काठमाडौँ — इतिहासमा केही विद्रोह केवल सत्ता परिवर्तनका लागि हुँदैनन्, ती राजनीतिक संस्कार परिवर्तनका लागि हुन्छन् ।

भारतमा सन् १९६० को दशकमा इन्दिरा गान्धीले कांग्रेस पार्टीभित्र जरा गाडेर बसेको ‘सिन्डिकेट’ विरुद्ध गरेको विद्रोह त्यस्तै एउटा ऐतिहासिक उदाहरण हो । 

पार्टीभित्रको सिन्डिकेटविरुद्ध लाग्दा उनलाई ‘गुंगी गुडिया’ को नाम दिइयो । हरेक निर्णयमा पार्टी सिन्डिकेट हाबी भएको र प्रधानमन्त्री भएर पनि उनले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नसक्दा उनलाई उक्त संज्ञा दिइएको थियो ।

तर एक महिला नेतृले दृढ इच्छाशक्ति, जनसमर्थन र निर्णायक कदममार्फत पार्टी र राजनीतिलाई नयाँ दिशामा डोर्‍याइन् । आज, झन्डै ६ दशकपछि त्यही इतिहासको छाया नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनपछि देखापरेको छ।

भारतमा इन्दिरा गान्धी पार्टीभित्र मनपरी चलाइरहेका केही शक्तिशाली नेताहरूको समूहविरुद्ध उभिएकी थिइन् । १० जनवरी १९६६ मा प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीको अचानक निधनपछि २४ जनवरीमा सत्ताको बागडोर उनको हातमा आइपुगेको थियो ।  

कांग्रेस संसदीय पार्टीको इतिहासमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने विषयमा त्यही बेला मतदान भएको थियो। गान्धीविरुद्ध मोरारजी देसाईले प्रधानमन्त्री पदमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेका थिए। गान्धीले ३५५ मत प्राप्त गरिन् भने देसाईले आधाभन्दा कम अर्थात् १६५ मत मात्र पाए । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा नै पार्टीभित्रको अपार समर्थन गान्धीले पाएकी थिइन् । 

'देशमा आँधी आएको थियो। त्यो आँधी इन्दिरा गान्धीको थियो। अन्तिम क्षणसम्म हार नमान्ने क्षमता उनमा थियो।' त्यतिबेला उनी ४८ वर्षकी थिइन् । उनको व्यक्तित्व आकर्षक थियो। पण्डित जवाहरलाल नेहरूको छोरीका रूपमा देशभित्र र बाहिर उनी परिचित थिइन्। तर उनमा प्रशासनिक अनुभवको कमी थियो। त्यसको लाभ कांग्रेसको ‘सिन्डिकेट’ ले उठाउन खोजेको थियो। यही कारण गान्धी र पार्टी संस्थापनबीच टकराव बढ्दै गयो। गान्धी देशको प्रधानमन्त्री भए पनि सरकार सञ्चालन तथा निर्णयहरुमा केही बुज्रुग नेताहरु हाबी थिए । समाजवादी नेता राममनोहर लोहियाले प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलार्इ 'गुंगी गुडिया' को संज्ञा दिएका थिए । गान्धीलाई प्रधानमन्त्री पद दिनुका पछाडि उनको अनुहारलाई भोट बटुल्ने मेसिनका रूपमा प्रयोग गरिएको राजनीतिक इतिहासकारहरूको टिप्पणी छ। 

भारतका वरिष्ठ पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवईले भारतका प्रधानमन्त्रीहरूबारे लेखेको पुस्तकमा शास्त्रीको निधनपछि पार्टी नेतृत्वले गान्धीलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्नु चुनावी राजनीतिसँग जोडिएको उल्लेख गरेका छन्। 

