काठमाडौँ — काम वा पढाइको सिलसिलामा अस्थायी बसोबास गरेका मतदाताहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जान सकेका छैनन् । मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुनेको संख्या ठूलो छ । मतदाता नामावलीमा नाम हुँदाहुँदै पनि भोट हाल्न जान सक्ने स्थितिमा कतिपय मतदाता हुँदैनन् । मतदानबाट वञ्चित नहुन् भन्ने उद्देश्यले यही समस्या समाधान गर्न नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनमा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा बसोबास गर्ने र अर्को क्षेत्रमा नाम भएका मतदातालाई भोट हाल्ने (अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र) अधिकार दिन सकिने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो ।

गत मंसिरमा ‘विदेशमा बस्ने नेपालीसहित नेपालमा निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका नेपाली नागरिकका लागि मतदानको अधिकार अवसर सुनिश्चित गर्ने उपायहरू’ को अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार करिब १५ लाख जनसंख्या अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रमा बस्ने भएकाले कानुनबमोजिम निर्धारित मतदान केन्द्रसम्मको पहुँच स्थापित गर्न नसक्ने उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा विश्वका धेरै देशहरूले आफ्ना नागरिकलाई विदेशबाटै मतदान गर्ने सुविधा प्रदान गर्दै आएका छन् । अस्थायी बसोबास गर्ने नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न ७ सय ५३ स्थानीय तहमा एउटा–एउटा मतदान केन्द्र राख्न सिफारिस गरेको थियो ।

स्वदेशमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई नेपालले अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रमा मतदानको अवसर प्रदान गर्न नसकेको अवस्थामा विश्वका १ सय ५१ देशहरूले आफ्नो निर्वाचनमा बाह्य मतदानलाई अभ्यास गरिसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । इटाली, फ्रान्स, पोर्चुगल, ट्युनिसियालगायतले नागरिकलाई संसदीय प्रतिनिधित्व र राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी गराउन हुलाक मतदान, इन्टरनेट मतदान, विद्युतीय मतदानलाई अगाडि सारेका छन् । निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकार सुमन अधिकारीले पटकपटक छलफल भए पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताए । भने, ‘अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रमा रहेको अस्थायी मतदातालाई मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न निर्वाचन कानुनलाई परिमार्जन गर्नुपर्दछ, सरकारले कानुन नबनाएसम्म यो लागू हुन सक्दैन ।’

पर्वतका अनुप सापकोटा काठमाडौंमा बसेर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) पढ्दै छन् । उनले पहिलो पटक २०७४ मा भोट हालेका थिए । त्यसबेला पर्वतमै थिए । अहिले भने उनलाई भोट हाल्ने कुनै उत्साह छैन । भोट हाले पनि देशमा कुनै परिवर्तन नभएको उनको गुनासो छ । यसपालिको चुनावी प्रतिस्पर्धालाई भने उनले फरक ढंगले नियालिरहेका छन् । ‘पुराना दल र नेताले केही गरेनन्, नयाँले काम गर्ने मौका नै पाउँदैनन्, त्यसकारण पनि भोट हाल्न मन छैन । हाल्नु/नहाल्नुको कुनै अर्थ छैन । जसलाई भोट हाले पनि परिवर्तन हुन्छ भन्ने नै लाग्न छोडिसक्यो ।’ मताधिकार काठमाडौंमा भइदिएको भए समानुपातिकमा भोट हाल्ने बताउँदै उनले भने, ‘प्रत्यक्षमा त मैले भोट हाल्दिनथें, समानुपातिकमा भने कुनै पार्टीलाई हाल्थें होला ।’ उनले प्रदेशको संरचना भए पनि कुनै परिवर्तन नभएको बताए । अबको प्रतिनिधिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन, नयाँ योजना तथा रोजगारीसहितको व्यवस्था ल्याउन सके राम्रो हुने उनको सुझाव छ । 

भैरहवास्थित बुटवलमा व्यापार गर्दै आइरहेका बासु रिजाल दाङ–२ का मतदाता हुन् । तर यो चुनावमा मतदान गर्न उनी गाउँ जाने छैनन् । २०७० मा उनले दाङबाटै मतदान गरेका थिए । भोट हाल्न गाउँ नै पुग्नुपर्ने बाध्यता नहोस् भन्ने उनी ठान्छन् । ‘मतदाता जहाँ बस्छ, त्यहींबाटै भोट हाल्न पाउनुपर्ने हो । जबसम्म आफू बसेकै ठाउँबाट भोट हाल्न पाइँदैन, तबसम्म भोट हाल्दिनँ,’ उनी भन्छन्, ‘भोट हाल्न भन्दै कुद्नु नपर्ने हो, जहाँ म छु त्यहींबाट नै भोट हाल्न पाउनुपर्छ, यसो गर्दा मात्रै आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’ उनले गाउँ जाने बाध्यात्मक परिस्थितिमा सुधार गर्नुपर्ने बताए । राज्यको कमजोरीले आफू जस्ता कैयौं नागरिक भोट हाल्नबाट वञ्चित रहेको उनको आरोप छ । भन्छन्, ‘मताधिकारलाई नैसर्गिक अधिकारका रूपमा हेरिएको छ तर नागरिकलाई मतदान अधिकार सहज नहुनु राज्यको कमजोरी हो, यसलाई राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ ।’ 

निर्देशक नवीन सुब्बा यतिबेला फिल्म छायांकनमा व्यस्त छन् । उनको भोट हाल्ने रहर अरू चुनावको जस्तै यो पालि पनि पूरा नहुने भएको छ । इलाम–२ का मतदाता उनी काठमाडौंमा रहेर फिल्मी क्षेत्रमा सक्रिय छन् । ‘अहिलेसम्म भोट हालेको छैन, कामले फुर्सद नै हुँदैन्थ्यो । जान–आउन समस्या हुन्छ,’ उनलाई भोट हालेर प्रतिनिधि छान्ने अधिकार प्रयोग गर्न मन छ तर समय र कामले गाउँ गएर भोट हाल्न नसकेको बताए । भने, ‘जहाँ छु त्यहींबाट भोट हाल्न पाए कति राम्रो हुन्थ्यो ? भोट हाल्नलाई गाउँ जानुपर्ने बाध्यता छ, समय मिल्दै मिल्दैन ।’ उनले प्रतिनिधि छान्नका लागि नागरिकलाई सहज हुने स्थानमा भोट हाल्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । 

मोरङ–३ की मतदाता अमृता अर्याल बानेश्वर बस्छिन् । दुई छोराछोरीकी आमा उनी बच्चाका कारण पनि भोट हाल्न गाउँ जान सक्ने अवस्थामा छैनन् । त्यसो त उनका श्रीमान् भने मतदान गर्न पुगिसकेका छन् । जातेआते खर्च र बच्चाको पढाइका कारण पनि उनले काठमाडौं छोड्न पाइनन् । भनिन्, ‘चुनावमा जाने खर्चले त बच्चाको फी तिर्छु भन्ने लागेको छ ।’ पछिल्लो पटक उनले २०६४ मा मतदान गरेकी थिइन् । काठमाडौं आएपश्चात् भने उनले भोट हाल्न पाएकी छैनन् । लाइन लाएर मतदान गर्न उनलाई रमाइलो लाग्छ तर बाध्यताले जान नपाउँदा दुःखी पनि छिन् । ‘बसेको स्थानबाटै भोट हाल्न पाए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भनिन् ।