काठमाडौँ — निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा मतदातालाई महत्त्वाकांक्षी प्रलोभन बाँड्ने प्रतिस्पर्धा झन् चर्केको छ । दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र र विभिन्न चुनावी सभामा उम्मेदवारहरूले दिइरहेका आश्वासन हेर्दा/सुन्दा लाग्छ– मतदातालाई सपनामा लोभ्याएर चुनाव जित्नु मात्र उनीहरूको मुख्य ध्येय हो । 

रास्वपाले सहकारी र लघुवित्तमा गरेको बचत ठगीको पासोमा परेका बचतकर्तालाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन बाँडिरहेको छ । आफ्ना सभापति लामिछानेले कास्की, काठमाडौं, चितवन, पर्सा र रूपन्देही गरी पाँच वटा जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी र त्यसैसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधको मुद्दा खेप्दै मुद्दा लडिरहेकोबारे उठेका आलोचनालाई सम्बोधन गर्न रास्वपाले साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो । 

रास्वपाको घोषणापत्रमा एक ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गरी सरकार गठन भएको १०० दिनमा संकटग्रस्त संस्थाहरूका बचतकर्ताको बचत खातामा फिर्ता गर्ने भनेको छ । उसले आफ्नो उद्देश्य सहकारी सञ्चालकलाई जेल हाल्नु मात्र नभएको, बरु बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु रहेको उल्लेख गर्दै भनेको छ– थुनेर होइन, सुनेर समाधान गर्ने नीति लिइनेछ । 

‘सहकारी वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्ष बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार छन् र उनीहरूसँग भरपर्दो स्रोत एवं योजना छ भने मिलापत्रका लागि कानुनी बाटो प्रशस्त गरिदिनेछौं,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा बचत फिर्ताको पूर्ण ग्यारेन्टी र समयसीमा तोकेर उनीहरूलाई थुना बाहिरै रहेर सम्पत्ति परिचालन र ऋण असुली गर्ने अवसर दिनेछौं ।’

कांग्रेस, नेकपा र रास्वपाले प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपश्चात् सार्वजनिक पद धारण गरेका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, छिटै भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने र सुशासन दिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । तर शासन प्रणालीका जानकारहरू भन्छन्, ‘संस्थागत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने विषय तत्कालीन नारा नभएर दीर्घकालीन प्रक्रिया हो, जसका लागि दलहरू गम्भीर छैनन् ।’

प्रमुख चार दल कांग्रेस, एमाले, नेकपा र रास्वपाले तीव्र आर्थिक वृद्धि, भ्रष्टाचारमुक्त शासन, सडक, ऊर्जाजस्ता भौतिक र शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक पूर्वाधारमा ठूलो फड्को मार्ने वाचा गरिरहेका छन् । 

संसद्को कार्यकाल (पाँच वर्ष) मा अर्थतन्त्रको आकार दोब्बर बढाउने, १० लाखको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने जस्ता प्रतिबद्धता उनीहरूले अघि सारेका छन् । 

अर्थशास्त्री, पूर्वाधारविज्ञ र राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्– संरचनागत सुधार, वित्तीय स्रोतको उपलब्धता, कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका, सुशासन, कर्मचारीतन्त्र र कानुनमा सुधार जस्ता विषय सम्बोधन नगरी यस्ता कुनै पनि लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन । यी केवल राजनीतिक कल्पना हुन् । ‘यी घोषणापत्र निर्वाचनरूपी श्राद्धका लागि दलहरूले बाँधेका बिरालो मात्र हुन्,’ राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेल भन्छन्, ‘त्यसको कुनै तुक छैन ।’

अहिले करिब ६१ खर्ब रुपैयाँ रहेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई ११५ खर्ब पुर्‍याउने कांग्रेसको वाचा छ । अहिलेको करिब १४ सय डलरको प्रतिव्यक्ति आयलाई २५ सय पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । रास्वपाले कांग्रेसभन्दा अगाडि बढेर प्रतिव्यक्ति आम्दानी तीन हजार डलर पुर्‍याउने तथा १०० खर्ब डलर (अहिलेको विनिमयअनुसार करिब १४५ खर्ब रुपैयाँ) पुर्‍याउने भनेको छ । एमालेले पनि पाँच वर्षमा १०० खर्ब र प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर पुर्‍याउने वाचा गरेको छ । 

नेकपाले पाँच वर्षभित्रमा १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको बताएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले हालै मात्र यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । नेकपाले राखेको लक्ष्यमा पुग्न लगातार उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिदर आवश्यक पर्छ । ‘हामीले विगतमा गरेको ठूलो वृद्धिदर ८ प्रतिशत नजिक थियो, त्यसलाई पनि एकभन्दा बढी वर्षहरूमा कायम राख्न सकेका थिएनौं,’ अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, ‘पाँच वर्षसम्म दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर अहिलेको संरचनाबाट सम्भवै छैन ।’

ड्राइभिङ लाइसेन्स दिन चार–पाँच वर्ष लगाउने, समयमा राष्ट्रिय परिचयपत्रसमेत दिन नसक्ने संरचनाबाट यस्तो आर्थिक वृद्धि असम्भव रहेको अर्थशास्त्री आचार्यको भनाइ छ । ‘हाम्रो संसद्ले वर्षौं कानुन बनाउन सक्दैन, अदालतले अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुद्दा वर्षौं फैसला गर्न सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘राज्यले कसरी काम गर्छ भनेर बुढीगण्डकी र मेलम्ची जस्ता आयोजनाको हविगत हेरे हुन्छ । यस्तो सरकार र संयन्त्रले कसरी त्यस्तो प्रगति गर्न सक्छ ?’

