काठमाडौँ — उत्तरी रसुवाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकामा दलहरूले चुनावी प्रचार तीव्र पारेका छन् । हातमा आ–आफ्ना पार्टीका झन्डा लिएर कार्यकर्ताहरू र कतै उम्मेदवारसमेत गाउँलेका घरघरमा छिरेर मत मागिरहेका छन्, आज एउटा पार्टीले, भोलि अर्कोले । जुलुस र सभा पनि गरिरहेका छन् । २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले देशका अन्य भागजस्तै यो हिमाली जिल्लामा पनि राजनीति गर्माएको छ । 

आमाछोदिङ्मो, जहाँ हरेक १० मध्ये ९ जना तामाङ छन्, त्यहाँ निर्वाचनले जहिले पनि तह–तहका अपेक्षाहरू बोकेर ल्याउँछ । ‘हामीलाई सबैभन्दा बढी चाहिएको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी हो । राजनीतिमा पनि अगाडि बढ्नु त पर्छ नै,’ गाउँपालिकाकी पूर्वउपाध्यक्ष नवीना तामाङ (एमालेबाट) भन्छिन्, ‘चुनावका बेला त जे पनि गरिदिन्छु भनेर वाचा गर्छन् । तर, जितेर गएपछि पाँच वर्षसम्म फर्किएरै आउन्नन् ।’

जनसंख्याका आधारमा नेपालको पाँचौं ठूलो समुदाय तामाङ करिब ६ प्रतिशत छन् । बागमती प्रदेशमा हरेक पाँचमध्ये एक जना व्यक्ति तामाङ छन् । रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, काभ्रेलगायतका सात जिल्लामा पहिलो र तीन जिल्लामा दोस्रो ठूलो संख्यामा तामाङहरू छन् । मध्य नेपालका दुई दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहमा हरेक दुईमध्ये एक जना तामाङ छन् । ७४ पालिकामा पहिलो र २८ मा दोस्रो ठूलो संख्या तामाङ समुदायको छ । तर, यस्तो जनसांख्यिक वितरण संसदीय शक्तिमा भने अहिलेसम्म रूपान्तरण भएको छैन । 

२०४७ मा प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपश्चात्का कुनै पनि निर्वाचनबाट तामाङले आफ्नो जनसंख्यालाई प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद पाएका छैनन् । संविधानसभा अगाडिका तीन वटै संसदीय निर्वाचनमा तामाङहरूको प्रतिनिधित्व केवल दुई प्रतिशत मात्र थियो । समानुपातिक प्रणालीको हिस्सा उल्लेख्य बढाइएको दुइटै संविधानसभामा तामाङ प्रतिनिधित्व थोरै मात्रामा बढेर २.७ प्रतिशत पुगे पनि त्यो उनीहरूको जनसांख्यिक अनुपातको केवल आधा मात्र थियो । संविधान निर्माणपछिका दुई चुनावको नतिजा पनि यस्तै छ– उनीहरूको जनसंख्याको करिब आधा । यो असन्तुलन किन दोहोरिन्छ भन्ने बुझ्न निर्वाचन प्रणालीको संरचना हेर्नुपर्छ ।

ऐतिहासिक बहिष्करणमा परेको समुदायलाई राजनीतिक मूल प्रवाहमा ल्याउने उद्देश्यसहित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त संविधानमा राखिएको र त्यसलाई सम्बोधन गर्न मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको हो । तर, पछिल्ला दुई निर्वाचनको नतिजाले संविधान र निर्वाचन कानुनको अहिलेको व्यवस्था राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा रहेको संरचनागत विभेद हटाउन पर्याप्त छन् त भन्ने प्रश्न जन्माएको छ ।

अबको एक सातामा मतदाताले भोट खसाल्ने तयारी गरिरहेका बखत अहिले यो प्रश्न अझ सशक्त भएर आएको छ– तामाङ समुदायले आफ्नो जनसांख्यिक उपस्थितिलाई राजनीतिक शक्तिमा कसरी बदल्न सक्लान् ? बागमती प्रदेशसभामा नेकपाकी सांसद राधिका तामाङ जनसंख्याको अनुपातमा तामाङको राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न अहिलेको कानुन अपर्याप्त रहेको बताउँछिन् । ‘स्थानीय तहमा दलित महिलालाई ग्यारेन्टी गरेजस्तो वा प्रतिनिधिसभामा थारूलाई छुट्टै क्लस्टरमा राखिएजस्तो कुनै व्यवस्था नगरेसम्म जनसंख्याको अनुपातमा तामाङको राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुँदैन,’ उनले भनिन् । 

