काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा चुनावको परिणामसम्बन्धी प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउने तयारीमा निर्वाचन आयोग लागेको बेला संघीय संसद् सचिवालय बैठक बस्ने हल व्यवस्थापनदेखि अभिमुखीकरणसम्मको तयारीमा जुटेको छ । नवनिर्वाचित सांसदलाई निर्माणाधीन भवनको बहुउद्देश्यीय हलमा शपथ गराउने तयारी छ ।

समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदलाई प्रमाणपत्र वितरण गरेपछि निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई चुनावको प्रतिवेदन बुझाउनेछ । त्यसपछि प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसदहरूको जानकारी संसद् सचिवालय पुग्नेछ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नेछन् ।

प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिबाट शपथ ग्रहण गरेपछि उनैले संसद्को पहिलो बैठकमा सांसदहरूलाई शपथ गराउनेछन् । सभामुखको निर्वाचन नभएसम्म ज्येष्ठ सदस्यले नै प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन गर्नेछन् । संविधानको धारा ९१ अनुसार पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ ।

संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयका अनुसार सांसदहरूलाई अभिमुखीकरण गराउने तयारी पनि भइरहेको छ । ‘कतिपय माननीयहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने कतिपय अनुभवी, उहाँहरूलाई अभिमुखीकरणको व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसमा कसरी संसद्मा प्रवेश गर्ने, सुरक्षाको व्यवस्था के हुन्छ, कस्तो हुन्छ, संसद्का अनुशासनका नियमहरू छन्, संसद् सचिवालयले उपलब्ध गराउने सुविधाका कुरा छन् ।’ सांसदहरूलाई संविधान, प्रतिनिधिसभा नियमावली, संघीय संसद्का कानुन, संसद्बारेका पुस्तक र अन्य लिखित सामग्री सचिवालयले सांसदहरूलाई उपलब्ध गराउने पनि उनले जानकारी दिए ।

संसदीय दलको व्यवस्थापनमा पनि सचिवालय लागेको छ । प्रतिनिधिसभामा रास्वपा झन्डै दुई तिहाइ सिटसहित ठूलो दल बनेको छ । सिंहदरबारस्थित सचिवालयको दुई नम्बर भवनको यसअघि तत्कालीन माओवादी बस्दै आएको हल रास्वपा संसदीय दलका लागि व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको महासचिव पाण्डेयले जानकारी दिए ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई भने यसअघि रास्वपाले प्रयोग गर्दै आएको संसदीय दलको कार्यालय उपलब्ध गराउने तयारी छ । कांग्रेस र एमालेका संसदीय दलका कार्यालय पहिलेकै स्थानमा रहनेछन् । श्रम संस्कृति पार्टीलाई यसअघि जसपा वा लोसपाले प्रयोग गर्दै आएको संसदीय दलको कार्यालय दिने तयारी छ । राप्रपाको संसदीय दलको कार्यालय यसअघिकै हुनेछ । संसदीय समितिका बैठकहरू पनि विगतमा बस्दै आएका हलहरूमा व्यवस्थापन गरिने सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

सांसदहरूले स्वकीय सचिवको सुविधा भने पाउने छैनन् । विगतमा शाखा अधिकृतसरहको स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने भए पनि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले स्वकीय सचिवको सुविधा हटाइदिएको थियो । ‘सरकारले स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेकाले अहिले कानुनी प्रबन्धअनुसार स्वकीय सुविधा उहाँहरूले लिन सक्ने व्यवस्था छैन,’ महासचिव पाण्डेयले भने ।

प्रतिनिधिसभा हल तयार नहुने भएपछि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले कामचलाउका रूपमा बहुउद्देश्यीय हल तयार पारिरहेको छ । हल तीन सय जना अट्ने क्षमताको छ । केही समयका लागि त्यही हलबाट सभा चलाउने तयारी छ ।

यसअघि सांसदहरूलाई शपथका लागि राष्ट्रिय सभागृह वा प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कि भनेर हेरिएको थियो । महासचिव पाण्डेयका अनुसार माइक र प्रत्यक्ष प्रसारणको समस्या हुने भएपछि निर्माणाधीन भवनको बहुउद्देश्यीय हलमा शपथ गराउन लागिएको हो । हल तयार नभए सभामुख र उपसभामुखको चुनाव पनि सोही हलमा हुने संसद् सचिवालयले जनाएको छ । ‘त्यो हलमा पनि धेरै सुविधा छैन, तैपनि मुख्य हल तयार नहुँदासम्म सभा सञ्चालन गर्ने भनेर तयारी गरेका छौं,’ महासचिव पाण्डेयले भने ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भइसकेपछि बस्ने पहिलो अधिवेशनमा राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको जानकारी दिँदै महासचिव पाण्डेयले त्यसका लागि भने केही समस्या हुन सक्ने बताए । उनका अनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठक गर्दा ३ सय ३४ सांसद बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नयाँ भवनमा सभा सञ्चालन गर्ने हल, क्यान्टिन र शौचालय तत्काल निर्माण सक्न ताकेता भइरहेको संसद् सचिवालयका अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

सिंहदरबारमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका छुट्टाछुट्टै हल निर्माण भइरहेका छन् । प्रतिनिधिसभाको हल तयार गरिदिन सहरी विकास मन्त्रालयलाई संघीय संसद् सचिवालयले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि काम सकिएको छैन । भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रवीन्द्र बोहराका अनुसार प्रतिनिधिसभा हलको सिलिङको ६० फिट उचाइमा तीन तहको ‘फल्स सिलिङ’ तयार गर्न अझै एक साता लाग्छ । ‘प्रतिनिधिसभा बैठक केही दिनमै बस्ने भएकाले संसद् सचिवालयकै अनुरोधमा आवश्यक सुविधासहित बहुउद्देश्यीय हल तयार पारिरहेका छौं,’ उनले भने ।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव एकराम गिरीले कुनै विकल्प नभएपछि बहुउद्देश्यीय हलमा नयाँ संसद् बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । ‘प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रिय सभातर्फ जाने बाटोको एक तलामाथि बहुउद्देश्यीय सभाकक्ष छ,’ उनले भने, ‘अब केही समय त्यहीं संसद् चल्छ । सभामुखको कार्यकक्ष पनि तत्काललाई त्यहीं व्यवस्थापन गर्न सहज हुने देखिएको छ । कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बस्ने कोठा पनि त्यहाँ हुनेछ ।’

प्रवक्ता गिरीका अनुसार सात दिनभित्र उक्त हल तयार हुनेछ । अहिले तयार हुने सभाहलबाट न्यूनतम सेवा प्रवाह गर्ने गरी काम भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए । संसद् सचिवालयले दसैंलगत्तैबाट भवन छिटो तयार पार्न सहरी विकास मन्त्रालयमा ताकेता गरिरहेको थियो । चैत पहिलो साता प्रतिनिधिसभाको भवन नै दिने मन्त्रालयको भनाइ थियो । तर काम नसकिएपछि आकस्मिक रूपमा बैठक चलाउन मिल्ने गरी बहुउद्देश्यीय भवन तयार पार्न लगाएको प्रवक्ता गिरीको भनाइ छ । ‘संसदीय दलहरूको भवन पनि तयार भइसकेको छैन, अहिले पहिलाको भन्दा दलको संख्या कम छ,’ उनले भने, ‘संसद् सचिवालय परिसरमा दुई वटा प्रशासकीय भवन छन्, केही संसदीय दलका कार्यालयहरू छन्, जहाँ–जहाँ मिल्छ, त्यहाँ राख्ने व्यवस्था गरिरहेका छौं ।’

१६ असोज २०७९ भित्रै संसद् भवनको निर्माण सक्ने गरी १६ असोज २०७६ मा ठेक्का लगाइएको थियो । ५ अर्ब ६७ करोड २७ लाख रुपैयाँमा बनाइसक्ने गरी निर्माणको ठेक्का तुँदी–सेक जेभीले लिएको हो । त्यतिबेला २०७९ को निर्वाचनबाट गठन हुने प्रतिनिधिसभा बैठक नयाँ भवनमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्य थियो । तर अर्को निर्वाचन सकिँदा पनि भवन तयार भएको छैन ।

सुरुको म्यादभित्र काम नसकिएपछि पहिलो पटक ३० चैत २०७९ सम्म म्याद थपिएको थियो । दोस्रो पटक १९ असोज २०८० सम्म, तेस्रो पटक १९ चैत २०८०, चौथो पटक १८ चैत २०८१ र पाँचौं पटक १६ पुस २०८२ सम्म म्याद थपिएको थियो । काम नसकिएपछि फेरि थोरै समयका लागि म्याद थप्ने तयारी हुँदै छ । अहिलेसम्म निर्माण प्रगति ९४ प्रतिशत मात्र छ ।

सिंहदरबार परिसरको १ सय ५६ रोपनी क्षेत्रफलमा संसद् भवन निर्माण भइरहेको हो । नयाँ भवन पाँच तलासम्मका छन् । त्यहाँ प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा भवन, ‘सेन्ट्रल लबी’, अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको कार्यालय भवन, पुस्तकालय र संग्रहालय तयार गरिँदै छ । संसदीय दलको कार्यालय भवन, संसदीय समितिको भवन, संसद् सचिवालय भवन, चमेनागृह, प्रेस र छपाइ भवन छुट्टै बनाइएका छन् । ४ सय ७६ वटा चारपांग्रे र आठ सय वटा दुईपांग्रे सवारीसाधन पार्किङ गर्ने गरी पूर्वाधार तयार पारिँदै छ । सुरक्षाकर्मी बस्ने भवन पनि निर्माण गरिएको छ ।

‘रुफिङ’ को छुट्टै ठेक्का चेनलिंक इन्जिनियरिङ कम्पनीले ३ करोड ७९ लाख रुपैयाँमा लिएको छ । २७ फागुन २०८० मा भएको ठेक्काअनुसार म्याद माघ मसान्तसम्म भए पनि काम सकिएको छैन । ‘इन्टेरियर’ को जिम्मा केसी–श्यामसुन्दर–बानियाँ जेभीले लिएको थियो । यसमा ठेक्का रकम २ अर्ब ३४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ छ । यसको काम असार २०८१ भित्र सक्ने गरी १७ असार २०८० मा सम्झौता भएको थियो । पछि समय थप गरेर १६ चैत २०८१ सम्म पुर्‍याइए पनि काम नसकिएपछि पुनः १६ पुस २०८२ सम्म म्याद थपियो ।