काठमाडौँ — प्रतनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले साधारण तारिखमा राखेको छ । सर्वोच्चले रिट २२ फागुनका लागि साधारण तारिख तोकेको हो । २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदै छ । अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालका अनुसार मुद्दाको अंग नपुगेको भन्दै तत्काल पेसी नतोकिएको हो ।

संसद् विघटनविरुद्ध परेका १६ रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले १२ कात्तिकमा सुनुवाइ गर्दै बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि एमाले र कांग्रेसका निवर्तमान सांसदले फरक–फरक रिट दायर गरेका थिए । ती रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले लिखित जवाफ मागेको थियो ।

सबै रिटमा विपक्षी बनाइएकाहरूबाट लिखित जवाफ पेस भए पनि केही विषयमा अझै फाइल आउन बाँकी भएकाले साधारण तारिख मात्रै दिइएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । हालसम्म यी रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ मात्र भएको छ । थप सुनुवाइ कहिले हुन्छ भन्ने टुंगो लागेको छैन । तोकिएको मितिमा निर्वाचन भए यी रिटहरूको औचित्य सकिनेछ । 

जेन–जी आन्दोलनको बलमा गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको सिफारिसका आधारमा गत २७ भदौमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रधानमन्त्रीमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो ।

यसैबीच आमनागरिकलाई मताधिकारको महत्त्व र मतदान प्रक्रियाबारे जानकारी दिन देशभरका वडामा स्वयंसेवक परिचालन गरिएका छन् । आसन्न प्रतिनिधिसभालाई लक्ष्य गरेर ७ सय ५३ पालिकाका ६ हजार ७४३ वटै वडामा एक–एक मतदाता शिक्षा स्वयंसेवक खटाइएको हो । उनीहरूले १७ फागुनसम्म मतदाता शिक्षा दिनेछन् । 

स्वयंसेवकले मतदाताको बस्ती र घरदैलोमा पुगेर नमुना मतपत्रको माध्यमबाट निर्वाचनको महत्त्व र मतदान प्रक्रियाबारे मतदातालाई जानकारी गराइरहेको निर्वाचन आयोगकी सहायक प्रवक्ता सीता पुन श्रीसले जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रयोजनका लागि आयोगले स्थानीय तहमा यसअघि तोकेका सम्पर्क व्यक्तिलाई नै निर्वाचन मतदाता शिक्षा कार्यक्रमको अनुगमनकर्ता तोकेर अभिमुखीकरण गराइएको थियो । निर्वाचन सूचना सम्प्रेषण तथा समन्वय केन्द्रअन्तर्गतको मतदाता शिक्षा एकाइले निर्वाचन शिक्षा प्रदान गर्न ३ सय ४५ वटा सामग्री आयोगका आधिकारिक फेसबुक पेज, एक्स, टिकटक र युट्युबमा राखिएको छ ।

संवादमूलक भिडियो सन्देश, गीति सन्देश, लघु भिडियो तथा जिंगलको प्रसारण पनि आधिकारिक डिजिटल प्लेटफर्ममा सुरु गरिएको छ । मतदाता, राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा सरोकारवाला लक्षित यस्ता सामग्रीले निर्वाचनको स्वच्छता बढाउने र नागरिकले आधिकारिक तथा विश्वसनीय सूचना प्राप्त गर्ने र मिथ्या तथा भ्रमपूर्ण सूचनाको प्रभाव न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास आयोगले लिएको छ । 

‘डिजिटल प्लेटफर्मबाट समेत मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रवर्द्धन गर्दा नागरिक तथा आमसरोकारवालाले आधिकारिक सूचना पाउँछन्,’ सहायक प्रवक्ता श्रीसले बताइन्, ‘यस्ता सामग्रीले मतदातालाई निर्वाचनमा सहभागी हुन प्रेरित गर्ने, निर्वाचन स्वच्छता बढाउने तथा निर्वाचन आचारसंहिता पालनाका लागि उत्प्रेरित गर्ने सन्देशमूलक सामग्रीबाट मतदान प्रतिशत बढ्ने तथा बदर मत प्रतिशत घट्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ ।’

आसन्न निर्वाचनको प्रचारप्रसार र मतदाता शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन आयोगले राष्ट्रिय कलाकार, सोसल मिडियाका कन्टेन्ट क्रिएटर र इन्फ्लुएन्सरसँग सहकार्यका लागि छलफल गरेको छ । विशिष्ट परिस्थितिमा हुन गइरहेको निर्वाचनको महाउत्सवलाई सहयोग पुर्‍याउन आयोगले गरेको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै सहभागी कलाकारहरूले मतदाता शिक्षा तथा निर्वाचन स्वच्छता प्रवर्द्धन र मिथ्या सूचना न्यूनीकरणका लागि सत्यतथ्य जानकारी आम मतदातासम्म पुर्‍याउन डिजिटल प्लेटफर्ममा सन्देश प्रवाहको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका मतपत्र छपाइ सकिएर सम्बन्धित जिल्लामा पठाइँदै छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड सानोठिमीमा गत २२ पुसदेखि मतदाता शिक्षा प्रयोजनका लागि छपाइ सुरु भएको थियो । जसअनुसार १० लाख ९८ हजार २ सय नमुना मतपत्र छापिएको थियो । २६ पुसदेखि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छाप्न थालिएको थियो । 

समानुपातिकका लागि दुई करोड आठ लाख ३० हजार मतपत्र छापेपछि प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छापिएको थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ १६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि दुई करोड तीन लाख २३ हजार मतपत्र छापिएको छ । 

आयोगले गत २९ माघमा कर्णाली प्रदेशबाट मतपत्र ढुवानी सुरु गरेको थियो । सुदूरपश्चिम, कर्णाली र कोशी प्रदेशमा ढुवानी भइसकेको र अन्य प्रदेशमा ढुवानी जारी रहेको आयोगले जनाएको छ । मतपत्रबाहेकका अन्य निर्वाचन सामग्री ढुवानी भइसकेको आयोगले जनाएको छ ।