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनले समानुपातिकतर्फका ११० सिटका लागि आदिवासी/जनजाति समुदायलाई करिब २९ प्रतिशत सिट ग्यारेन्टी गरेको छ तर उक्त क्लस्टरबाट पहिले नै जनसंख्याको हाराहारी अनुपातमा प्रतिनिधित्व भइसकेका नेवार, थकाली वा राई/लिम्बू समुदायका उम्मेदवारले प्राथमिकता पाउँदा तामाङ छुट्दै आएका हुन् । साक्षरता दर, स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचक तथा मानव विकास सूचकांकजस्ता तथ्यांकमा तामाङ समुदाय राष्ट्रिय औसतभन्दा तल छ । बेरोजगारी र गरिबीको दर पनि तामाङ समुदायको घना बसोबास भएका क्षेत्रमा बढी छ । 

सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकामा हरेक तीनमध्ये दुई स्थानीयवासी तामाङ छन् । सोही गाउँपालिकाका युवा व्यवसायी निमाछिरिङ लामा विकासको असमानताले राजनीतिक प्रतिनिधित्वको विषय अझ पेचिलो बनेको बताउँछन् । उनी गाउँमा सडकलगायत पूर्वाधार निर्माण र गुणस्तरीय शिक्षा तथा आधारभूत स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध नभएको बताउँछन् । ‘हाम्रो समुदाय विकासमा पछाडि छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैकारण राजनीतिक प्रतिनिधित्वको विषय अझ ठूलो मुद्दा बन्नुपर्ने हो ।’ सिन्धुपाल्चोककै लिसंखु पाखर गाउँपालिकामा पनि तामाङको जनसंख्या आधाभन्दा बढी छ । 

लिसंखु पाखरकै कांग्रेस कार्यकर्ता प्रेमकुमार लामा तामाङ बस्तीमा पूर्वाधारका अतिरिक्त आर्थिक–सामाजिक विकास र उनीहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्व एकै पटक चाहिएको बताउँछन् । ‘राणाकालदेखि सेनामा समेत जागिर खान नपाउने गरी राज्यले रोकिराख्यो । पञ्चायतकालभर पनि शिक्षाबाट त्यसरी नै वञ्चित गरियो,’ उनी भन्छन्, ‘न रोजगारी, न व्यापार–व्यवसाय, न शिक्षा अनि त्यो सबैको प्रभाव स्वतः राजनीतिमा पनि पर्ने भइहाल्यो ।’ उनले शिक्षालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर तामाङ समुदायलक्षित कार्यक्रम बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि राजनीतिक जिम्मेवारीमा तामाङ समुदायकै मानिस चाहिने बताए । 

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६५ जना सांसद (६० प्रतिशत) प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत र ११० जना (४० प्रतिशत) समानुपातिक प्रणालीमार्फत चुनिन्छन् । ऐतिहासिक रूपमा बहिष्करणमा परेको समुदायलाई राजनीतिमा समेट्न समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको हो । यो प्रणालीअनुसार दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बन्दसूची बुझाउँदा आधा संख्यामा उम्मेदवार महिला बनाउनैपर्छ । खस आर्य (३१.२ प्रतिशत), आदिवासी जनजाति (२८.७ प्रतिशत) र मधेशी (१५.३ प्रतिशत), दलित (१३.८ प्रतिशत), थारू (६.६ प्रतिशत) र मुस्लिम (४.४ प्रतिशत) लाई पनि समेट्नैपर्छ । 

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनले समग्र संघीय संसद् (राष्ट्रिय सभासमेत) मा एक तिहाइ महिला निर्वाचित हुने ग्यारेन्टी गरेको छ । जसअनुसार प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनबाट संघीय संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व पुगेन भने त्यसलाई दलहरूले ५० प्रतिशत महिला राखेर बुझाएको समानुपातिकको सूचीबाट पूर्ति गर्नुपर्छ । जसले संघीय संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व कम्तीमा एक तिहाइ सुनिश्चित गर्छ । तर, अन्य क्लस्टरको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता यसैगरी संघीय संसद् वा प्रतिनिधिसभाको तहमा छैन । केवल प्रतिनिधिसभाको ४० प्रतिशत (११० सिट) मा मात्रै त्यस्तो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित छ । 

