काठमाडौँ — ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको मागअनुसार कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशन आइतबारदेखि भृकुटीमण्डपमा सुरु हुँदै छ । तर, राजनीतिमा पुस्तान्तरणको माग र जेन–जी विद्रोहको भावनालाई मात्र होइन, पार्टीको विधान र महाधिवेशन प्रतिनिधिको अधिकारलाई समेत अस्वीकार गरेका सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशनलाई अवैध भनेको छ । 

करिब ८० वर्षको कांग्रेसको इतिहासमा यो दोस्रो विशेष महाधिवेशन हो । २०१२ मा वीरगन्जमा भएको छैटौं नियमित महाधिवेशनबाट सभापति भएका सुवर्णशमशेरले २०१४ मा विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेर पार्टी नेतृत्व बीपी कोइरालालाई सुम्पेका थिए । तर, यसपालि भने सभापतिको अवरोधबीच विशेष महाधिवेशन हुँदैछ । 

४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनु पर्ने व्यवस्था विधानमा भएकामा यसपालि ५४ प्रतिशतले हस्ताक्षर गरेका छन् । विधानको बाध्यकारी व्यवस्थामा टेकेर महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनको नेतृत्व लिएका छन् । यद्यपि अन्तिम समयसम्म सभापति देउवालाई उनकै निकटवर्ती र विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले महाधिवेशनमा उपस्थित गराउने कसरत जारी राखेका छन् । तर, देउवाले विशेष महाधिवेशनको शब्द नै सुन्न नचाहेको नेताहरूको भनाइ छ ।

जेन–जी विद्रोहको १ महिनापछि २९ असोजमा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकलाई सम्बोधन गरेर सक्रिय राजनीतिबाट अलग भएको घोषणा गर्दा देउवाप्रति चौतर्फी सहानुभूति देखिएको थियो । पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएका देउवाले सिंगापुरबाट फर्किएपछि पार्टीको ‘राजकाज’ आफैं चलाएका छन् । विशेष महाधिवेशनलाई सहमति र संकल्पको मञ्च बनाउन नेताहरूले गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गरेर उनले अर्को विशेष अवसर गुमाउँदै छन् । 

उनको शैलीका कारण आफ्नै सहयोगीले समेत उनलाई छाड्दै गएका छन् । राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रिय शासनकालमा जेलमा रहँदा तत्कालीन कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी निर्वाह गरेर देउवालाई साथ दिएका पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले समेत अहिले उनलाई छाडेका छन् । देउवाको पछिल्लो राजनीतिक सक्रियता अस्वाभाविक भन्दै तनहुँका पूर्वसांसद ध्रुव वाग्लेसमेत देउवाबाट टाढिएका छन् ।

जीवनको लामो कालखण्ड देउवाकै लागि काम गरेका वाग्ले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुलेका छन् । १४ औं महाधिवेशनमा देउवालाई सभापतिमा निर्वाचित गर्ने बहुमत प्रतिनिधि अहिले उनको विरुद्धमा देखिएका छन् । जेन–जी आन्दोलनको राजनीतिक माग र पार्टीभित्रकै अंकगणितलाई समेत नबुझेजस्तो गरेर देउवाले समाधानको विकल्प नदिँदा उनकै अनुपस्थितिमा महाधिवेशन हुने सम्भावना बढेको छ ।

महामन्त्री थापा केन्द्रीय कार्यसमितिले बोलाउनुपर्ने विशेष महाधिवेशन नबोलाएर मागकर्ताले बोलाउनुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । ‘अझै पनि सभापतिले हस्तक्षेप गरेर केन्द्रीय कार्यसमितिकै आयोजनाबाट विशेष महाधिवेशन गरी सबैको स्वामित्व लिने ठाउँमा लैजान सकिन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसो भए समझदारीका लागि ढोका खुल्छ । त्यसो गर्न विशेष महाधिवेशन उद्घाटन गर्ने बेलासम्म पनि समय हुनेछ ।’

शनिबार साँझसम्म ५७ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि राजधानी आइसकेको प्रचार समिति संयोजक सुवास पोखरेलले बताए । बहुमत प्रतिनिधिको उपस्थिति सुनिश्चित भएपछि नेतृत्व बदल्ने मुद्दासमेत सशक्त बन्दै गएको छ । यो बाटोमा नजान देउवाले हलमा आएर आफूले छोडेको र कार्यवाहक सभापतिलाई पूर्ण अधिकार दिएको घोषणा गर्नुपर्ने पूर्वउपसभापति श्रेष्ठ बताउँछन् । 

विशेष महाधिवेशनमा उपस्थित हुन सभापति देउवा, कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासहित सबै पदाधिकारी र सदस्यलाई निमन्त्रणा गरिएको छ । देउवा वा कार्यवाहक सभापति खड्कालाई उपस्थित गराउनेबारे दिनभर संवाद भए पनि सहमति हुन सकेको छैन । देउवा निवासमा जम्मा भएका नेताहरूले शनिबार जिल्ला–जिल्लाबाट आउने प्रतिनिधिलाई फोनमार्फत रोक्ने प्रयास गरेका थिए, यसमा नेता शेखर कोइराला पनि लागेका छन् ।