पार्टी अध्यक्ष के कामराजले गान्धीमा १९६७ मा हुन लागेको चुनाव जिताउने क्षमता देखेका थिए। 'चतुर राजनीतिज्ञ कामराजले सोचेका थिए- इन्दिरासँग अहिले पर्याप्त अनुभव छैन। अनुभवको अभावमा उनलाई आफ्नो इसारामा चलाउन सकिन्छ,' किदवई लेख्छन्, 'इन्दिरालाई भोट तान्ने मेसिनका रूपमा हेरियो। चुनावपछि उनलाई अलग्याएर अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने रणनीति थियो।' 

तर प्रधानमन्त्री बनेपछि गान्धीले दृढतापूर्वक काम गर्न सुरु गरिन्। उनको कार्यशैलीले पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूको योजनामा पानी फेरियो। आफ्नै ढंगले काम गर्ने महिला भएको उनीहरूले महसुस गरे। १९६७ को चुनावमा मुस्किलले बहुमत ल्याएर कांग्रेसले चुनाव जित्यो। गान्धी पुनः प्रधानमन्त्री बनिन्। 

भारतको कांग्रेस पार्टीमा पुराना नेताहरूको गुट ‘सिन्डिकेट’ मा परिणत भइसकेको थियो। गान्धी प्रधानमन्त्री भए पनि उक्त समूहले उनलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिइरहेको थिएन। कांग्रेस नेता तथा पूर्व विदेशमन्त्री के नटवर सिंहले आफ्नो आत्मकथा 'वन लाइफ इज नट इनफ' मा १९६६ देखि १९६९ सम्म इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहे पनि सत्ता उनको हातमा नरहेको उल्लेख गरेका छन्। सो अवधिमा सिंह प्रधानमन्त्री गान्धीको सचिवालयमा कार्यरत थिए। उनले लेखेका छन्, 'वास्तविक शक्ति पार्टी अध्यक्ष एस निजलिंगप्पाको नेतृत्वमा रहेका अतुल्य घोष, के कामराज, मोरारजी देसाई, एसके पाटिल, संजीव रेड्डी लगायत नेताहरूको गुटको हातमा थियो, जसलाई ‘सिन्डिकेट’ भनिन्थ्यो। 

यही सिन्डिकेटका कारण १९६९ मा गान्धीले गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको थियो। गान्धीले जगजीवन रामलाई राष्ट्रपति बनाउन चाहेकी थिइन्, तर पार्टी सिन्डिकेटले त्यो स्वीकार गरेन। उनीहरूले नीलम संजीव रेड्डीलाई कांग्रेसको आधिकारिक उम्मेदवार बनाए। त्यसपछि गान्धीले जगजीवन रामको सट्टा भीभी गिरीलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा अघि बढाइन्। 

राष्ट्रपति चुनाव २० अगस्त १९६९ मा तोकिएको थियो। त्यसको चार दिनअघि गान्धीले पार्टीका सांसद र विधायकहरूलाई ‘अन्तरआत्माको आवाज’ सुनेर मतदान गर्न आह्वान गरिन्। गान्धीको समर्थनमा गिरीले चुनाव जिते। पार्टी सिन्डिकेटले हार बेहोर्नुपर्‍यो। 

यो पुराना नेताहरूसँग गान्धीको प्रत्यक्ष टकराव थियो। पार्टीले उनीमाथि अनुशासनको कारबाहीको तयारी गर्‍यो। १२ नोभेम्बर १९६९ मा उनलाई कांग्रेसबाट निष्कासित गरियो। जुन पार्टीबाट उनलाई निकालियो, त्यो पार्टी उनका पिता जवाहरलाल नेहरू र परिवारका सदस्यहरूले हुर्काएको थियो। गान्धी पनि टकरावकै मुडमा थिइन्। पार्टीको अनुशासनात्मक कारबाहीविरुद्ध उनले आफ्ना समर्थकहरूको भेला गरिन्। २२ नोभेम्बर १९६९ मा दिल्लीमा सम्पन्न बैठकमार्फत पार्टी अध्यक्ष निजलिंगप्पाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित गराइयो। गान्धीको पक्षमा समर्थन बढ्दै गयो।

