काठमाडौँ — कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै छ । भृकुटीमण्डपमा सुरु हुन लागेको महाधिवेशनमा पार्टीको संगठनात्मक संरचना, सदस्यता प्रणाली, प्रतिनिधित्व, उम्मेदवार छनोट र सरकारसँगको समन्वयसम्बन्धी सुधारका प्रस्ताव पेस गरिने भएको छ ।

महाधिवेशनमा पेश हुने प्रमुख प्रस्तावअनुसार अब पार्टी सदस्यता अनलाइन प्रणालीमार्फत लिन सकिने व्यवस्था गरिनेछ । सदस्यतासम्बन्धी निर्णय वडा तहमा तीन सदस्यीय समितिबाट हुने प्रस्ताव गरिएको छ । समितिमा वडा सभापति, सभापति पदका उपविजेता (सर्वसम्मत भएमा) र ती दुई जनाले छनोट गरेको एक महिला प्रतिनिधि रहनेछन् । सदस्यता अस्वीकृत भएमा कारण अनलाइनमार्फत अपडेट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । यसमा चित्त नबुझे क्षेत्रीय तहको सदस्यता निर्क्योल समितिमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ ।

संगठनात्मक संरचनातर्फ सबै तहमा उपसभापति (महिला) थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिमा एक जना ४० वर्षमुनिका युवा र एक जना पेसागत सहमहामन्त्री थप गरिनेछ भने प्रदेश कार्यसमितिमा पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी सहमहामन्त्री थप गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रतिनिधित्वसम्बन्धी व्यवस्थामा साविकको महाधिवेशन प्रतिनिधिको व्यवस्था खारेज गरी वडाबाट सुरु भई हालको व्यवस्थाअनुसारका क्षेत्रीय प्रतिनिधिलाई 'अधिवेशन प्रतिनिधि' बनाइने प्रस्ताव छ । अधिवेशन प्रतिनिधि हुन न्यूनतम पाँच वर्ष पार्टी सदस्यता कायम भएको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

निर्वाचन प्रणालीअनुसार वडा, पालिका र एक निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लासम्मका समिति त्यस क्षेत्रका सबै क्रियाशील सदस्यबाट निर्वाचित हुनेछन् । जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय कार्यसमिति भने अधिवेशन प्रतिनिधिबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार ३०१ सदस्यीय हुने प्रस्ताव छ, जसमा २६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र ३६ जना समावेशी समानुपातिक आधारमा सभापतिले मनोनीत गर्नेछन् । कुल संख्यामा २० प्रतिशत युवा र १५ प्रतिशत पेशागत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ ।

महासमिति सदस्यतामा पनि थप व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । युवातर्फ ४० वर्षमुनिका दुई जना (एक महिला, एक पुरुष) र पेशागत क्षेत्रबाट एक जना प्रतिनिधि थप गरिनेछ ।

न्यूनतम योग्यतासम्बन्धी प्रस्तावअनुसार वडा पदाधिकारी र अधिवेशन प्रतिनिधिका लागि कम्तीमा पाँच वर्ष पार्टी सदस्यता आवश्यक हुनेछ । जिल्ला र प्रदेश सभापतिका लागि महासमिति सदस्य तथा कम्तीमा १० वर्ष क्रियाशील सदस्यता अनिवार्य गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यका लागि हालको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनसँगै निर्वाचन आयोग, अनुशासन आयोग, लेखा समिति, न्यायिक आयोग, अन्तर्राष्ट्रिय जनसम्पर्क समन्वय समिति र पेशागत क्षेत्र समन्वय समितिका संयोजकको समेत निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

पार्टीबाट उम्मेदवार छनोट गर्दा सम्बन्धित तहको समितिले प्रारम्भिक निर्वाचन गरी एक महिला सहित तीन जनाको सिफारिस गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा पनि समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ ।