काठमाडौँ — कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा समूहले पार्टीको आधिकारिकताका विषयलाई लिएर कानुनी परामर्श थालेका छन् ।

 विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको अद्यावधि गर्न बिहीबार नै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको पृष्ठभूमिमा देउवा र अर्का नेता पूर्णबहादुर खड्काले बिहीबार कानुन परामर्श गरेका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरु उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, शेरबहादुर केसी, खम्बबहादुर खाती, योगेन्द्रबहादुर कार्की, ज्ञानेन्द्र अधिकारीलगायतसँग देउवा र खड्काले कानुनी परामर्श गरेका हुन् । 

न्यौपानेले विशेष महाधिवेशन बोलाउने र केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचन गर्ने प्रक्रिया नै विधानसम्मत नभएको सुझाव दिएको बताए । उनीहरुले मंसिर १५ गतेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा नियमित महाधिवेशन गर्ने भनेर निर्णयमा हस्ताक्षर गरिसकेकाले विशेष महाधिवेशन बोलाउने प्रक्रिया पनि नमिलेको बताएका थिए ।

तर, विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरुले भने केन्द्रीय कार्यसमितिले नबोलाएपछि ५४ प्रतिशत हस्ताक्षर गर्ने प्रतिनिधिहरुले विशेष महाधिवेशन बोलाएको बताउँदै आएका छन् । ‘एकातिर ५४ प्रतिशत हस्ताक्षरको भेरिफिकेशन भएको छैन । अर्कोतर्फ नियमित महाधिवेशन गर्ने तालिकामा दुई महामन्त्रीको हस्ताक्षर छ । त्यसैले विशेष महाधिवेशन बोलाउने प्रक्रिया नै वैधानिक छैन,’ न्यौपानेले भने, ‘अर्कोतर्फ जेठसम्म कार्यकाल रहेको केन्द्रीय कार्यसमिति भंग गर्ने अधिकार विशेष महाधिवेशनलाई छैन । रिक्त स्थान नभई कसरी निर्वाचन भयो ।’

उनले सभापतिलाई अविश्वासको प्रस्ताव राखेर दुई तिहाई संख्याले मात्रै हटाउन सक्ने विधानमा व्यवस्था छ । देउवा र खड्काले निर्वाचन आयोगले अपनाउने प्रक्रिया र सम्भावित निर्णयका बारेमा समेत कानुनविद्हरुसँग परामर्श गरेका थिए । खाती, केसीलगायतका कानुन व्यवसायीहरुले पनि विशेष महाधिवेशनले नीतिका विषयमा मात्रै छलफल गर्न सक्ने तर कार्यकाल बाँकी रहेको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन गर्न नसक्ने भन्दै अहिले भएको प्रक्रिया वैधानिक नभएको भनेर सुझाव दिएका थिए ।