निश्चित पद र समयावधिका लागि चुनिएका जनप्रतिनिधिले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरी अर्को पदमा जान खोज्नु अनुचित हो, यसबाट मतको अवमूल्यन हुनुका साथै राज्यको लगानी खेर गएको छ: मनिकर कार्कीविश्लेषक
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन यस पटक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई मात्र होइन, पालिका र प्रदेशका जनप्रतिनिधिलाई पनि लागेको छ । संघीय संसद्मा प्रवेशका लागि पालिका र प्रदेश सरकारको भूमिका छाडेर जनप्रतिनिधिहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भए पनि कार्यकाल पूरा नहुँदै प्रतिनिधिसभामा जान उनीहरूमा हतार देखिएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखबाट राजीनामा दिएर बालेन्द्र शाहले संघीय संसद् प्रवेशका लागि झापा–५ निर्वाचन क्षेत्र रोजेका छन् । वरिष्ठ नेता शाहलाई रास्वपाले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । उनी स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा काठमाडौं महानगर प्रमुखमा निर्वाचित भएका थिए । भरतपुर महानगरकी प्रमुख रेनु दाहालले पनि निर्वाचन रोजेकी छन् । पदबाट राजीनामा दिएर उनी नेकपाबाट चितवन–३ मा उम्मेदवार बनेकी हुन् ।
केही जनप्रतिनिधिले धेरै अगाडिदेखि पालिका छाडेर संघमा जाने घोषणा गरेका थिए । धेरैले निर्वाचनको मुखमा अप्रत्याशित रूपमा जिम्मेवारी त्यागेका छन् । धरान उपमहानगरका प्रमुख हर्क साम्पाङ दल खोलेर राजनीतिमा लागेका छन् । यसैक्रममा पदबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार बनेका छन् । उनी श्रम संस्कृति पार्टीबाट सुनसरी–१ मा उम्मेदवार बनेका हुन् ।
स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा उनी धरानको उपमहानगर प्रमुख निर्वाचित भएका थिए । ‘सोचेअनुसार पालिकाबाट विकास निर्माणका काम र जनताको सेवा गर्न सम्भव भएन,’ राईले भने, ‘प्रतिनिधिसभामा पुगेर जनताको पक्षमा काम गर्ने लक्ष्य हो ।’ अहिले पनि पालिकामा संघ हाबी भएकाले सोचेअनुसार काम गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।
बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरका उपप्रमुख कमरुद्दिन राईले पदबाट राजीनामा दिएर उपेन्द्र यादवको जसपा नेपालबाट बाँके–२ मा उम्मेदवारी दिएका छन् । उनी जसपा नेपालबाटै उपप्रमुख चुनिएका थिए । पछिल्लो समय मधेशवादी दलका नेतामा दल परिवर्तन गर्ने लहर चलेपछि मधेशी समुदायका मुद्दा ओझेलमा परेको भन्दै पालिका छाडेर ‘पार्लियामेन्ट’ जाने निर्णय लिएको उनले बताए । ‘मधेशका नाममा राजनीति गर्ने धेरै भए, तर यहाँका जनताको कुरा सुन्ने कोही भएन,’ उनले भने, ‘त्यसैले प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनेको हुँ ।’
कैलालीको टीकापुर नगरपालिका प्रमुख–उपप्रमुखविहीन भएको छ । नगर प्रमुख रामलाल डगौरा थारू पदबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बनिसकेका छन् । उनी नेकपाबाट कैलाली–१ को उम्मेदवार बनेका हुन् । ०७९ मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट नगर प्रमुख निर्वाचित डगौराले यस पटक दल फेर्दै प्रतिनिधिसभा रोजेका हुन् । उपप्रमुख खडकबहादुर शाह टीकापुर नगर विकास समितिको जग्गा अनियमिततामा संलग्न अभियोगमा ०८० माघ २५ गतेदेखि निलम्बनमा छन् ।
प्रमुखले उपप्रमुखसमक्ष राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान भए पनि डगौराले नगरसभा सदस्यलाई सम्बोधन गर्दै पदबाट राजीनामा दिएका थिए । नगरपालिका नेतृत्वविहीन हुँदा घरनक्सा पुनरावेदन, स्थानीय स्वास्थ्य बोर्ड, कार्यपालिकाको बैठक, नगरसभाको बैठकलगायत काम प्रभावित हुने नगरपालिकाका सूचना अधिकारी देवीराम आचार्यले बताए ।
