गगन थापाको डिजिटल नेपाल खाका : ५ वर्षभित्रै ४ खर्बको आईटी सेवा निर्यात, २ लाख रोजगारीको लक्ष्य

थापाले सन् २०२४ देखि २०३४ सम्मको अवधिलाई 'आईटी दशक' का रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य राखेका छन् ।

फाल्गुन ४, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

Gagan Thapa's Digital Nepal Blueprint: IT service exports worth Rs 4 trillion within 5 years, target of 200,000 jobs

What you should know

काठमाडौँ — कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले नेपाललाई आगामी पाँच वर्षभित्र डिजिटल हब बनाउन सक्ने गरी रोडम्याप सार्वजनिक गरेका छन् ।

सोमबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा थोरै सुधार गर्दा पनि ठूलो नतिजा ल्याउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे । 

उनले भने, 'हामी गर्ने भनेर दत्तचित्त भएर लागेमा पाँच वर्षभित्र साँच्चिकै गर्न सक्छौँ  प्रविधिको क्षेत्रमा । पाँच वर्षभित्र करिब चार खर्ब रुपैयाँको आईटी सेवा विदेशमा निर्यात गर्न सकिन्छ । दुई लाख भन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।' थापा आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सर्लाही-४ बाट उम्मेदवार छन् ।

केही समयअघि कीर्तिपुरको एक सभामा ल्यापटप चलाएरै मासिक ३-४ लाख कमाउन सकिन्छ भनी दिएको अभिव्यक्ति ट्रोलको विषय बने पनि त्यो हावादारी कुरा नभई योजनाबद्ध सोच रहेको उनले स्पष्ट पारे । अघिल्लो सरकारको पालामा अध्यादेशमार्फत गरिएका साना सुधारले पनि सकारात्मक नतिजा देखाएको उदाहरण दिँदै उनले अब थप व्यवस्थित र नीतिगत सुधारको खाँचो रहेको औंल्याए । 

थापाले सन् २०२४ देखि २०३४ सम्मको अवधिलाई 'आईटी दशक' का रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य राख्दै पाँच वर्षभित्रै करिब ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आईटी सेवा निर्यात गर्न सकिने दाबी गरेका छन् । उनको योजनामा २ लाखभन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने, कम्तीमा २ सय नेपाली आईटी कम्पनीलाई विश्वबजारमा विस्तार गर्ने र ३ देखि ५ वटा कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गर्ने लक्ष्य समावेश छ ।

उनले भने, '२ लाखभन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने, कम्तीमा २ सय नेपाली आईटी कम्पनीलाई विश्वबजारमा विस्तार गर्ने र ३ देखि ५ वटा कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गर्न सकिन्छ ।'

यसका लागि उनले स्थिर कर नीति, सूचना प्रविधिमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि 'ट्यालेन्ट हब' निर्माण, र सार्वजनिक (निजी साझेदारीको मोडल अघि सारेका छन्। अब नेपाल फ्रिल्यान्सिङ र बीपीओमा मात्र सीमित नभई आफ्नै डिजिटल उत्पादन निर्माण र निर्यातमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले पनि स्वदेशी प्रविधि र उत्पादनलाई प्राथमिकताका साथ प्रयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

सभापति थापाले भने, 'आईसीटीको क्षेत्रमा रहेको करको दायरलाई स्थिर बनाउनुका साथै केही कानूनी अड्चनहरू हटाउनु जरुरी छ। यसले गर्दा आईसीटी सेक्टरले केही वर्षभित्रै व्यापक सुधार ल्याउन सक्छ।'

कान्तिपुर संवाददाता

Link copied successfully