उनकै निर्देशनमा आफूनिकट प्रदेश तथा जिल्ला सभापतिहरूलाई शनिबार विज्ञप्ति निकाल्न लगाएर विशेष महाधिवेशनमा उपस्थित नहुन उर्दी जारी गरिएको थियो । विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेता गुरुराज घिमिरेका अनुसार सकभर सभापति देउवालाई उपस्थित गराएर प्रमुख अतिथि बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।

‘सभापति नआएमा कार्यवाहक सभापति, कार्यवाहक सभापति नभएमा शेखर कोइराला, उनी पनि नआएमा महामन्त्रीद्वय र पूर्वउपसभापति श्रेष्ठबाट संयुक्त उद्घाटन हुनेछ,’ घिमिरेले भने । महामन्त्री शर्मा, नेता कोइरालासहितका दोस्रो तहका नेताहरू देउवालाई उपस्थित गराउने कसरतमा शनिबार पनि दिनभर छलफलमा जुटेका थिए । देउवा आफैं उपस्थित भएर विशेष महाधिवेशनको स्वामित्व लिएमा पार्टी विभाजित हुनबाट रोकिने, नत्र विशेष महाधिवेशन हलले नयाँ नेतृत्व चयन गर्दा पार्टी विभाजनको जोखिम बढ्ने देखिएको छ । 

महाधिवेशनमा बहुमत प्रतिनिधि उपस्थित भएपछि नयाँ नेतृत्व चयनको सम्भावना पनि देखिएको छ । महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मामाथि नयाँ नेतृत्व चयनको एजेन्डासमेत राखेर कार्यविधि तयार पार्ने दबाब परेको छ । ‘अब यसलाई रोक्ने कि नरोक्ने भन्नेमा बल पार्टी सभापतिकै कोर्टमा छ,’ युवा नेता देवराज चालिसे भन्छन्, ‘अलिकति विवेक पुर्‍याउँदै इतिहासप्रति जवाफदेही भएर पार्टीको विशेष महाधिवेशनमा सभापति आउनुपर्छ ।’

तर अहिलेसम्म इगो साँध्ने काम भइरहेको चालिसेको भनाइ छ । ‘आफ्नै जीवनकालमा एक पटक पार्टी फुटिसक्यो, फेरि अर्को पटक तहसनहस बनाउन खोजिएको हो ? जीवनको उत्तरार्द्धमा पार्टी सभापति जस्तो व्यक्तिले कसरी टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्छ ?,’ चालिसे भन्छन्, ‘यतिबेला सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने सभापति किन गैरजिम्मेवार देखिनुभएको हो, थाहा छैन ।’

संस्थापनपक्षका नेता विमलेन्द्र निधि विशेष महाधिवेशन अवैधानिक र अराजनीतिक रहेको बताउँछन् । उनले ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षर नभएको दाबी गरे । महामन्त्रीहरूले बोलाएको विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत नभएको दाबीसमेत उनको छ । विधान पालना नगर्नेमाथि कारबाही हुन सक्नेबारे अहिले बोल्नु आवश्यक नरहेको उनले बताए । ‘पार्टीलाई कुन बेला के आवश्यक पर्छ, त्यसअनुसार निर्णय लिन्छ,’ निधिले भने ।

–महामन्त्री शर्माले यसअघि राखेको पदका लागि १, २, ३ र ४ पटकको मोडललाई पार्टीको नीति बनाउन खोजिादै, यस मोडलमा राष्ट्रपति एक पटक, प्रधानमन्त्री दुई पटक, मन्त्री तीन पटक र सांसद चार पटकभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था 

–समानुपातिक सांसद एक पटकभन्दा बढी हुन नपाउने, प्रत्यक्ष चुनाव लडेका र मन्त्री भएकाले यो जिम्मेवारी नपाउने व्यवस्था विधानमै समावेश गर्न खोजिादै 

–प्रत्येक तहको सरकार सञ्चालनका लागि समन्वय समिति बनाउने, त्यस्तो समन्वय समिति तत्तत् निकायका पार्टी सभापतिको संयोजकत्वमा हुने व्यवस्था

–क्रियाशील सदस्यता केन्द्रमा नपठाई वडाबाटै टुंग्याउने, महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि वडाबाटै आउने व्यवस्था गर्ने

–विज्ञ तथा पेसागत क्षेत्रबाट पार्टीमा सिधै प्रवेश पाउने 

–केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यसमेत महाधिवेशनमा प्रतिनिधिको निर्वाचनबाट आउनुपर्ने व्यवस्था थप गर्ने, अहिले केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ 

–जिल्ला कार्यसमिति, प्रदेश कार्यसमिति तथा केन्द्रीय कार्यसमितिका हकमा पनि निर्वाचनबाट अधिवेशन प्रतिनिधि छनोट हुने 

–केन्द्रीय कार्यसमितिमा २० प्रतिशत युवा र १५ प्रतिशत पेसागत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने

–प्रत्येक तहको अधिवेशन तीनदेखि ६ महिना फरकमा गर्ने, भ्रातृसंस्थाको पुनः परिभाषा गरी स्वायत्त बनाउने