कांग्रेसले पाँच वर्षमा १५ लाख र एमालेले हरेक वर्ष पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने वाचा गरेका छन् । नेकपाले प्रतिवर्ष एक लाख ५० हजार अतिरिक्त रोजगारी थप गरी वार्षिक ५ लाख रोजगारी सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता गरेको छ । नेकपा (तत्कालीन माओवादी) का संयोजक पुष्पकमल दाहालले २०७९ मा पनि ५ वर्षमा २० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सपना देखाएका थिए । निर्वाचनलगत्तै दाहाल प्रधानमन्त्री भए । तर, रोजगारी सिर्जनामा उल्लेख गर्न योग्य केही काम भएन । 

अहिले वार्षिक रूपमा श्रम बजारमा आउने व्यक्तिको संख्या करिब पाँच लाख छ । दलहरूका घोषणा त्यही तथ्यांकको सतही सम्बोधन जस्तो देखिन्छ । नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने नै करिब तीन लाख छन् । युवा बेरोजगारी दर उच्च रहेको र मुलुक मूलतः वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर रहेको सन्दर्भमा वार्षिक तीनदेखि पाँच लाख युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने नारा आकर्षक देखिन्छ । तर श्रम बजारविज्ञ यसलाई पत्याउँदैनन् । रोजगारीविज्ञ युवराज बस्नेतका अनुसार अर्थतन्त्रको व्यापक वृद्धि भएपछि त्यसको प्रभावका रूपमा रोजगारी बढ्नेछ । उनी भन्छन्, ‘अहिले झ्याप्पै लगानी बढ्ने सम्भावना छैन । दलहरूको घोषणा धेरै काल्पनिक देखिन्छ ।’

कानुनविद् काशीराज दाहाल घोषणापत्र चुनावी खपतका लागि मात्रै ल्याउने गरिएको टिप्पणी गर्छन् । ‘हाम्रो संविधान आफैंमा घोषणापत्र हो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कसले रोकेको छ ?’ उनी भन्छन्, ‘देश भ्रष्ट मुलुकहरूको सूचीमा पुछारतिर (१८२ मध्ये ११० नम्बरमा) पुगेको छ । कुशासन र भ्रष्टाचार निरन्तर छ । विगतका घोषणापत्रको केही काम भयो ? यी कर्मकाण्डी घोषणाको के अर्थ छ ?’

दलहरूले प्राथमिकतापूर्वक वाचा गरेको अर्को महत्त्वाकांक्षी क्षेत्र हो, जलविद्युत् । कांग्रेसले पाँच वर्षमा देशको कुल विद्युत् जडित क्षमता न्यूनतम १४ हजार मेगावाट पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ । त्यसको अर्थ हाल करिब ४ हजार मेगावाट रहेको विद्युत् उत्पादनमा १० हजार मेगावाट थप गर्ने हो । कांग्रेसले हाल करिब ४५० युनिट रहेको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई बढाएर ७५० युनिट पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पनि राखेको छ । 

नेकपाले पनि पाँच वर्षमा १० हजार मेगावाट थप गर्ने लक्ष्य लिएको छ । एमालेले १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ६७० मेगावाटको दूधकोशी र १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ । निजी विद्युत् आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्नेसमेत एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । रास्वपाले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता हासिल गर्ने घोषणा गरेको छ । उसले ऊर्जा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न भारत र बंगलादेशसँग ऊर्जा कूटनीति अवलम्बन गर्दै द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय रूपमा ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्ने बताएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका पूर्वसचिव मधुसूदन अधिकारी घोषणापत्रमा विद्युत् बेचेर पैसा कमाउने उद्देश्य राखिएको तर त्यो नीति सही योजना नभएको बताउँछन् । ‘बेच्ने हैन,’ उनी भन्छन्, ‘जुन दरमा बिजुली बेच्नुपर्छ, त्यसले लागत नै उठ्न सक्दैन । त्यसैले खपत बढाउने नीति ल्याउनुपर्छ ।’

पूर्वसचिव अधिकारी प्राकृतिक स्रोत भए पनि उत्पादन र उपभोग क्षमता नभएको बताउँछन् । ‘घरमा गरिने उपभोगले बिजुली खपत नै हुँदैन । अहिले नै पनि बर्खायाममा उत्पादित सबै बिजुली उपभोग भएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘धेरै उत्पादन र त्यसको औद्योगिक खपत हुनुपर्छ । त्यसो गर्ने यथार्थ वाचा दलहरूको छैन । घोषणापत्र बढी महत्त्वाकांक्षी छन् ।’

अर्थशास्त्री आचार्य दलहरूले चन्द्रमा छुने वाचा गरेको तर तिनको स्रोतबारे गम्भीरतापूर्वक नसोचेको बताउँछन् । ‘एक डेढ वर्षयता राजस्व खासै उत्साहजनक छैन । निजी क्षेत्रमाथि आक्रमणपछि लगानी गर्ने आत्मविश्वास गुमेको छ । अनुदान पनि आएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा कसरी लक्ष्य प्राप्त हुन्छ ?’