कांग्रेस दुई भागमा विभाजित भयो। दुवैले आफूलाई असली कांग्रेस दाबी गरे। यस क्रममा मिडियामा दुवै पक्षबीच होडबाजी चल्यो। देशलाई स्वतन्त्रता दिलाएको र एकजुट राख्न सफल भएको शक्तिशाली पार्टी आपसी संघर्षमा ओर्लियो। 

वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नायरले आफ्नो पुस्तक एक 'जिन्दगी काफी नहीं' मा लेखेका छन्, 'पत्रिकामा राति हेडलाइन छानिनुअघि दुवै पक्ष मिडियालाई कुनै न कुनै ‘खुराक’ दिन तयार हुन्थे। द स्टेट्सम्यान पत्रिकाले पुराना नेताहरूलाई ‘पुरानी कांग्रेस’ र गान्धी पक्षलाई ‘नई कांग्रेस’ भन्न थाल्यो। पछि संस्थापन पक्ष कांग्रेस (ओ) र गान्धी पक्ष कांग्रेस (आर) भनेर चिनिन थाले। आफ्ना पिताले सिञ्चित गरेर ल्याएको तथा देशलाइ स्वतन्त्रता दिलाउन सफल भएको कांग्रेस पार्टी इन्दिरा गान्धीको पालामा विभाजित भयो ।'

त्यही समय आफ्नो शक्ति देखाउन गान्धीले पूर्वराजा–महाराजालाई दिइँदै आएको विशेषाधिकार (प्रिभी पर्स) समाप्त गरिन्। साथै १४ वटा निजी बैंक राष्ट्रियकरण गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरिन्। भूमि हदबन्दी योजनालाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइयो। इतिहासकार रामचन्द्र गुहाले 'भारत : नेहरू के बाद' पुस्तकमा गान्धीको शक्ति प्रदर्शन सफल भएको उल्लेख गरेका छन्। 

उनले कांग्रेसलाई गरिबको पक्षमा उभ्याउन सफल भइन्। भूमिहीन, मजदुर, दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायको ठूलो समर्थन गान्धीले पाइन्।अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटीका ७०५ सदस्यमध्ये ४४६ जना गान्धी पक्ष कांग्रेस (आर) को अधिवेशनमा सहभागी भए। संसद्का दुवै सदनका ४४९ सांसदमध्ये ३१० जना गान्धीको पक्षमा उभिए। तीमध्ये लोकसभाका २२० सांसद थिए। लोकसभामा बहुमत साबित गर्न गान्धीलाई ४५ सांसदको कमी थियो, जुन उनले कम्युनिस्ट तथा निर्दलीय सांसदहरूको समर्थन लिएर पूरा गरिन्। गुहाले लेखेका छन्, 'देशमा आँधी आएको थियो। त्यो आँधी इन्दिरा गान्धीको थियो। अन्तिम क्षणसम्म हार नमान्ने क्षमता उनमा थियो।' 

सरकारले निरन्तरता पाएको एक वर्षपछि गान्धीले लोकसभा चुनाव गराउने निर्णय गरिन्। सरकारको कार्यकाल अझै १४ महिना बाँकी रहँदै उनले समय अगावै निर्वाचन घोषणा गरिन्। पार्टीको चुनाव चिह्नमाथि दुवै पक्षको दाबी थियो । कांग्रेसले १९५१ को पहिलो चुनावदेखि प्रयोग गर्दै आएको जुवा सहितको एक हल गोरु चुनाव चिह्न सर्वोच्च अदालतले 'फ्रिज' गर्ने आदेश गर्‍यो । निजलिंगप्पा समूहको कांग्रेसले महिलाले चलाइरहेको चर्खा तथा इन्दिरा पक्षले बाछो सहितको गाई चुनाव चिह्न पाएका थिए । कांग्रेस (आर) लाई बहुमत दिलाउने उद्देश्यले उनी चुनावी अभियानमा गइन्। 

