निर्वाचन आचारसंहिता : सामाजिक सञ्जालमा राखिने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिमाथि निगरानी गरिँदै

दलहरूलाई निर्वाचन आयोगको ६३ बुँदे निर्देशन

फाल्गुन ४, २०८२

दुर्गा दुलाल

Election Code of Conduct: Monitoring false information, propaganda, and hate speech posted on social media

What you should know

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन लक्षित ६३ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको जुलुस, सभाजस्ता चुनावी प्रचार सुरु हुने अघिल्लो दिन आइतबार आयोगले निर्देशन जारी गरेको हो । 

निर्देशनमा प्रचारप्रसार वा मतदानमा बाधा–अवरोध पुर्‍याउन नहुने भनिएको छ । हातहतियार वा विस्फोटक पदार्थ प्रदर्शन वा प्रयोग गर्न, धाकधम्की दिन, डरत्रास फैलाउन, सार्वजनिक प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउन, सामाजिक सद्भाव बिगार्ने गतिविधि गर्न तथा आर्थिक प्रलोभन देखाउन पनि निषेध गरिएको छ । धर्मका आधारमा प्रतिज्ञा गराएर प्रभाव पार्नसमेत नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ । 

दल तथा उम्मेदवारले ४–१८ फागुनमा मात्र जुलुस, आमसभा, कोणसभा, सञ्चारमाध्यममार्फत प्रचारप्रसार तथा घरदैलो कार्यक्रम गर्न पाउने निर्देशमा उल्लेख छ । निर्वाचन अवधिभर मतदातालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले उपहार, नगद, खाद्यान्न वा जिन्सी सामग्री दिन–लिन नपाइने भनिएको छ । सार्वजनिक भोज गर्न वा त्यस्तो भोजमा सहभागी हुनसमेत रोक लगाइएको छ ।

स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा आँच पुर्‍याउने गतिविधि नगर्न भनिएको छ । जाति, भाषा, धर्म, समुदाय वा क्षेत्रीयताको आधारमा घृणा वा द्वेष फैलाउने कार्यसमेत नगर्न निर्देशन जारी छ । निर्वाचन परिणाममा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कुनै उम्मेदवार वा निजका परिवारका सदस्यको चरित्र हत्या गर्ने, डरत्रास वा धम्की दिने कार्य पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ ।

आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी आयोगले दिएको छ । आचारसंहिता उल्लंघन भए सुरुमा स्पष्टीकरण सोध्ने, त्यसको पालना नभए दण्ड जरिवाना गर्नेदेखि उम्मेदवारी खारेजीसम्मको कारबाही हुन सक्ने चेतावनी आयोगले दिएको हो । ‘आचारसंहिता उल्लंघन गरेको ठहर भए उम्मेदवारी खारेज हुन सक्छ र ६ वर्षसम्म पुनः कुनै पनि राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने गरी आयोगले निर्णय गर्न सक्छ,’ कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी भन्छन् ।

आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न हरेक उम्मेदवार र दलले छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको स्मरण गराउँदै निर्वाचन आयोगले त्यसको पालना गर्न भनेको छ । २५ हजार रुपैयाँभन्दा माथिको कुनै पनि सहयोग वा खर्च बैंकमार्फत नै गर्नुपर्ने र यसको आयव्यय विवरण आधिकारिक मानिने आयोगले जनाएको छ । बैंक खाता नखोलेका उम्मेदवारका लागि सहजीकरण गर्न वाणिज्य बैंकका प्रतिनिधिहरूसँग छलफलसमेत गरिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । 

सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक विज्ञापन गर्न पाउने व्यवस्था गरिए पनि मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिमाथि कडा निगरानी राखिएको आयोगले जनाएको छ । संगठित रूपमा फैलाइने मिथ्या सूचनाले निर्वाचनको निष्ठामा असर पार्ने भएकाले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँगको सहकार्यमा नियमन भइरहेको कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले जानकारी दिए । यस विषयमा निर्वाचन आयोगले केही समयअघि टिकटकसँग सम्झौता गरेको थियो ।

