काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले चुनावी खर्चलाई मितव्ययी र पादर्शी बनाउन गरेको प्रयासलाई धेरैजसो उम्मेदवारले अटेर गरेका छन् । चन्दा संकलन तथा खर्च प्रयोजनका लागि उम्मेदवारलाई नयाँ खाता खोल्न आयोगले निर्देशन दिए पनि ३ हजार ४ सय ६ उम्मेदवारमध्ये ६ सय ७१ ले मात्र खाता खोलेका छन् ।

निर्वाचन आचारसंहितामा पनि यो विषय समेटिएको छ । राजनीतिक दलहरूले आयोगमा पुगेर तथा उम्मेदवारहरूले मनोनयनका बेला निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर सोमबारसम्ममा २१ प्रतिशत उम्मेदवारले मात्र निर्वाचन प्रयोजनका लागि नयाँ खाता खोलेको आयोगले जनाएको छ । 

आयोग प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई नयाँ खाता खोलेर चुनावी प्रयोजनको कारोबार गर्न पटक पटक आग्रह गरिरहेको बताए । ‘प्रत्यक्षतर्फ ६८ राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र गरी ३ हजार ४ सय ६ जना उम्मेदवार छन्,’ उनले भने, ‘तर निर्वाचन प्रचारका लागि आवश्यक रकम खर्च गर्न हालसम्म ६ सय ७१ उम्मेदवारले मात्र खाता खोलेका छन् । बैंकर्सलाई पनि खाता खोल्न सहजीकरण गरिदिन भनेका छौं । अझैसम्म सबै उम्मेदवारले खाता खोलेको पाइएको छैन ।’ 

आयोगले निर्वाचन खर्चलाई पादर्शी बनाउन तथा हिसाब किताब एउटै खाताबाट हुने गरी यस पटक पहिलोचोटि नयाँ खाता खोल्न उम्मेदवारलाई निर्देशन दिएको हो । यसअघि उम्मेदवारले प्रयोगमा रहेका पुरानै खाताबाट कारोबार गर्दै आएका थिए । उम्मेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य माध्यमबाट गर्न नहुने आयोगले भनेको छ । 

२५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाताबाट लिने र खर्च गर्नुपर्ने आयोगको निर्देशन छ । आयोगले माग गरेमा खर्चको सक्कल बिल भर्पाई तथा बैंक खाता विवरण पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । निर्वाचन प्रचार खर्च गर्दा आफू वा आफ्नो निर्वाचन प्रतिनिधिमार्फत मात्र खर्च गर्ने र आयोगले तोकेको निर्वाचन खर्चको हदभन्दा बढी खर्च गराउन नहुने आचारसंहिताको प्रबन्ध छ ।

निर्वाचन प्रचारमा भएको आम्दानी र खर्च विवरण निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित दलले आयोगमा र उम्मेदवारले जिल्ला वा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले न्यूनतम २५ देखि अधिकतम ३३ लाखसम्म खर्चको सीमा ताकेको छ । 

विद्यमान कानुन, निर्वाचन आचारसंहिता र निर्वाचन आयोगले निर्धारित गरेको निर्वाचन प्रचारप्रसारको तौरतरीका तथा निर्वाचन खर्चको ‘सिलिङ’ लाई अनुसरण गर्न दल तथा उम्मेदवार उदासीन देखिएका छन् । तर, खर्च बढी भयो भनेर आयोगले कुनै पनि उम्मेदवारमाथि कारबाही गरिसकेको छैन । उम्मेदवारले गर्ने घरदैलो, तोकिएको भन्दा बढी सवारीसाधनको प्रयोग, सभा, सम्मेलन, प्रचार सामग्रीमा आचारसंहिताले निर्धारण गरेको मापदण्ड उल्लंघन गरेको पाइएको छ । प्रचारको अवधि सुरु नहुँदै ‘रोड शो’ गरिएका छन् । कोणसभा भएका छन् । जबकि आयोगले ४ फागुनदेखि मात्र प्रचारका लागि जम्मा १५ दिनको समय निर्धारण गरेको छ ।

गुल्मी–१ का उम्मेदवार एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली आयोगले निर्वाचन खर्चलाई मितव्ययी र पादर्शी बनाउन गरेको प्रयास प्रशंसनीय रहेको बताउँछन् । तर, निर्वाचन खर्चको सिलिङ समय सुहाउँदो र भौगोलिक अवस्थाअनुसार नभएकाले खर्च लुकाउने प्रवृत्ति मौलाएको उनले उल्लेख गरे । ‘व्यक्तिगत मेरो कुरा गर्ने हो भने अहिलेसम्म बिनाखर्च नै काम चलिरहेको छ, प्रचारको अवधि सुरु भएकाले अब केही खर्च होला,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘आयोगले भनेअनुसार नयाँ खाता खोलेको छु । त्यसैमा साथीभाइलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको छु । त्यही खाताबाट निर्वाचनको खर्च गर्नेछु ।’ तर नयाँ खाता खोल्ने विषय पनि सबै क्षेत्रका लागि व्यावहारिक नरहेको उनले बताए । देशको वित्तीय पहुँच कस्तो छ, त्यसलाई ध्यान दिइनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