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाका अनुसार, प्रत्यक्षतर्फ जनसांख्यिक अनुपातभन्दा धेरै सांसद निर्वाचित गरेका समुदायबाटै समानुपातिकमा पनि निर्वाचित गर्न पाइने कानुनी छिद्र भएकाले त्यस्तो अवस्था निम्तिएको हो । उदाहरणका लागि २०७९ को निर्वाचनमा खस आर्य पूरै संसद्को ३५ प्रतिशत पुग्ने गरी प्रत्यक्ष प्रणालीबाट निर्वाचित भएका थिए । जो आफैंमा उक्त समूहको जनसंख्याको अनुपातमा बढी प्रतिनिधित्व हो । त्यसमा समानुपातिकबाट अर्को १३ थपेर ४८ प्रतिशत पुर्‍याइयो । अर्थात्, प्रतिनिधिसभाका हरेक दुईमध्ये एक सांसद खस आर्य समुदायका भए । तर, प्रत्यक्षतर्फ छविलाल विश्वकर्मा मात्र निर्वाचित भएकामा दलित समुदायका अरू १५ जना समानुपातिक थपिँदासमेत प्रतिनिधिसभामा दलितको प्रतिनिधित्व ६ प्रतिशत पनि पुगेन । जुन उनीहरूको जनसंख्याको अनुपातमा आधाभन्दा कम हो । 

‘पहिले नै प्रतिनिधित्व बढी भइसकेको खस आर्यलाई समानुपातिकबाट पनि ल्याइयो,’ प्राध्यापक मुक्तसिंह लामा भन्छन्, ‘तर, दलित समुदायबाट प्रत्यक्षमा निर्वाचित नभएपछि बाँकी नपुगेको हिस्सा समानुपातिकबाट निर्वाचित गर्नुपर्ने थियो, त्यसो नगर्दा उनीहरूको सहभागिता धेरै नै कम भयो ।’ यस्तो अवस्था दलितका हकमा मात्रै होइन, जनजातिको हकमा पनि करिब उस्तै हो । ‘जनजाति समुदायभित्रका नेवार, राई, लिम्बूलगायत समुदायको प्रतिनिधित्व पहिलेदेखि हुँदै आएको छ तर तामाङको छैन,’ प्राध्यापक लामा भन्छन्, ‘त्यसैले समानुपातिकबाट छान्दा जनजातिभित्रैबाट पनि प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुन नसकेका वा धेरै अघिदेखि बहिष्करणमा परेका तामाङलगायत समुदायको छान्नुपर्थ्यो तर दलहरूले त्यसो गर्दैनन् ।’

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त थपलिया महिला र अन्य क्लस्टरलाई उनीहरूको जनसंख्याको अनुपातमा दलहरूले प्रत्यक्षमै उम्मेदवार बनाउनुपर्ने र त्यसबाट निर्वाचित हुन नसकेको क्लस्टरको समानुपातिकबाट पूर्ति गर्नुपर्ने गरी कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन् । 

‘यसो गर्दा प्रत्यक्षतर्फसमेत समानुपातिक मोडल ग्यारेन्टी भयो,’ उनले भने, ‘निर्वाचित नहुनेलाई समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने भयो ।’ थपलियाले संविधानको स्पिरिट पनि यही भएको बताए । समानुपातिक समावेशीलाई सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरेको संविधानको धारा ८४ मा प्रत्यक्षतर्फबाट एक तिहाइ महिला निर्वाचित हुन नसकेमा समानुपातिकबाट पूर्ति गर्ने व्यवस्था छ । त्यसको अर्थ कम्तीमा एक तिहाइ उम्मेदवार महिला बनाउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको र कानुन बनाउँदा त्यसको ग्यारेन्टी नगरेर संविधानको गलत व्याख्या भएको थपलियाको तर्क छ । वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईं प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारीलाई पनि समानुपातिकको मोडेलमा नलगेसम्म नेपालको विविधता झल्कने संसद् पाउन गाह्रो हुने बताउँछन् । ‘संविधानको मर्म राज्यका अंगहरू समानुपातिक समावेशी बनाउने भन्ने छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, संविधानको व्यवस्थालाई स्वेच्छाचारी रूपमा लियौं, अहिलेको हाम्रो संकट नै त्यही हो ।’ 

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त थपलिया त्यसो नगरेसम्म समानुपातिक प्रणालीबाट मात्र दलित, थारू र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व कहिल्यै पनि प्राप्त नहुने बताउँछन् । ‘अहिले समानुपातिकबाट उम्मेदवार निर्वाचित गर्दा ठूलो प्रतिशत सुनिश्चित भएको क्लस्टरबाट पहिले छान्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसो गर्दा पहिले नै प्रतिनिधित्व पुगिसकेको भए पनि सुरुमा खस आर्य र त्यसपछि क्रमशः अरू समुदायबाट छानिन्छ । पुछारमा रहेका थारू वा मुसलमानसम्म नपुग्दै दलहरूको पाउने सिट सकिन्छ ।’

