काठमाडौँ — एमालेले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आइतबार साँझसम्म प्रत्यक्षतर्फको १४० सिटका लागि उम्मेदवार टुंगो लगाउँदा ८ महिला मात्र परेका छन् । प्रदेशगत रूपमा बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाट एक जना महिलाले पनि अवसर पाएका छैनन् । 

कोशीबाट तीन महिला उम्मेदवार भएका छन् । भगवती चौधरी (सुनसरी–४), कल्पना राई (सोलुखुम्बु), अस्मिता थापा (ओखलढुंगा) लाई उम्मेदवार बनाउने तय भएको छ । त्यस्तै मधेशबाट दुई महिला जुली महतो (धनुषा–३) र ज्वाला शाह (बारा–३) लाई उम्मेदवार भएका छन् ।

गण्डकीबाट भगवती न्यौपाने (तनहुँ–१), मञ्जु शर्मा चालिसे (बागलुङ–२) गरी २ महिला उम्मेदवार तय भएको छ । लुम्बिनीबाट एक मात्र महिला उम्मेदवार विमला विक (बर्दिया–२) छिन् । एमालेले उम्मेदवार टुंगो लगाउँदा महिलालाई प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै सार्वजनिक रूपमै आलोचना सुरु भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको १६५ सिटमा एमालेको महिला उम्मेदवारको संख्या ४ प्रतिशत मात्र हो । जबकि संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) मा कम्तीमा ३३ प्रतिशत (एक तिहाइ) महिला सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

एमालेको उम्मेदवार सिफारिसबाट संसद्मा महिलाको उपस्थिति बलियो र प्रभावकारी बनाउन संविधानमा गरिएको व्यवस्था व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न दलहरू उदासीन रहेको देखाउने राजनीतिक विश्लेषक इन्द्र अधिकारी बताउँछिन् । उनका अनुसार पार्टी र संगठनमा योगदानभन्दा पनि नेतृत्वको तजबिज र व्यक्तिगत पहुँचले उम्मेदवार सिफारिसमा ठूलो भूमिका खेल्ने हुँदा महिला प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छैनन् ।

‘महिलालाई प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारका रूपमा स्वीकार्ने सामाजिक चेतना अझै निर्माण नभएकाले पनि पार्टीका कार्यकर्ता र मतदाताबाट महिलालाई प्राथमिकताका साथ सहयोग गर्ने अवस्था कमजोर छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसमाथि महिला उम्मेदवारले प्रचारप्रसार, मतदाता भेटघाट तथा संगठनात्मक पहुँचमा पनि त्यत्तिकै कठिनाइ भोग्नुपर्छ । त्यही भएर पनि महिलाहरूलाई सशक्तीकरणभन्दा पनि औपचारिकता पूरा गर्ने अभ्यास जस्तो देखिन्छ ।’ अधिकारीका अनुसार कतिपय अवस्थामा पार्टीले हार्ने सुनिश्चित क्षेत्रहरूमा मात्र महिलालाई उम्मेदवार बनाउने प्रवृत्ति छ । 

एमाले नेता बिन्दा पाण्डेले निर्वाचनमा महिलाको न्यून सहभागिताप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै दलहरूले संविधान र निर्वाचन आयोगको निर्देशिका दलहरूले पालना नगरेको बताउँछिन् । आयोगले प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक तिहाइ (३३ प्रतिशत) महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने भन्दै निर्देशिका जारी गरेको थियो । तर, उम्मेदवार सिफारिस गर्दा आयोगको निर्देशिकालाई समेत लत्याइएको पाण्डेको भनाइ छ । 

‘दलहरूमा महिला सक्षम छन्, उनीहरूलाई पनि अवसर दिनुपर्छ भन्ने सोच नै छैन, उल्टो महिलाको क्षमता र नेतृत्वलाई नै प्रश्न गर्ने प्रवृत्ति हाबी छ । यस्तो सोच रहेसम्म राजनीतिमा महिला सहभागिता हुन सक्दैन,’ उनले भनिन्, ‘संविधानमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ भनेर गर्वका साथ भन्ने गरिन्छ, तर व्यवहारमा भने समानुपातिकबाट मात्र पुर्‍याउने दाबी गरेर जिम्मेवारीबाट पन्छिने काम भइरहेको छ ।’