आयोग प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार केही उम्मेदवारले पैसा नभएकाले नयाँ खाता किन खोल्नुपर्ने भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । ‘त्यस्तो केही गुनासा आएका छन्, तर आयोगले खाता खोलेर त्यसैमार्फत आम्दानी र खर्च गरेर पारदर्शिता अपनाउनुस् भनेको छ,’ उनले भने । 

एमालेका निर्वाचन विभाग प्रमुख नीरज आचार्यले सबै उम्मेदवारलाई नयाँ खाता खोलेर चुनावी कारोबार गर्न भनिएको बताए । ‘धेरैले खोलिसकेको थाहा पाएका छौं, केही खोल्ने क्रममा हुनुहुन्छ होला,’ उनले भने, ‘आयोगले तोकेको मापदण्ड र आचारसंहितालाई पालना गर्न तथा गराउन प्रतिबद्ध छौं ।’ अहिलेसम्म कुन कुन उम्मेदवारले खाता खोले वा कुन दलबाट कतिले खाता खोले, कति बाँकी छन्, त्यसको जानकारी आयोगले दिन सकेको छैन ।

कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पनि आयोगले तोकेको खर्चको ‘सिलिङ’ अमिल्दो रहेको बताए । यद्यपि न्यूनतम खर्च गर्ने प्रयासमा रहेको उनले उल्लेख गरे । ‘निर्वाचन प्रयोजनका लागि नयाँ खाता खोलेको छु । शुभेच्छुकहरूलाई त्यहीँ सहयोग पठाउन भनेको छु,’ उनले भने, ‘आयोगले तोकेको दायरा र नियम कानुनको परिधिभित्र रहेर निर्वाचन कार्यक्रम तथा खर्च गर्ने कोसिसमा छु ।’

कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले आचारसंहिताको पालना गर्न र आयोगले भनेबमोजिम खाता खोलेर त्यसैमार्फत खर्च गर्न तल्लो तहसम्म निर्देशन पठाइएको बताए । ‘कतिपयले खोल्नुभएको होला, सोमबारबाटै प्रचारप्रसारको कार्यक्रम सुरु भएकाले धेरै साथी खाता खोल्दै हुनुहुन्छ होला,’ कान्तिपुरसँग उनले भने, ‘आयोगले तोकेको सिलिङभित्र रहेर मितव्ययी तरिकाले खर्च गर्न पनि भनेका छौं ।’ 

आयोगले खर्चलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन गरेको सुधारात्मक प्रयासको पक्षमा कांग्रेस रहेको उनले बताए । ‘निर्वाचनमा रहेको विकृति हटोस् र पैसा नहुने मानिस पनि उम्मेदवार हुन पाऊन्, त्यसका लागि सिंगो पार्टी सघाउन तयार छ,’ उनले भने ।

नेकपाका नेता सर्लाही–३ का उम्मेदवार नारायणकाजी श्रेष्ठले आयोगले भनेअनुसार खाता खोलेर त्यसैमा सहयोग पठाउन शुभचिन्तकलाई भनेको बताए । ‘अहिलेसम्म मेरो केही खर्च भएको छैन भन्दा हुन्छ । साथीभाइ, कार्यकर्ता र मतदाताले नै व्यवस्थापन गरिदिनुभएको छ, निर्वाचन क्षेत्रमा घरदैलोमा छु,’ उनले भने, ‘अब केही खर्च होला, त्यसका लागि ठूलो पुँजीपतिबाट चन्दा नलिने मेरो स्पष्ट घोषणा छ । साथीभाइ, शुभचिन्तकबाट आएको सहयोग व्यवस्थित र पारदर्शी ढंगले खर्च गर्नेमा प्रतिबद्ध छु ।’ 

सिन्धुपाल्चोक–१ बाट नेकपाका उम्मेदवार माधव सापकोटाले पनि निर्वाचन प्रयोजनका लागि नयाँ खाता खोलेर त्यसमा चन्दा सहयोग गरिदिन साथीभाइलाई भनेको बताए । ‘कम खर्च होस् भनेर घरदैलोमा हिँड्दा सानो टोलीमा हिँड्ने, कार्यकर्ता वा साथीभाइकोमा बास बस्ने, त्यहीँ खाना खाने गरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘खर्चिला वा भड्किलो प्रचारभन्दा जनतामाझ मुद्दा लिएर पुग्ने प्रयासमा छु ।’