लेखक गुहाका अनुसार समय अगावै चुनाव गराएर गान्धीले चालाखीपूर्वक लोकसभा र विधानसभा निर्वाचनलाई अलग गरिन्। त्यसअघिसम्म दुवै निर्वाचन सँगसँगै हुने गर्थे। गान्धीको विरोधमा विपक्षी दलहरूले महागठबन्धन बनाए। जनसंघ, स्वतन्त्र पार्टी, कांग्रेस (ओ), समाजवादी र क्षेत्रीय दलहरू त्यसमा सहभागी थिए। यहीबेला गान्धीले व्यंग्यात्मक शैलीमा भनिन्, 'वे कहते हैं इन्दिरा हटाओ, हम कहते हैं गरिबी हटाओ।'

‘गरिबी हटाओ’ नाराले जनमानसमा गहिरो प्रभाव छोड्यो। चुनाव जित्न गान्धीले दिन–रात नभनी मेहनत गरिन्। उनले भारतभर ३६ हजार माइल यात्रा गरिन् र ३ सयभन्दा बढी चुनावी सभालाई सम्बोधन गरिन्। उनले कांग्रेसलाई गरिबको पक्षमा उभ्याउन सफल भइन्। भूमिहीन, मजदुर, दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायको ठूलो समर्थन गान्धीले पाइन्। 

५१८ सिटमध्ये कांग्रेस (आर) ले ३५२ सिट जित्यो। सरकार बनाउन २६० सिट मात्रै आवश्यक थियो । दोस्रो स्थानमा रहेको सीपीएमले मात्र २५ सिट पायो। कांग्रेस (ओ) १६ सिटमा सीमित भयो । १९७१ मार्चमा भएको चुनाव पूर्ण रूपमा  गान्धीको पक्षमा आयो। यसलाई उनको व्यक्तिगत विजयका रूपमा स्वीकार गरियो। यो जितसँगै गान्धी नेतृत्वको कांग्रेस नै वास्तविक कांग्रेस हो भन्ने तथ्य स्थायी रूपमा स्थापित भयो। 

कांग्रेस (ओ) का नेताहरु जनता दलमा समावेश भए । कांग्रेस (आर) त्यसपछि कांग्रेस (आई) भयो । र पछि ‘आई’ हटाएर भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस र चुनाव चिह्न पन्जा प्रयोग गर्दै आएको छ । 

यता, नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनपछि देखिएको राजनीतिक परिघटना यही ऐतिहासिक प्रसंगसँग तुलना गर्न लायक छ। पार्टीभित्र जर्जर हुँदै गएको कार्यशैली, पदलाई स्थायी सम्पत्ति ठान्ने प्रवृत्ति र केही नेताहरूको ‘सिन्डि केट’ संस्कारविरुद्ध गगन थापाहरुले  बलियो हस्तक्षेप गरेका छन् । २७–३० पुस २०८२ मा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमाथिको असन्तुष्टि मात्र व्यक्त गरेन, पुस्तान्तरणको स्पष्ट सन्देश पनि दियो। तल्लो तहका प्रतिनिधिहरूको हस्तक्षेपबाट ४९ वर्षीय गगन थापा पार्टी सभापति बनेका छन् ।

यो परिवर्तनले नेपाली राजनीतिमा नयाँ आशा र उत्साह जन्माएको छ। तर इतिहास साक्षी छ- विद्रोह सफल हुन केवल नेतृत्व परिवर्तन पर्याप्त हुँदैन। त्यसलाई सार्थक बनाउन इन्दिरा गान्धीले देखाएको जस्तै दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, निरन्तर संघर्ष र जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद आवश्यक हुन्छ ।