केही वर्षअघिको विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको प्रतिवेदनले नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार करिब ३० प्रतिशत रहेको भन्ने प्रतिवेदन तयार पारेको उल्लेख गर्दै अर्थशास्त्री आचार्यले अहिले त्यसको हिस्सा बढेर ५० प्रतिशत पुगेको हुन सक्ने बताए । ‘त्यस्तो अवस्थामा राजस्व संकलन विस्तार गर्ने अवसर हुँदैन,’ उनले भने । 

दलहरूले देशलाई रूपान्तरण गर्ने योजनाका रूपमा घोषणापत्र सार्वजनिक गरे पनि वित्तीय स्रोत, कार्यान्वयनको योजना, सम्पन्न गर्ने समयरेखा र प्रगति मूल्यांकन गर्ने सूचकहरूबारे कहिल्यै स्पष्ट बताएका छैनन् । उम्मेदवारहरू पनि आफ्नो क्षेत्रका लागि छुट्टै प्रतिबद्धतापत्र तयार गरेर चुनावी मैदानमा छन् । चुनाव जितेर संसद्मा गएपछि विधायिकी भूमिकामा केन्द्रित रहने भए पनि उनीहरूले सानातिना विकास निर्माणका योजना पनि त्यस्ता प्रतिबद्धतापत्रमा समेटेका छन् । 

राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले विगतका चुनावमा पनि यस्तै महत्त्वाकांक्षी सपनाहरू बाँड्ने गरेका थिए । त्यस्ता वाचा कति सम्पन्न भए, कति बाँकी छन् भन्नेबारे व्यवस्थित समीक्षा उनीहरूले गरेको पाइँदैन । 

एमालेले २०७४ को निर्वाचनमा पानीजहाज चलाउने, पाइपबाट घरघरमा ग्यास पुर्‍याउने वाचा गरेको थियो । चुनावमा पहिलो दल बनेको एमालेले तत्कालीन माओवादीसँग मिलेर (पछि एकता) साढे तीन वर्ष सरकार चलाएको थियो । तर वाचा पूरा गर्न प्रभावकारी पहल भएन । त्यसैले अहिले पनि एमालेलाई पानीजहाज र घरघरमा ग्यासको प्रसंग निकालेर व्यंग्य गरिन्छ । 

२०७९ को निर्वाचनमा गोरखा–२ बाट उम्मेदवार हुँदा तत्कालीन माओवादी (हाल नेकपा) अध्यक्ष दाहालले मुस्ताङ र गोरखालाई जोड्ने सडक, बुढीगण्डकी आयोजनालाई आफ्नै कार्यकालमा सम्पन्न गर्ने दाबी गरेका थिए । अहिले उनी गोरखा–२ छाडेर रुकुम पूर्व पुगेका छन् । त्यहाँ उनले ‘समाजवादको मोडेल रुकुम पूर्वबाट सुरु गर्ने’ आश्वासन दिइरहेका छन् । 

रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले काठमाडौंको मेयर भएका बेला १२ मंसिर २०७९ मा थापाथलीस्थित बागमती किनारमा रहेका सुकुम्बासीलाई महानगर प्रहरीको बलमा हटाउन खोजेका थिए । तर सुकुम्बासी प्रतिवादमा उत्रिएपछि रोकियो । झापा–५ का सुकुम्बासीलाई भने गत २० माघमा भेटेर उनीहरूका समस्या समाधान गरिदिने आश्वासन दिए । बागमती किनारका सुकुम्बासीलाई बाढी र डुबानबाट जोगाउनलाई हटाउन खोजिएको बताए ।

रास्वपा सभापति लामिछानले २०७९ को निर्वाचनमा वैदेशिक रोजगारीका बेला नेपाली श्रमिकको मृत्यु हुने समस्या उठाउँदै समाधानका लागि आफूलाई मत दिन आग्रह गरेका थिए । ‘विमानस्थलमा हरेक दिन बाकसमा फर्किने दाजुभाइको लाम देख्दा मुटु पोल्छ, यो दृश्य बदल्न घन्टीमा भोट हाल्नुस्,’ उनले भनेका थिए । चुनावी अभियानका क्रममा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । चुनावपछि उनी दुई पटक उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बने तर चुनावी वाचा पूरा गर्न उनले कुनै पहल गरेनन् ।