आयोगले सबै उम्मेदवारलाई प्रतिस्पर्धाको समान अवसर प्राप्त हुने संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘मतदाता सार्वभौम हुन्, उहाँहरूलाई निर्बाध रूपमा आफ्नो मत प्रयोग गर्ने वातावरण तयार गर्नु हामी सबैको दायित्व हो,’ भण्डारीले भने ।

सरकारी स्रोतसाधन दुरुपयोग नगर्न मन्त्रीहरूलाई आयोगले सजग गराएको छ । आमसभापछि फोहोर आफैं सफा गर्नुपर्ने आचरणको पालनामा समेत जोड दिइएको छ । 

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल वा दलको निर्वाचन प्रतिनिधिले सवारीसाधन प्रयोग गर्न सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतबाट अनिवार्य अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था पनि स्मरण गराइएको छ । एक दल वा उम्मेदवारका नाममा अनुमति लिएको सवारीसाधन अन्य दल वा उम्मेदवारलाई प्रयोग गर्न दिन वा अन्य उम्मेदवारले प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने भनिएको छ । निर्वाचन अधिकृतले अनुमति दिएको सवारीसाधनबाहेक अन्य कुनै किसिमको साधन प्रयोग गरी आवतजावत गर्न वा कसैलाई लैजाने वा ल्याउन पनि नहुने आयोगको निर्देशनमा उल्लेख छ । 

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मतदातालाई मतदान गर्नबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले मतदाता परिचयपत्र कब्जा गरी राख्न, बिगार्न वा खरिद गर्न, मतदान अधिकृतको स्वीकृतिबिना निर्वाचनमा प्रयोग गरिने वा प्रयोग गरिएको मतपत्र, मतपेटिका वा अन्य सामग्री निर्वाचनमा प्रयोग हुन नदिन मतदान केन्द्रबाट बाहिर वा अन्यत्र कतै लैजान नहुने विषयमा आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख छ । 

‘निर्वाचनमा संलग्न कर्मचारीले टाँसेको वा टाँस्न लगाएको निर्वाचनसम्बन्धी कुनै विवरण, सूचना, सूची वा अन्य कुनै कागजातमा कुनै व्यहोरा थप्न, केरमेट गर्न, सच्याउन, हटाउन वा त्यस्तो कागजात च्यात्न वा कुनै किसिमले बिगार्न, नोक्सान गर्न वा नष्ट गर्न वा त्यस्तो कार्य गर्न लगाउन हुँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मतपत्र नष्ट गर्न, मतपत्रमा लागेको निर्वाचन अधिकृत वा मतदान अधिकृतको सही वा छाप वा मतपत्रमा अंकित कुनै चिह्न वा संकेत मेट्न, केर्न, सच्याउन, किर्ते गर्न, बिगार्न वा नष्ट गर्न वा अन्य कुनै किसिमले मतपत्रमा नोक्सान पुर्‍याउन वा दुरुपयोग नगर्न वा नगराउन स्पष्ट निर्देशन छ ।’

यस्तै, नक्कली मतपत्र तयार गर्न वा त्यस्तो मतपत्र ओसारपसार गर्न वा मतपत्र खरिदबिक्री गर्न नहुने भनिएको छ । प्रचलित संघीय कानुनबमोजिम मत दिन पाउने अधिकारबिना मतदान गर्न, अर्को मतदाताको मतपत्र बुझिलिन वा अर्काको नामबाट मतदान गर्न वा एउटै निर्वाचनका लागि एकभन्दा बढी मतदान गर्न नहुने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ । मतपत्रमा मत संकेत गरिसकेपछि त्यस्तो मतपत्र कसैलाई देखाउन, प्रदर्शन गर्न, गोप्य मत संकेत गर्ने स्थलमा मत संकेत नगरी त्यसभन्दा बाहिर गई प्रचलित संघीय कानुन वा आयोगले तोकेको प्रक्रिया उल्लंघन गर्न, मत संकेत गरेको व्यहोरा कुनै प्रकारले सार्वजनिक गर्न पनि नमिल्ने भनिएको छ । 

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा ‘शून्य सहनशीलता’ अपनाउने जनाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२

दुर्गा दुर्गा दुलाल कान्तिपुरका पत्रकार हुन् । उनी कानुन, न्याय र संवैधानिक मामिलाबारे रिपोर्टिङ गर्छन् ।

Link copied successfully