फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तीन, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले दुई–दुई र कांग्रेसले एक जनालाई उम्मेदवार बनाएका छन् । सबैभन्दा धेरै नेकपा माओवादीले २० जना दलित समुदायबाट प्रत्यक्ष तर्फ उम्मेदवार बनाएको छ ।
What you should know
विराटनगर — मुलुकभर विभिन्न क्षेत्रमा दलित समुदायबाट प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनेकाले जितका लागि संघर्ष गर्नु परिरहेको छ ।
‘सुरक्षित’ क्षेत्रमा उम्मेदवार नबनाएकाले आफ्नो समुदायका उम्मेदवारले धेरै संघर्ष गर्नुपर्ने दलित अभियन्ताले बताएका छन् । जितको सम्भावना कम भएको क्षेत्रमा मात्र दलित समुदायबाटट उम्मेदवार अघि सारेको उनीहरुको भनाई छ । यसबाट दलहरुको समावेशी नीति देखावटी मात्र भएको अभियन्ताहरु बताउँछन्।
फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष तर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तीन, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले दुई–दुई र कांग्रेसले एक जनालाई उम्मेदवार बनाएका छन् । सबैभन्दा धेरै नेकपा माओवादीले २० जना दलित समुदायबाट उम्मेदवार बनाएको छ ।
हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीबाट ८, कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टीबाट ५ जना उम्मेदवार छन् । केही क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि छन् । ‘टिकट पाएका मध्ये पनि अधिकांशको जित्ने आधार कमजोर छ,’ दलित अभियन्ता तथा लेखक जेबी विश्वकर्मा भन्छन्, ‘दलित उम्मेदवारी समावेशिता भन्दा बढी ‘हार स्वीकार गर्न पठाइए जस्तो’ भान हुन्छ ।’
यसपालीको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले एकपटक फेरि नेपाली राजनीतिमा दलित समुदायको हैसियत कति कमजोर छ भन्ने स्पष्ट पारेको उनले बताए । ‘समावेशी लोकतन्त्रको निरन्तर वकालत गर्ने ठूला दलले यसपटक दलितलाई ‘टिकट’ त दिएका छन्,’ उनले भने, ‘जहाँ जितको धरातल नै कमजोर छ, त्यस्ता क्षेत्र छनोट गरे जस्तो देखिन्छ ।’ यसले दलको समावेशी प्रतिबद्धता कति सतही छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको उनको भनाई छ । उनका अनुसार महिला, दलित, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृतलाई जित्ने ठाउँमा टिकट दिइनु पर्थ्यो । तर, दलले ठीक उल्टो गर्दै आएका छन् । ‘पहिला आफू सुरक्षित भएपछि मात्र अरुको चिन्ता गर्ने प्रवृत्ति हाम्रा दलमा व्याप्त छ,’ उनले भने ।
कांग्रेसले बझाङबाट सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ लाई मात्र उम्मेदवार बनाएको छ । एमालेले डडेल्धुराबाट चक्र स्नेही र बर्दिया–२ बाट विमला विकलाई टिकट दिएको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले स्याङ्जा–२ बाट पदमबहादुर विश्वकर्मा र कञ्चनपुर–३ बाट मानबहादुर सुनारलाई उम्मेदवार बनाएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बाँके–३ बाट खगेन्द्र सुनार, इलाम–१ मा विमल गदाल र मुगुमा भुवन टमटालाई उम्मेदवार बनाएको छ । राप्रपाले सल्यान–१ मा अनिता नेपाली र बर्दिया–१ मा वीरबहादुर कामीलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।
नेत्रवित्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीले स्याङ्जा–२ मा सोमबहादुर परियारलाई उठाएको छ । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले त्यसै क्षेत्रमा रनबहादुर विकलाई टिकट दिएको छ । स्याङ्जा–२ मै मनोज नेपाली दर्जी स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् । कालीकोटबाट नेकपा माओवादीका नेता खड्गवहादुर विश्वकर्मा १८ वर्षपछि पुनः उम्मेदवार बनेका छन् । ०६४ मा तत्कालीन नेकपा माओवादीवाट विजयी भएका उनी दुई पटक मन्त्री बनेका थिए ।
कालीकोटबाटै दलित नेता मानबहादुर तिरुवाले स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दिएका छन्। राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले झापा–५ बाट अमृत रसाइलीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । बहुचर्चित झापा–५ मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रतिस्पर्धी रहेका छन् ।
उल्लेखित क्षेत्रहरुको चुनावी इतिहास हेर्दा दलित उम्मेदवारका लागि सुरक्षित कम र असुरक्षित बढी देखिन्छन् । ‘कडा प्रतिस्पर्धा वा दल कमजोर रहेको क्षेत्रमै दलित उम्मेदवारलाई अगाडि सारिएको देखिन्छ,’ राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जनले भन्छन्, ‘यो कागजमा समावेशिता देखाउने तर सत्ता र शक्ति आफ्नै कब्जामा राखिरहने कथित ठूला दलहरुको रणनीति हो ।’
दलित आन्दोलनका अगुवा तथा पूर्वराजदूत पदम सुन्दासका अनुसार दलित नेताको पनि पार्टीभित्र अरू समुदायको जत्तिकै योगदान छ । तर, उम्मेदवार बनाउने कुरामा दलमा योगदान सधै भुल्ने ठूलो रोग रहेको उनले बताए । ‘हत्तपत्त टिकट नै दिइदैन’, सुन्दास भन्छन्,‘दिइहाले जित्ने ठाउँमा त नसोचे नि हुन्छ ।’ सुन्दासका अनुसार साना र नामै नसुनिएका पार्टीले भने दलितलाई टिकट दिएको पाइन्छ । ‘जित्दै नजित्ने पार्टीले उम्मेदवार बनाएर के अर्थ ?’, सुन्दास थप्छन् ।
दलित समुदायको कुल जनसंख्या करिब १३ प्रतिशत भए पनि निर्णय गर्ने तहमा उनीहरूलाई पुग्नै सकस छ । दलहरू दलित समुदायलाई चुनाव जिताउने मतदाताको रूपमामात्रै प्रयोग गर्छन् । ०६४ को संविधानसभामा ५० जना दलित (८ दशमवलव३२ प्रतिशत) प्रतिनिधित्व थियो । ०७० मा ४० जना (६ दशमलव ६५ प्रतिशत) मा झर्यो । ०७४ को प्रतिनिधिसभामा २० जनामा (७ दशमवल २७ प्रतिशत) समेटिए । ०७९ मा खुम्चिएर १५ जना मात्रै (५ दशमवल ८१ प्रतिशत) भए । आगामी चुनाव पछि यो संख्या अझै खुम्चिन सक्ने दलित अगुवा बताउँछन् । ‘अब बन्ने संसदमा हाम्रा मुद्दा बोल्ने मान्छे नै भेटिएला जस्तो छैन,’ सुन्दासले भने ।
दलित समुदायबाट पहिलो सचिव डा. मान विकका अनुसार संविधानको धारा ४२ (१) ले सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागी गराउने हक सुनिश्चित गरेको छ । तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक इच्छा शक्तिको अभावमा उक्त हक कागजमै सीमित छ । ‘समावेशिता दलहरूको घोषणापत्रमा त सजिन्छ’, उनले भने, ‘तर, व्यवहारमा फिटिक्क देखिँदैन ।’
