निर्वाचन आयोगले हरेक चुनावमा खर्चको सीमा तोक्ने गरेको भए पनि कतिपय उम्मेवारले त्यो भन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको खुलेरै बताउने गरेका छन्।
What you should know
काठमाडौँ — प्रतिनिधि सभाको चुनाव नजिकिँदै गर्दा यसमा हुने दृश्य, अदृश्य खर्चबारे चर्चा सुरु हुन थालेको छ।
निर्वाचन आयोगले यस पटकको निर्वाचनका लागि निर्वाचन क्षेत्र हेरी २२ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ ।
तर, के उम्मेदवारहरूले यही सीमामा रहेर खर्च गर्लान भन्ने प्रश्न उठेको छ। अनि, अर्कोतिर के उम्मेदवारलाई यतिले पुग्छ भन्ने प्रश्न पनि छ।
‘इन्टरनेसनल फाउन्डेसन फर इलेक्टोरल सिस्टम्स (आइफेस)’ ले गरेको अध्ययनअनुसार २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ५७ प्रतिशत उम्मेदवारले तोकिएको सीमा नाघेर खर्च गरेका थिए । त्यतिबेला उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने अधिकतम सीमा नै २५ लाख रुपैयाँ थियो ।
निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले गरेको अध्ययनमा ०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विजेता उम्मेदवारको औसत खर्च २ करोड १३ लाख रुपैयाँ देखिएको थियो । त्यस्तै उपविजेताको औसत खर्च १ करोड ४९ लाख थियो ।
चुनावमा बढी पैसा खर्च गर्ने उम्मेदवारले जित्ने सम्भावना बढी देखिएको पनि अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै २०७९ को चुनावमा उम्मेदवारले गर्ने गर्ने खर्च झन् बढेको पर्यवेक्षणमा संलग्नहरूको भनाइ छ । यद्यपि, ०७९ को प्रतिनिधि सभा चुनावमा उम्मेदवारले गरेको खर्चबारे रूपमा मसिनो अध्ययन भने भएको छैन ।
निर्वाचन आयोगले हरेक चुनावमा खर्चको सीमा तोक्ने गरेको भए पनि कतिपय उम्मेवारले त्यो भन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको खुलेरै बताउने गरेका छन्।
कांग्रेस नेता शशांक कोइरालाले ०७४ को निर्वाचनमा नवलपुर–१ बाट प्रतिस्पर्धा गर्दा ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको सार्वजनिक रूपमै बताएका थिए । त्यसअघि २०७० मा ३ करोड खर्च भएको उनको भनाइ थियो ।
कोइरालाको यस्तो अभिव्यक्तिपछि उनलाई आयोगले स्पष्टीकण सोधेको थियो। यद्यपि, आयोगमा भने २१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको विवरण बुझाएका थिए ।
भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता तथा विश्लेषक दीपेश घिमिरे आयोगले तोकेको ३३ लाख खर्चको सीमा त कतिपय उम्मेदवारले मनोनयनकै बेला मिचिसक्ने बताउँछन् । ‘उम्मेदवारले कहाँबाट पैसा ल्याउँछन् ? त्यसको स्रोतमै प्रश्न छ,’ उनी भन्छन्, ‘आयोगले अझै पनि आम्दानी र खर्चमा पारदर्शिता तथा आचारसंहिता पालनामा कडाइ गर्न सकेको छैन ।’
०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा डडेलधुरा पुग्दा आचारसंहिता उल्लंघन भएको उजुरी परेको थियो ।
उनी उपस्थित कार्यक्रममा ४७ वटा गाडीका साथै हेलिकोप्टरको प्रयोग गरिएको उजुरीमा उल्लेख थियो । ती सवारीसाधन देउवाले ल्याएको तथ्यगत आधार फेला नपरेको र हेलिकोप्टरको प्रयोग निर्वाचन आयोगको सहमतिमा भएको भन्दै उजुरीलाई तामेलीमा राखियो ।
विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रहेका श्याम घिमिरे उम्मेदवारले चुनावी मैदानमा गर्ने खर्च र आयोगले दिएको सीमा पूर्णतः अव्यावहारिक रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार पार्टीबाट टिकट लिएर जिल्ला पुग्दा नपुग्दै आयोगले तोकेको सीमा रकम खर्च भइसक्छ ।
‘सरदर एक उम्मेदवारले ५ करोड खर्च नगरी चुनाव जित्न सक्दैन, त्यति खर्च गर्दा पनि जितिन्छ नै भन्ने अवस्था हुन्न,’ २०७९ मा सिन्धुली–१ बाट निर्वाचित घिमिरेले भने, ‘आर्थिक अवस्था कमजोर भएको व्यक्तिले चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न दसचोटि सोच्नुपर्ने अवस्था छ ।’
निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐनमा निर्वाचित उम्मेदवारले निर्वाचनमा प्रचलित संघीय कानुनबमोजिम तोकिएको हदभन्दा बढी खर्च गरेको वा निजले अस्वाभाविक रूपले वा गैरकानुनी प्रयोजनका लागि खर्च गरेको वा गैरकानुनी रूपमा सहयोग प्राप्त गरेको रहेछ भनी निर्वाचन बदरको उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ ।
उजुरी प्रमाणित भए अदालतले निर्वाचित उम्मेदवारको निर्वाचन बदर गर्न सक्ने ऐनको दफा ४३(२) मा उल्लेख छ । निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन कार्य हेरिरहेका निर्वाचन आयुक्त सगुनशमशेर जबरा उम्मेदवार वा दलले निर्धारितभन्दा बढी खर्च गर्नै नहुने बताउँछन् ।
‘कानुन तथा आचारसंहिताको पालना गर्नु राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको नैतिकताको विषय पनि हो,’ उनले भने, ‘प्रविधिमा आधारित अनुगमन प्रणाली अझै अपनाउन सकेका छैनौं । निश्चित स्रोतसाधनका बीच राम्रो कायसम्पादन गर्न खोजेका छौं । खर्चमा कस्दै ल्याएका छौं । उम्मेदवार र आफन्तजनको बैंक खातालाई निगरानीमा राख्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिसकेका छौं ।’
कुन जिल्लामा कति खर्च गर्न पाइन्छ?
निर्वाचन आयोगका अनुसार आउँदो चुनावमा काठमाडौंका ५ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवार अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउँछन् ।
त्यस्तै, २२ निर्वाचन क्षेत्रमा १७ लाख, ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा २९ लाख, ५२ निर्वाचन क्षेत्रमा ३१ लाख र २६ निर्वाचन क्षेत्रमा ३३ लाख खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ ।
निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिएर उम्मेदवारले बढीमा २ वटा सवारीसाधन मात्रै प्रयोग गर्न पाउने भनिएको छ । गाडी नचल्ने ठाउँमा बढीमा ४ वटा घोडा प्रयोग गर्न पाइने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै टिसर्ट, टोपी वितरणमा रोक लगाइएको छ । पोस्टर–पम्प्लेटमा पनि नियन्त्रण गरिएको छ । निश्चित आकारमा निश्चित संख्यामा मात्रै ब्यानर लगाउन पाइने भनिएको छ।
चुनावमा हुने खर्चबारे आजको कान्तिपुर दैनिकमा विस्तृत स्टोरी प्रकाशित छ। उक्त स्टोरी पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
