रास्वपाले यसलाई विकास कूटनीति भनेको छ । विज्ञहरूले यसलाई कुनै राजनीतिक लाइन बिना नै लगानी र सहयोग आकर्षित गर्ने प्रयासका रूपमा लिएका छन् । एमसीसी र बिआरआईजस्ता परियोजनामा देखिएको विवादबाट रास्वपा बच्न चाहन्छ ।
काठमाडौँ — भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा दुई तिहाई हाराहारीको मत सुनिश्चित गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ‘विकास कूटनीति’ अघि बढाउने वाचा गरेको छ ।
चितवन–२ क्षेत्रबाट तेस्रो पटक निर्वाचित भएपछि २३ फागुनमा चितवनमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पारस्परिक सम्मानमा आधारित सन्तुलित परराष्ट्र नीतिप्रति पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए ।
निर्वाचन सम्पन्न भएपछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत पठाएको शुभकामना सन्देशको जवाफमा लामिछानेले नयाँ सरकारको प्राथमिकता विकास कुटनीति रहने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन् ।
रास्वपा र नेपाल सरकारले पारस्परिक सम्मान र साझा समृद्धिमा आधारित सम्बन्ध विकास गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका छन् ।भावी सरकारले विकास केन्द्रित असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्ने उनको घोषणा छ । त्यसो भए ‘विकास कुटनीति’ के हो ? यस विषयमा धेरैलाई जिज्ञासा छ ।
आर्थिक कूटनीतिमा विद्यावारिधि गरेका एक नेपाली कूटनीतिज्ञका अनुसार विकास कूटनीति अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अपेक्षाकृत नयाँ शब्द हो । यस्तो कुटनीति भूराजनीतिक वा सुरक्षा स्वार्थ बिना के विकासमा मात्रै केन्द्रित हुन्छ ।
‘कुनै राजनीतिक स्वार्थ बिना नै शिक्षा, सूचना प्रविधि, कृषि, स्वास्थ्य, र अन्य सामाजिक विकास परियोजनाहरूमा यस्तो कुटनीति जोडिन्छ । धेरै परियोजनाहरु कुनै न कुनै शर्तसहित आएका हुन्छन् । तर, विकास कुटनीतिअन्तर्गका परियोजना कुनै राजनीतिक स्वार्थ बिना नै सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासमा केन्द्रीत हुन्छ ।’
विगतमा, केही विदेशी सहायता परियोजना विवादास्पद बनेका थिए । यसले नेपालजस्ता साना मुलुकलाई सतर्क गरायो । उदाहरणका लागि, ५५० मिलियन डलर सहयोग आएको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) विवादमा तानिएको थियो । मानिसहरुले चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ र भारतको उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाहरूको पनि आलोचना गर्ने गरेका छन् ।
यस्ता विकास परियोजनाका लागि सहयोग लिँदा आउने सम्भावित विवादबाट रास्वपा बच्न चाहन्छ ।
रास्वपाले लगानीमैत्रीतावरण सिर्जना गर्न र लगानीकर्ताहरूको पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विशेष नीतिहरू ल्याउने सभापति लामिछाले बताएका छन् ।
आफ्नो १००–बुँदे चुनावी घोषणापत्रमा रास्वपाले सात प्रतिशत वार्षिक वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आय ४३,००० भन्दा माथि, पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्रलाई ४१०० अर्बमा विस्तार गर्नेलगायत एजेन्डा समावेश गरेको थियो । पार्टीले लगानी आकर्षित गर्न, व्यावसायिक वातावरणलाई सरल बनाउन र वित्तीय नियमनलाई सहज बनाउन सुधारहरूको वाचा पनि गरिएको छ ।
विकास कूटनीतिलाई विदेश नीतिका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सहायता, पूर्वाधार परियोजनाहरू,प्राविधिक सहयोगलगायतमा प्रयोग गरिन्छ ।
आर्थिक कूटनीतिमा विद्यावारिधि गरेका अश्विनकुमार पुडासैनी भन्छन्, ‘विकास कूटनीतिको अर्थ विकास एजेन्डामा सहकार्य, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय विकास निकायहरूबीचको सम्बन्ध कायम राख्ने र दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सहयोग सुनिश्चित गर्ने हो ।’
