काठमाडौँ — नेकपा संयुक्तले ‘विकासको नेपाली बाटोः सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी’ थिमलाई मुख्य अधार बनाई घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ल्याएको घोषणापत्रमा उद्यम, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वैदेशिक रोजगार र परराष्ट्र नीतिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

‘अहिले निर्वाचनको मैदानमा मुख्य शक्तिका रुपमा एकातिर ती पुराना शक्तिहरू छन् जसले आफ्नो अयोग्यता साबित गरिसकेका छन् । अर्कोतर्फ ती नयाँ पार्टी छन् जसलाई राष्ट्रले भोगिरहेका समस्याको कुनै परवाह छैन । मानौं उनीहरू रंङ्गमञ्चमा आएपछि मात्रै नेपाली राजनीतिको इतिहास सुरु भएको हो । यसरी नेपालको राजनीति आध्यारोतर्फ जाँदैछ, दुर्घटनातर्फ जाँदैछ,’ घोषणापत्रमा राजनीतिक निश्कर्ष छ, ‘यस्तो अवस्थामा मुलुकले बिचौलियातन्त्रका सहयोगी तथा आन्तरिक लोकतन्त्र मरिसकेका पूराना ठूला पार्टीहरूको विकल्प खोजेको छ । त्यस्तै, नयाँ भनिने सिद्धान्तहीन, विचारहीन, पपुलिष्ट  पार्टीहरूको पनि विकल्प खोजेको छ । यो राष्ट्रिय राजनीतिक निराशालाई चिर्न सक्ने नयाँ क्रान्तिकारी शक्तिको आशा गरेको छ ।’

प्रत्यक्षमा देशभरबाट ३५ र समानुपातिकर्फ १०९ उम्मेदवार बनाएको पार्टीमा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट अलग भएको महासचिव घनश्याम भुसाल कार्यवहाक अध्यक्ष छन् । ‘आज नेपालको मुख्य काम : उद्यमी राट्रको निर्माण’ संयुक्तको मुख्य जोड छ ।  नेपाललाई आर्थिक पराधीनताको अपमानपूर्ण इतिहासबाट मुक्त गर्नु र स्वाधिन अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु, त्यस्तो राजनीति स्थापित गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा भनिएको छ ।.‘सबै नागरिकलाई संविधानले कबोल गरेका हक, अधिकारको अभ्यास गर्नसक्ने बनाउनु, त्यस्तो राज्य बनाउनु’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र राजनीतिले

राष्ट्रलाई पराधीनताबाट मुक्त गर्छ, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्छ र उद्यमी राष्ट्र बनाउँछ । हामी कहाँ आर्थिक प्रणालीबारे दुईवटा अतिवादी धारणा छन्,  एकथरीले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्र जिम्मा लगाएपछि त्यसले सबैथोक गर्छ, ठूलो विदेशी लगानी भित्र्याउँछ, नयाँ उन्नत प्रविधि ल्याएर तिव्र आर्थिक वृद्धि गर्छ, कर तिर्छ, रोजगारी दिन्छ र मुलुक धनी हुन्छ भन्ने वकालत गर्छन् ।’

संयुक्तले समानताको नाममा आजै सबै सम्पत्तिको वितरण गर्नुपर्ने, भत्ता वितरणलाई  नै समाजवाद ठान्ने प्रवृत्ति लेखिएको विश्लेषण गरेका छ । ‘तर गएका ४० वर्षका अभ्यासबाट के देखियो भने कमजोर सरकारी योजना र नियमनले न त औद्योगिक निजी क्षेत्रले विकास गर्छ न त उद्यमशीलताको विकास हुन्छ,’ संयुक्तको भनाइ छ, ‘उत्पादन नगर्ने र केवल वितरणमा जोड दिने अर्थतन्त्र आफैं धराशायी हुन्छ । त्यसैले आजको हाम्रो कार्यभार उद्यमी राष्ट्रको निर्माण गर्नु हो । हाम्रा सबै आर्थिक तथा वित्तिय नीतिहरूलाई पुनरावलोकन गरी उद्योग-मैत्री बनाउनु पर्छ ।’

खाद्यान्न, फलफूल, मासु, दूध, तरकारी, चिया, कफी, काठ, रेशा, जडिबुटी, पानी, सिमेन्टलगायत खानी तथा अन्य नेपाली कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगको विकासका लागि प्रोत्साहनको विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने संयुक्तले जनाएको छ । 

