प्रतिवेदनमा जेन–जी आन्दोलनलाई प्रणालीभित्रको खराबी र सुशासनको पक्षमा भएको विद्रोहका रूपमा स्वीकार
What you should know
काठमाडौँ — कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले जेन–जीहरूको भावना र मर्म समेटेर प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । महामन्त्री थापाले आफ्नो राजनीतिक प्रस्तावमा जेन–जी आन्दोलनको मर्मका बारेमा उल्लेख गरेका छन् ।
२३–२४ भदौको जेन–जीको आह्वानमा भएको आन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा नयाँ चेतना र जागरण स्थापना गरेको स्विकार्दै दमन र हिंसात्मक घटनाबाट सहादत प्राप्त गर्नेहरूप्रति उनले उच्च सम्मान व्यक्त गरेका छन् ।
आन्दोलनले उठाएका न्यायोचित मागहरू, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाह तथा युवा पुस्ताको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वका सवाललाई आत्मसात् गर्नेसमेत थापाले भनेका छन् । २४ भदौको हिंसाजन्य घटनाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन, घटनामा संलग्न दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न आफूहरू कटिबद्ध रहेको समेत उनले उल्लेख गरेका छन् ।
प्रतिवेदनमा युवा पुस्तालाई पार्टीको हरेक तहमा आन्तरिक संगठनदेखि राज्य सञ्चालनका राजकीय तथा सार्वजनिक निकायहरूमा अर्थपूर्ण सहभागिता र निर्णायक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नीतिगत तथा संरचनागत प्रबन्धसहितको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
‘भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन, पारदर्शिता र सूचनाको हक सुनिश्चितताको त्यो आवाज तथा अभियान आम नागरिककै स्वाभाविक आवाज हो भन्ने नेपाली कांग्रेसको दृढ दृष्टिकोण छ । जेन–जी पुस्ताले परिवर्तनका लागि मुखरित गरेका आवाजहरूको सम्बोधन र संस्थागत रूप दिन आज बहुपक्षीय राष्ट्रिय संवाद अत्यावश्यक छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको ठहर छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
युवा वर्गको शिक्षा, रोजगारी र सेवा–सुविधासम्बन्धी आवश्यकतालगायत मुद्दालाई पनि महामन्त्री थापाले आफ्नो प्रतिवेदनमा समेटेका छन् ।
अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पेस गरेको सांगठनिक प्रतिवेदनमा पनि जेन–जी तथा युवा पुस्ताहरूका माग र भावनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रतिवेदनमा जेन–जी आन्दोलनलाई प्रणालीविरुद्ध नभई ‘प्रणाली भित्रको खराबी र सुशासनको पक्षमा’ भएको विद्रोहका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । जागिरको खोजीमा भौंतारिरहेका बेरोजगार युवाहरू र भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूले उनीहरूमा खुसी नरहेको कुरा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महामन्त्री शर्माले युवाहरूलाई नेतृत्व तहमा ल्याउन विधानमै संख्यात्मक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
केन्द्रीय कार्यसमितिदेखि तल्लो तहसम्मै युवा तथा जेन–जीहरूको प्रतिनिधित्व गराउन केन्द्रीय समितिमै ४० वर्षमुनिका ४० जना (३० वर्षमुनिका २० जना र ३०–४० वर्षका २० जना) र प्रदेश कार्यसमितिमा पनि दुवै उमेर समूहबाट १०–१० जना समेट्नुपर्ने महामन्त्री शर्माको प्रस्ताव छ । त्यस्तै जिल्ला, संघीय क्षेत्र, प्रदेशसभा क्षेत्र र पालिका समितिमा न्यूनतम ६–६ जना र वडा कार्यसमितिमा न्यूनतम ४–४ जना युवाहरूको प्रतिनिधित्व प्रस्ताव गरिएको छ ।
जेन–जी अभियन्ताहरूले महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माको प्रतिवेदनमा जेन–जीको मर्म र भावनालाई उल्लेख गरिनु तारिफयोग्य भएको बताएका छन् । जेन–जी अभियन्ता तनुजा पाण्डे भन्छिन्, ‘सार्वजनिक गर्नुभएको प्रतिवेदन पढें । त्यसमा हाम्रो आन्दोलनका कतिपय सहमति र बुँदाहरू समावेश भएको पाएँ । विशेष गरी प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल कति हुनुपर्छ भन्ने जस्ता विषयहरू समेटिनु सकारात्मक छ ।’
उनका अनुसार आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य नै राजनीतिक दलभित्र सुधार हुनुपर्छ भन्ने थियो । अन्य दलहरूको तुलनामा कांग्रेसले उक्त एजेन्डालाई अगाडि बढाउन खोजेको तनुजाको बुझाइ छ ।
‘नेपालमा आफ्नो गल्ती महसुस गर्ने र आत्मबोध गर्ने राजनीतिक संस्कार हराएको थियो । उहाँहरूले जसरी खुला रूपमा गल्ती स्वीकार गर्दै क्षमा माग्नुभयो, यो कुरा केवल पार्टीका कार्यकर्ताले मात्र नभई नेपालको हरेक क्षेत्रका मानिसहरूले सिक्नुपर्ने कुरा हो,’ उनी भन्छिन् ।
जेन–जी अभियन्ता रिजन राना मगर पनि प्रतिवेदनमा उल्लेखित कुराहरू सन्तोषजनक रहेको बताउँछन् । ‘अहिलेको समयमा जेन–जी पुस्ताले गरेको परिवर्तनको आह्वानलाई संस्थागत गर्न सबै राजनीतिक दलहरूले उनीहरूका मागहरूलाई आफ्नो घोषणापत्र र एजेन्डामा यसरी नै समावेश गर्नुपर्नेछ,’ उनी भन्छन्, ‘कांग्रेसभित्र भइरहेको भद्र विद्रोहलाई पनि मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु ।’
त्यस्तै जेन–जी अभियन्ता अर्णव चौधरी पनि प्रतिवेदनमा आफूहरूको सरोकार समेटिनु स्वागतयोग्य भएको बताउँछन् । ‘जेन–जीहरूलाई केन्द्रदेखि वडा तहसम्म समेट्ने कुराले कांग्रेसमा रूपान्तरणको संकेत गर्छ ।
३० वर्षमुनिका युवा पनि केन्द्रीय सदस्यमा समेट्नु, सभापति वा प्रधानमन्त्री दुई पटकभन्दा बढी हुन नपाउनुजस्ता प्रस्तावहरू सकारात्मक छन्,’ उनी भन्छन् ।