दुई पटक स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका अध्यक्ष निर्वाचित खिमबहादुर थापा एमालेबाट स्याङ्जा–२ मा उम्मेदवार बनेका छन् । उनी ०७४ र ०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा पालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । यो क्षेत्रमा यसअघि एमाले सचिव पद्मा अर्यालले प्रतिस्पर्धा गर्दै आएकी थिइन् । उनलाई यस पटक एमालेले समानुपातिक सूचीमा राखेपछि थापाले प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पाएका हुन् । मोरङको रंगेली नगरपालिका प्रमुख दिलीपकुमार अग्रवालले पनि प्रतिनिधिसभा रोजेका छन् । उनलाई एमालेले मोरङ–२ बाट उम्मेदवार बनाएको छ । दुई कार्यकाल नगर प्रमुख भइसकेका अग्रवाल एमाले केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा रूपन्देही–४ (१) बाट निर्वाचित कन्हैया बानियाँ एक साताअघि राजीनामा दिएर रास्वपा प्रवेश गरेका छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट उनी प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित थिए । अहिले रास्वपा प्रवेश गरेर रूपन्देही–४ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार बनेका छन् । अहिलेको भूमिका फेर्नुपर्ने बेला भएकाले प्रदेशको जिम्मेवारी छाडेर संघतर्फ अग्रसर भएको उनले बताए । ‘पद त्याग गर्दा दुःख लागेको छ,’ बानियाँले भने, ‘देश बन्छ भने मेरो त्याग सानो हो । जेन–जीको भावना र बालेन्द्रलाई प्रधानमन्त्री बनाउन रूपन्देहीको मर्चवारको पनि योगदान देखियोस् भनेर पद छाडेको हुँ ।’
तत्कालीन माओवादीबाट प्रदेश सांसद बाँकेकी कृष्णा केसी पनि राजीनामा दिएर प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट उम्मेदवार बनेकी छन् । माओवादीबाट दाङ–२ (२) बाट निर्वाचित धनबहादुर मास्की अहिले नेकपाबाट संघीय उम्मेदवार बनेका छन् ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट बर्दिया–२ (२) मा निर्वाचित धर्मबहादुर चौधरीले पद छाडेर उज्यालो नेपाल पार्टीबाट बर्दिया–२ मा उम्मेदवार बनेका छन् । ‘संघीयता नाम मात्रको भयो, सबै केन्द्रमै निर्भर भए,’ चौधरीले भने, ‘आफैँ मन्त्री हुँदासमेत योजना र बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वाचा पूरा गर्न अप्ठ्यारो भयो । जनताको माग सुनिश्चित गर्न प्रदेशसभाबाट राजीनामा दिएँ ।’
२१ फागुनको निर्वाचन लक्षित गरेर बागमतीबाट आधा दर्जन प्रदेशसभा सदस्यले राजीनामा दिएका छन् । यसरी राजीनामा दिएकामध्ये एक जनाले मात्र उम्मेदवारी दिएका छैनन् । अरू पाँच जना विभिन्न दलबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार बनेका छन् । कांग्रेसबाट दोलखाको १ (१) बाट निर्वाचित कुन्दनराज काफ्लेले उम्मेदवारी मनोनयनका लागि राजीनामा दिएका थिए । उनले पार्टीबाट टिकट पाएनन् ।
प्रतिनिधिसभा जान प्रदेश छाड्ने अन्य सांसदमा काठमाडौं–६ (२) मा एमालेबाट निर्वाचित अमनकुमार मास्के, काठमाडौं–७ (२) बाट निर्वाचित एमालेका प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश श्रेष्ठ, काठमाडौं–७ (१) मा नेकपाबाट निर्वाचित बसन्तप्रसाद मानन्धर, नेकपाबाट सिन्धुपाल्चोक–२ (१) का प्रदेशसभा सदस्य युवराज दुलाल र राप्रपाबाट काठमाडौं–२ (१) मा निर्वाचित सुनील केसी छन् । एमालेका मास्के काठमाडौं–६, श्रेष्ठ काठमाडौं–७ बाट उम्मेदवार बनेका छन् । नेकपाका मानन्धर पनि काठमाडौं–७ मा नै उम्मेदवार छन् भने दुलाल सिन्धुपाल्चोक–२ मा उम्मेदवार बनेका छन् । राप्रपाका केसी रास्वपा प्रवेश गरी काठमाडौं–२ मा उम्मेदवार बनेका छन् ।
बागमती प्रदेशसभा सचिवालयले ६ जनाकै राजीनामा ५ माघमा स्वीकृत गरिसकेको जनाएको छ । कार्यकाल बाँकी छँदै राजीनामा दिएर अर्को पदमा जानु जनताको मतप्रतिको बेइमानी भएको अधिवक्ता मदन दाहालको टिप्पणी छ । ‘झन्डै दुई वर्ष कार्यकाल छँदै राजीनामा दिएर अर्को पदमा जान खोज्नु राम्रो प्रचलन होइन, जनताको मतप्रतिको बेइमानी हो,’ उनले भने, ‘पाँच वर्षका निम्ति मत पाएर विजय भइसकेपछि अवधि नपुग्दै छाडेर जानु चरम विचलन हो ।’
मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंह प्रदेश सांसद पद छाडेर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिएका छन् । उनी स्वाभिमान पार्टीबाट सप्तरी–२ मा उम्मेदवार बनेका छन् । ०७९ को निर्वाचनमा जनमत पार्टीबाट सिंह सप्तरी–२ (१) बाट निर्वाचित भएका थिए । उनी जनमत अध्यक्ष सीके राउतका विश्वास पात्रका रूपमा चिनिन्थे । मधेश प्रदेशसभामा रहँदा उनी अर्थ समिति सभापति र २५ जेठ ०८१ मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । जेन–जी आन्दोलनताका उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका थिए । तर, केही समयमै फिर्ता लिएपछि पार्टीमा विवादित बने ।
जनमतले मुख्यमन्त्रीबाट फिर्ता बोलाए पनि सिंहले राजीनामा दिन आनाकानी गरेका थिए । त्यसपछि जनमतले समर्थन फिर्ता लिएपछि सिंह राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । त्यसपछि साधारण सदस्य नरहने गरी उनले जनमत त्यागे ।
जनमतमा बसेर स्वाभिमान रक्षा गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि पार्टी र पद त्याग गरेको उनले दाबी गरे । ‘प्रदेशसभा खारेजीको कुरा पनि अहिले आइरहेको छ,’ सिंहले भने, ‘प्रदेशसभा रक्षाका लागि पनि मैले प्रतिनिधिसभा रोजेको हुँ ।’ यस पटक चुनाव जितेमा पालिका र प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउन भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ । उनी ०७४ मा सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।
तत्कालीन माओवादी केन्द्रको मधेश संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले सांसदबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । उनी नेकपाबाट महोत्तरी–४ मा उम्मेदवार बनेका हुन् । मधेश प्रदेशका पूर्वसभामुख रामचन्द्र मण्डलले पनि प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । उनले एमालेबाट धनुषा–१ मा उम्मेदवारी दिएका हुन् । उनी एमाले केन्द्रीय सदस्य हुन् । ०७४ मा धनुषा–१ (२) बाट तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका थिए । ०७९ मा माओवादी छाडेर उनी एमालेबाट प्रदेश सांसद निर्वाचित भएका थिए ।
तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट मधेश प्रदेश सांसद बनेका रहबर अन्सारीले पनि पद त्यागेका छन् । उनले प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । उनी बारा–४ बाट रास्वपाका उम्मेदवार बनेका हुन् । यसअघि पर्सा–१ (२) बाट प्रदेशसभा सदस्य थिए । डेढ वर्षअघि मधेशको वन, उद्योग तथा पर्यटन राज्यमन्त्री थिए ।
एमालेबाट कोशी प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारी सुनसरी–२ बाट उम्मेदवार बनेका छन् । राप्रपाबाट प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौला पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिएका छन् । झापा–२ बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित सिटौला यस पटक झापा–४ बाट उम्मेदवार बनेका हुन् ।
२१ फागुनको चुनावमा प्रदेशसभा सदस्य, पूर्वमन्त्रीदेखि महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाका प्रमुखसम्म उम्मेदवार बनेका छन् । निश्चित पद र समयावधिका लागि चुनिएका जनप्रतिनिधिले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरी अर्को पदमा जान खोज्नु अनुचित भएको विश्लेषक मनिकर कार्कीले बताए ।
‘गत निर्वाचनमा जनतासमक्ष पेस गरिएका कार्य योजना अलपत्र पर्ने अवस्था आयो,’ उनले भने, ‘यसबाट मतको अवमूल्यन हुनुका साथै राज्यको लगानी खेर गएको छ ।’ आगामी दिनमा नीतिगत निर्णय गरेर कार्यकाल पूरा गराउने व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । ‘अन्यथा नागरिक र मतदाताप्रतिको गैरजिम्मेवारी बढ्दै जानेछ,’ उनले भने, ‘यसबाट सेवाभावभन्दा स्वार्थप्रेरित राजनीति हाबी हुँदै जान्छ, त्यसैले यस्ता निर्णय अनुचित हुन् ।’ दीपेन्द्र बडुवाल (भैरहवा), प्रताप विष्ट (हेटौंडा), शिव पुरी (रौतहट), पर्वत पोर्तेल (विराटनगर), दीपक परियार (पोखरा) र अर्जुन शाह (धनगढी)