२०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ५७ प्रतिशत उम्मेदवारले तोकिएको खर्च सीमा नाघेर खर्च गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । इन्टरनेसनल फाउन्डेसन फर इलेक्टोरल सिस्टम्स (आइफेस) ले गरेको अध्ययनले त्यस्तो देखाएको छ । त्यस्तै, हरेक वर्ष निर्वाचनको पर्यवेक्षणमा संलग्न रहँदै आएको निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले गरेको अध्ययनले २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विजेता उम्मेदवारको औसत खर्च २ करोड १३ लाख देखाएको छ । उपविजेताको औसत खर्च १ करोड ४९ लाख देखिएको छ । चुनावमा बढी पैसा खर्च गर्ने उम्मेदवारले जित्ने सम्भावना बढी देखिएको अध्ययनमा उल्लेख छ । कतिपय उम्मेदवार स्वयंले पनि विगतमा ठूलो धनराशि खर्चिनुपरेको सार्वजनिक रूपमै स्विकारेका छन् ।

२१ फागुनका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चर्को सीमा आयोगले तोकेको छ । आयोगले सुगम र दुर्गम जिल्लामा फरक फरक खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ । निर्वाचन क्षेत्रअनुसार २५, २७, २९, ३१ र ३३ लाखको खर्च सीमा निर्धारण गरिएको छ । खर्च कम र निर्धारित सीमाभित्रै होस् भनेर आयोगले आचारसंहितामा प्रचारप्रसारमा पनि कडाइ गरेको उल्लेख छ । 

निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिएर उम्मेदवारले बढीमा २ वटा सवारीसाधन मात्र प्रयोग गर्न पाउने भनिएको छ । गाडी नचल्ने ठाउँमा बढीमा ४ वटा घोडा प्रयोग गर्न पाइने उल्लेख छ । टिसर्ट, टोपी वितरणमा रोक लगाइएको छ । पोस्टर पम्प्लेटमा पनि नियन्त्रण गरिएको छ । निश्चित आकारमा, निश्चित संख्यामा मात्र ब्यानर लगाउन पाइने तोकिएको छ । खर्चलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आयोगले नयाँ खाता खोलेर कारोवार गर्न भनेको हो । तर, खाता नखोल्दा के कारबाही हुने कानुनमा कुनै प्रबन्ध छैन । 

झापा–३ बाट उम्मेदवारी दिएका राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले अहिलेसम्म चुनावी प्रयोजनका नयाँ खाता सञ्चालन गरिसकेका छैनन् । ‘खाता खोल्न सजिलो पनि छैन, प्यान कार्ड काठमाडौंमा छ, म झापामा छु । श्रीमती र छोराछोरीको नागरिकता पनि पेस गर्नुपर्ने भएकाले झन्झटिलो छ,’ उनले भने, ‘कता कता राजनीतिक दलमा लाग्नु नै अपराध हो कि जस्तो भएको छ । यद्यपि निकट भविष्यमै खाता खोल्छु । राजनीतिक दल भएपछि आयोगको निर्देशन मान्नै पर्छ ।’ उनले दलका अन्य साथीहरूले पनि खाता खोलिसकेको र केही प्रक्रियामा रहेको बताए ।

रास्वपा उपसभापति काठमाडौं–९ का उम्मेदवार डीपी अर्यालले पनि नयाँ खाता खोलिसकेका छैनन् । उनले यसअघि समानुपातिक उम्मेदवार भएका बेला प्रयोग गरेको खाता प्रयोगमा ल्याएका छन् । ‘त्यही खाताको विवरण निर्वाचन कार्यालयमा बुझाएको छु,’ उनले भने, ‘पार्टीका सबै साथीलाई खाता खोल्न र त्यसको जानकारी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा दिन निर्देशन दिइएको छ ।’ उनले निर्वाचन आयोगले तोकेको परिधि र सीमालाई पालना गर्न सबै उम्मेदवारलाई खाता खोल्न लगाइने उल्लेख गरे । 

झापा–५ बाट उम्मेदवार बनेका रास्वपाबाट प्रधानमन्त्रीका प्रस्तावित उम्मेदवार बालेन शाहको खाता विवरण निर्वाचन कार्यालयमा बुझाइसकिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । तर, हालसम्म त्यसबाट कुनै कारोबार नभएको उनका प्रेस सल्लाहकार सुरेन्द्र बजगाईंले बताए । ‘कतैबाट चन्दा लिने वा त्यहाँबाट खर्चको कारोबार भएको छैन,’ उनले भने, ‘आवश्यक विवरण निर्वाचन कार्यालयमा बुझाइनेछ ।’