‘नेपालको भूगोलका कारणले उत्पादन, विपद् व्यवस्थापन, वन्यजन्तुबाट कृषि खेतीको रक्षाका क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि–ड्रोन तथा रोबोटको उपयोगिता असाध्यै महत्वपूर्ण हुने हुादा त्यसको अनुसन्धान तथा विकासका लागि विशेष संरचना बनाउन आवश्यक लगानी गर्नु पर्छ,’ संयुक्तले भनेको छ  ।

त्यस्तै, शिक्षा क्षेत्रमा आगामी १० वर्षमा आधारभूत तहदेखि उच्चतहसम्मको सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाएर निजी र सार्वजनिक (सामुदायिक) शिक्षाको भिन्नता अन्त्य गर्नुपर्ने संयुक्तले जनाएको छ । 

प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिँदा १० वर्षमा सबै नेपालीलाई महामारी र नसर्ने घातक रोगहरूको उपचारसमेत गर्न सक्ने स्वास्थ्य व्यवस्था बनाउन सक्ने र अरु आपतकालीन रोगको उपचारका लागि संयन्त्रको निर्माण गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

आगामी १० वर्षमा ३० लाख पर्यटक भित्र्याउने र १० लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना निर्माण गरेर लक्ष्य भेट्टाउन सम्भव रहेको संयुक्तले जनाएको छ ।

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा प्रविधि क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा विकास गरी आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न स्थानीय आईटी उत्पादन र स्टार्टअपहरूलाई कर छुट, अनुदान र सरकारी प्राथमिकता दिई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने, बलियो साइबर सुरक्षा संरचना, डेटा सुरक्षण कानुन र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा क्षमता विकास गर्दै सुरक्षित डिजिटल नेपाल निर्माण गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा भनिएको छ  । विदेशमा रहेका नेपाली प्रतिभालाई फर्काउन र विश्वस्तरीय विशेषज्ञ आकर्षित गर्न रिमोट वर्क भिसा, फेलोसिप र करमैत्री नीति लागू गर्नुपर्छ,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ। 

सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा जातीय, लैङ्गिकलगायत सबै खालका भेदभाव, छुवाछुत, दमन तथा उत्पीडनकाविरुद्ध अझ प्रभावकारी कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था गर्ने संयुक्तले जनाएको छ । ‘सामाजिक जागरण ती परम्पराको विरुद्ध ठूलो उपचार हो भन्ने तथ्यलाई ध्यान दिँदै हाम्रा शैक्षिक संस्था, सञ्चार माध्यम र राजनीतिक पार्टीका अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ । 

लिपुलेकसम्मको भूमि फिर्ता गर्न प्रभावकारी पहल

नेकपा संयुक्तले भारत र नेपालबीच सम्बन्ध सुधार गर्न पर्याप्त कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने जनाएको छ । ‘भारतले मिचेको लिपुलेकसम्मको भूमिमा नेपालको अधिकार कायम गर्न पर्याप्त कूटनीतिक तयारीका साथ प्रभावकारी पहल गर्नुपर्छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘स्वाधीनता, स्वतन्त्रता तथा सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नु पर्नेछ । तर, हाम्रो विदेश सम्बन्धले कैयन् अवस्थामा राष्ट्रिय हितलाई प्रत्याभूत गर्न नसकेको, सरकार फेरिएअनुसार विदेश नीतिको व्याख्या हुने गरेको, सन्धी-सम्झौताहरू विवादित हुने गरेको र कतिपय अवस्थामा मुलुकका ठूला जिम्मेवारीमा पुगेका व्यक्तिहरूले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने गरेको जस्ता असङ्गतिहरू ब्यहोरिरहेको छ ।’

नेकपा संयुक्तले राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समृद्ध तथा समाजवादी नेपालको निर्माणका आवश्यकताअनुसार द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धलाई विविधिकरण गर्ने मार्गचित्र निर्माण गर्नुपर्ने जनाएको छ । ‘हाम्रो भूमि दुई छिमेकीहरूको सुरक्षाविरुद्ध कसैले प्रयोग नगरुन भन्ने कुरालाई हामीले पूर्णतः ध्यान दिनुपर्छ ।’