श्रीलंकाली जनताले आन्दोलनपछिको सरकारमा भ्रष्टाचार छैन भनिरहेका छन् : पत्रकार विक्रमसिंघे

'श्रीलंकाको आधुनिक इतिहासमा यो पहिलो पटक थियो, जहाँ जनता देशकै लागि एकजुट भएर उठेका थिए । आन्दोलनका मुख्य माग आर्थिक न्याय, भ्रष्टाचार र नातावादको अन्त्य थिए ।'

माघ २६, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

Sri Lankan people are saying there is no corruption in the post-protest government: Journalist Wickremesinghe

What you should know

काठमाडौँ — श्रीलंकामा आन्दोलनपछिको निर्वाचनबाट आएको सरकारमा भ्रष्टाचार नभएको कुरा जनताले नै आभासी गरिरहेको डेली मिररकी पत्रकार कामन्थी विक्रमसिंघेले बताएकी छन् । काठमाडौंमा सोमबारदेखि सुरु 'कान्तिपुर कन्क्लेभ' को पाँचौं संस्करणमा पत्रकार विक्रमसिंघेले उक्त कुरा बताएकी हुन् ।

तत्कालीन सरकारले वर्षौं लामो गृहयुद्धको अन्त्यपछि जनताले आर्थिक सुधारको अपेक्षा गरेको तर त्यसअनुसार महिन्दा राजापाक्षेको नेतृत्व अगाडि बढ्न नसकेको विक्रमसिंघेको भनाइ छ । 

सन् २०१५ को राष्ट्रपति निर्वाचनमा श्रीलंकाली जनताले आशा र स्थिरताका लागि नेतृत्व चयन गरेको उनले बताइन् । 'चुनावमा जनतामाझ गरेका वाचा र जनताका आशा पूरा गर्न नसक्दा आन्दोलन भएको हो । महिन्दा राजापाक्षेलाई सत्ताच्युत गरेर भएको निर्वाचनपछि आएको वर्तमान सरकारबाट जनता खुसी छन्,' कन्क्लेभको पहिलो सत्र 'आन्दोलनबाट अवसरतर्फ'मा बोल्दै उनले भनिन्, 'आन्दोलनपछिको चुनावबाट आएको सरकारले भ्रष्टाचार गरिरहेको छैन भन्ने जनताले भनिरहेका छन् ।'

राजापाक्षेको सत्ताबाट आर्थिक र जनजीवनमा सकरात्मक सुधारको आशा गरिए पनि नातावाद र भ्रष्टाचार बढेको पत्रकार विक्रमसिंघेको भनाइ छ । 'राजापाक्षे परिवार पुनः सत्तामा आयो । उनीहरूको शासन वंशवादी बन्यो, जहाँ व्यापक नातावाद र भ्रष्टाचार देखियो,' उनले भनिन् ।

राजापाक्षेको नेतृत्वले ठूला आर्थिक नीति लिएको र कर कटौती लगायतका निर्णय गर्दा गम्भीर आर्थिक संकट निम्त्याएको विक्रमसिंघेको भनाइ छ । आर्थिक संकट सबै वर्ग, लिंग, उमेरसमूहको जनजीवनलाई प्रभावित गरेको र उनीहरू सडकमा आएको उनले बताइन् । 'जीवनयापन कठिन हुँदै जाँदा जनता सडकमा उत्रिएका थिए । देशका सबै क्षेत्र, उमेर, जात, लिंग वा पृष्ठभूमिका नागरिकहरू आन्दोलनमा सहभागी भए । श्रीलंकाको आधुनिक इतिहासमा यो पहिलो पटक थियो, जहाँ जनता देशकै लागि एकजुट भएर उठेका थिए । आन्दोलनका मुख्य मागहरू आर्थिक न्याय, भ्रष्टाचार र नातावादको अन्त्य थिए,' उनले भनिन् ।

आन्दोलन सुरु भएको १५ दिनपछि मात्रै तत्कालीन सरकारले चुनौती उत्पन्न भएको रुपमा बुझेको र दमन सुरु गरेको विक्रमसिंघेको भनाइ छ । 

कान्तिपुर

Link copied successfully