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको हिस्सा समानुपातिकको भन्दा २० प्रतिशत बढी छ । उक्त प्रणालीबाट सीमान्तकृत समुदाय निर्वाचित भएर आउन नसक्ने कारणले संसद्को संरचना धेरै हदसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीकै नतिजाले निर्धारण गर्छ । समानुपातिक प्रणालीबाट केही हदसम्म असन्तुलन घटे पनि सिंगो संसद्को संरचनामा उल्लेखनीय सुधार हुन सक्दैन । 

तामाङहरू बहुमतमा रहेका धादिङ, रसुवा, नुवाकोटजस्ता जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा पनि जनसंख्याको बलमा मात्रै प्रत्यक्षतर्फ तामाङ उम्मेदवारले जित्न सक्दैनन् । संविधानसभा सदस्य रहिसकेकी बागमती प्रदेश सांसद राधिका पार्टीभित्र टिकट वितरण गर्ने तहमा पहुँच, निर्वाचनका लागि चाहिने पैसालगायत तामाङ उम्मेदवारले भाषाको समेत कठिनाइले गर्दा निर्वाचन जित्न गाह्रो भएको बताउँछिन् । ‘तपाईंले बोल्दा ग्रामर बिगार्नु भयो भने कसैले वास्ता गर्दैन,’ उनले थपिन्, ‘मैले बिगारें भने ट्रोल गरिन्छ । जबकि नेपाली मेरो मातृभाषा नै होइन ।’ उनका अनुसार भाषिक पकड र बोल्ने क्षमता विचार गरेर मात्र पार्टीले टिकट दिन्छ । ‘ऊ कत्तिको बोल्न सक्छ ? सभामा भाषण गरेर भीडलाई आकर्षित गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा टिकट दिने बेला हेरिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले तामाङले पहिलो त टिकट नै पाउन्नन्, पाएकाले पनि जित्न गाह्रो छ ।’

काठमाडौं आसपासका हितबहादुर तामाङ, बहादुरसिंह लामा, बुद्धिमान तामाङ, शेरबहादुर तामाङलगायत नेता लामो समयदेखि राजनीतिमा छन् । तर, उनीहरूको प्रतिनिधित्व सांकेतिक जस्तो मात्र हुँदै आएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पहिलो पटक काठमाडौं–३ बाट उज्यालो नेपाल पार्टीका उम्मेदवारका रूपमा चुनावी मैदानमा छन् । 

काभ्रेको तेमाल गाउँपालिका (जहाँको जनसंख्यामा हरेक चारमध्ये तीन जना तामाङ छन्) की सामाजिक कार्यकर्ता स्मिता मोक्तान तामाङहरूले कुनै अतिरिक्त सुविधा नखोजेको तर संसद्मा आफ्नो समुदायको आवाज बोलिदिने मान्छे चाहेको बताइन् । ‘तामाङमा पनि अझ महिलाको प्रतिनिधित्व साह्रै थोरै छ,’ उनले भनिन्, ‘संविधान र कानुनमा समानुपातिक समावेशी भनिए पनि त्यसले हाम्रा लागि काम गरेका छैनन् ।’

५ फागुनमा नेपाल तामाङ घेदुङले ‘आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा तामाङ समुदायको सवाल र प्रतिनिधित्व’ विषयक छलफल गर्दै साझा मागको सूची तयार पारेर त्यसलाई सम्बोधन नगर्ने दल र नेतालाई भोट नहाल्न मतदातालाई आग्रह गरेको छ । ‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, २०८२ को परिणाममा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ तामाङ समुदायको जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने,’ साझा मागको सूचीमा एक नम्बरमा छ । ‘ऐतिहासिक उत्पीडनका कारण मानवीय विकास सूचकांकमा ज्यादै पछाडि परेको तामाङ समुदायलाई अगाडि ल्याउन दलहरू तयार नदेखिएको’ भन्दै घेदुङले भनेको छ, ‘जबसम्म पाँचौ ठूलो समुदाय विकास र अधिकार उपभोग गर्ने प्रक्रियाबाट पछि रहन्छ, तबसम्म समग्र देशको विकास र समृद्धि सम्भव छैन ।’