उनले थपे, ‘यो प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको लागि सार्वजनिक र आर्थिक कूटनीतिको एक रूप हो । यसमा विकासशिल देशहरुलाई अनुदान, प्रविधि हस्तान्तरण, सफ्ट ऋण, क्षमता निर्माणमार्फत विकास सहयोगको दिइन्छ,’ उनले भने । यस्तो सहयोगले संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक र विकासशील राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्ने एजेन्सीहरूप्रतिको प्रतिबद्धताहरूको सम्मान गर्छ ।
आफ्नो पार्टीले विकास प्राथमिकता, विदेश नीति र निजी क्षेत्रको हितलाई परस्पर अघि लैजाने लामिछानेले बताए । त्यस्तै, आफ्नो पार्टी पारस्परिक सम्मानमा आधारित सन्तुलित विदेश नीतिप्रति दृढतापूर्वक प्रतिबद्ध रहने बताए ।
‘विकासमा सहकार्य गरेर हाम्रो सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्नेछ । रास्वपाका नीतिहरूले निजी क्षेत्रको संरक्षण र सुरक्षा गर्नेछन्। घरेलु लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न र लगानी सुरक्षा सुनिश्चित गर्न निरन्तर काम गर्नेछौं,’ उनले भने ।
ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूका लागि कानुनी विज्ञ र विकास परामर्शदाता सिमान्त दाहालले नेपाल—भारत सम्बन्धमा रास्वपाले परम्परागत पारिवारीक, सांस्कृतिक र सामाजिकभन्दा पनि विकास निर्माणलाई महत्वमा राख्ने बताए ।
‘यसले नेपालको आफ्नै विकासलाई तीव्र बनाउन भारतको आर्थिक रूपान्तरणको खाकालाई आधार मानेर नेपालको विकासलाई तिव्र बनाउने लक्ष्य राखिएको देखिन्छ । यसमा विकास सहायता,ऋण र अनुदान, ऋणको रेखा, भारतीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग कार्यक्रम र भारतबाट निजी लगानी समावेश हुन सक्छ,’ दाहालले भने ।
विकास साझेदारी मोडलहरुलाई नवीकरण गरिने रास्वपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । विगत एक दशकमा भारतले गरेको द्रुत प्रगतिबाट लाभ उठाउने लक्ष्यले यस्तो योजना ल्याइएको हो । विशेष गरी डिजिटल क्षेत्र, सार्वजनिक पूर्वाधार, उच्च–गुणस्तरको भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक औपचारिकीकरण, उत्पादन र सेवाहरू बीच सन्तुलित वृद्धि, र समग्र राज्य क्षमता अभिवृद्धिमा यसले भूमिका खेल्ने रास्वपाको विश्वास छ ।
अर्कोतर्फ चीनसँग रास्वपाले संरचनात्मक साझेदारी फ्रेमवर्क तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विश्वस्तरीय पूर्वाधारका लागि सहुलियतपूर्ण वित्त परिचालन, राज्य नियन्त्रित आर्थिक—सामाजिक विकास कार्यक्रम, अन्तर—प्रदेश प्रतिस्पर्धा मोडेललगायत कार्यमार्फत यस्तो साझेदारी गरिने रास्वपाको लक्ष्य छ ।
यस सन्तुलित दृष्टीबाट रास्वपाले राष्ट्रिय स्वार्थलाई सुनिश्चित गर्दै नेपाललाई सक्रिय, आत्मविश्वासी र विकास-केन्द्रीत साझेदारका रुपमा उभ्याउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
पेकिङ विश्वविद्यालयकी येन्चिङ अध्येता तथा अरनिको परियोजनाकी सह–संस्थापक अनिका रेबेका राजभण्डारीले विकास कूटनीतिलाई सामाजिक–आर्थिक विकास सहायताका रुपमा अथ्र्याइन् । यसमा राज्य सम्बन्धलाई प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न प्रकारका सहायता र अनुदानहरूसमावेश हुन सक्छन् ।
व्यवहारिक रुपमा यसले जलविद्युत, सडक, व्यापार, सीमा पूर्वाधार विकास, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा÷मानव संसाधन तालिम, विश्वविद्यालय आदानप्रदान , विपद् तयारीलगायत विषय समेट्ने उनले बताइन् ।
सरकार–सरकार, सरकार–निजी क्षेत्र, एजेन्सी–एजेन्सी, जनता–जनता र देशहरूबीचका आर्थिक पात्रबीचको सम्बन्धमार्फत विकास कूटनीति गर्न सकिने पुडासैनीले बताए । राजभण्डारीले यो शब्द प्रायः विकास सहयोगसँग आदानप्रदान गर्न प्रयोग हुने बताइन् ।
‘विकास कूटनीति मूलतः विकास सहयोग जस्तै हो, जुन शब्द चीनमा बढी परिचित छ । चिनियाँ सरकारी कागजातहरूमा विकास सहयोग वा सहायता उल्लेख हुन्छ । तर दुई शब्दावलीको उद्देश्य एउटै हो,’ उनले भनिन्, ‘रास्वपाले मानव संसाधन, पूर्वाधार वा अन्य क्षेत्रहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्ने कि नगर्ने भन्ने स्पष्ट रूपमा निर्णय गर्न आवश्यक छ ।’
