतिवेदनमा २३ भदौमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन भएको उल्लेख छ । आयोगका एक सदस्यका अनुसार प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसहित तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन प्रहरी प्रमुख (आईजीपी) चन्द्रकुबेर खापुङ, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललगायत जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीमाथि अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । समितिले तत्कालीन एआईजी (हाल आईजीपी) दानबहादुर कार्कीमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनेको छ ।

दमन र विध्वंसमा संलग्नलाई कानुन र संविधानअनुसार अलग–अलग कारबाहीको सिफारिस गरेका छौं, आयोगले अनुमोदन गरेपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ : लिली थापा संयोजक, अध्ययन समिति तत्कालीन एआईजी कार्की २४ भदौमा उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीमा थिए । अघिल्लो दिन निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारीमा ओमबहादुर राना थिए । ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि तल्लो तहसम्म जिम्मेवारीमा रहेका धेरैलाई समितिले अनुसन्धान र कारबाहीको सिफारिस गरेको छ,’ आयोगका एक सदस्यले भने, ‘कसैमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने भनिएको छ, कसैलाई सामान्य कारबाही गर्न सिफारिस छ ।’  

समितिले अध्ययनका क्रममा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, केन्द्रीय सुरक्षा समिति, जिल्ला सुरक्षा समिति, २३ भदौको आन्दोलनका आयोजक, दुवै दिन खटिएका सुरक्षाकर्मीलगायतसँग बयान लिएको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाहसँग पनि सोधपुछ गरिएको थियो । 

‘हामीले दमन र विध्वंसमा संलग्नलाई कानुन र संविधानअनुसार अलग–अलग कारबाहीको सिफारिस गरेका छौं । आयोगले आगामी साता अनुमोदन गरेपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ । अहिले नै यसबारे टिप्पणी गर्न मिल्दैन,’ अध्ययन समितिकी संयोजक थापाले भनिन् ।

अध्ययनका क्रममा ५४६ जनासँग सोधपुछ गरिएको समितिले जनाएको छ । समितिले सीसीटीभी फुटेज, ‘फरेन्सिक–बालेस्टिक रिपोर्ट’को विश्लेषण गरेको थियो । समितिका एक सदस्यका अनुसार ४ सय भिडियो फुटेजको विश्लेषण गरिएको थियो । 

सुरक्षा निकायको प्रयोग र जवाफदेहिता कसको हो भन्ने कोणबाट पनि अध्ययन गरिएको समितिले जनाएको छ । समितिका एक सदस्यका अनुसार गोली कहाँ–कहाँ र कसरी लाग्यो, गोली नै प्रहार गर्नुपर्ने अवस्था थियो कि थिएन भन्नेमा २३ भदौ घटना अध्ययनकेन्द्रित गरिएको थियो । ‘२४ भदौको विध्वंसमा कसको संलग्नता थियो भनेर अध्ययन गर्‍यौं,’ उनले भने ।

समितिका अनुसार २३ भदौमा अनावश्यक रूपमा गोली प्रहार भएको पाइएको छ । २३ भदौको दमनका कारण भोलिपल्ट अराजकता फैलिएको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । ‘प्रदर्शनको पहिलो दिनको पूर्वाह्नमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भए पनि मध्याह्नपश्चात् आगजनी र प्रदर्शनकारीमाथि गोली प्रहारबाट केही प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएर घटना हिंसामा परिणत भएको देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

सरकारी र निजी भवन, सञ्चारमाध्यम र सपिङ सेन्टरजस्ता व्यापारिक क्षेत्रमा आगजनी र तोडफोडमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन समितिले सिफारिस गरेको हो । सरकारले आन्दोलनलाई गलत आकलन गरेका कारण २३ भदौमा ठूलो क्षति भएको समितिको निष्कर्ष छ । आयोगले २३ भदौमा पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदर्शनकारीमाथि अत्यधिक बल प्रयोग भएको उल्लेख गरेको थियो ।

सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा आयोग बनाएर २३ र २४ भदौका घटना जाँचबुझ अघि बढाएकै बेला मानवअधिकार आयोगले पनि छुट्टै समिति बनाएर अध्ययन गरेको थियो । जाँचबुझ आयोगले २४ फागुनमा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन ।

सोधपुछ गरिएका अधिकारी

–केपी शर्मा ओली, तत्कालीन प्रधानमन्त्री 

–रमेश लेखक, तत्कालीन गृहमन्त्री

–आरजु राणा देउवा, तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री 

–पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, तत्कालीन सञ्चारमन्त्री

–मानवीर राई, तत्कालीन रक्षामन्त्री

–बालेन्द्र शाह, तत्कालीन मेयर, काठमाडौं महानगर

–एकनारायण अर्याल, तत्कालीन मुख्य सचिव

–गोकर्णमणि दुवाडी, तत्कालीन गृह सचिव

–छवि रिजाल, काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ

–चन्द्रकुबेर खापुङ, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक

–दानबहादुर कार्की, प्रहरी महानिरीक्षक

–राजु अर्याल, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक

–हुतराज थापा, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख

–नेपाली सेनाका प्रतिनिधि

–जेन–जी आन्दोलनकारी (पुरुषोत्तम यादव, सुधन गुरुङ, रक्षा बम र जस्मिन ओझालगायत)