काठमाडौँ — पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको ‘गैरदलीय सरकार’ का मन्त्री र सल्लाहकार नै राजनीतिक दलका गतिविधिमा सक्रिय बन्न थालेका छन् । मन्त्री र सल्लाहकार नै राजनीतिक दलमा आबद्ध हुँदा चुनावी सरकारको कार्यसम्पादनमा निष्पक्षताको प्रश्न उठ्ने देखिएको छ । 

२१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने ‘म्यान्डेट’ सहित गठन भएको सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ रास्वपाका उपसभापति छन् । रास्वपा र घिसिङ संरक्षक रहेको उज्यालो नेपाल पार्टीबीच भएको सहमतिपत्रमा एकतापछि उनी उपसभापति हुने उल्लेख छ । घिसिङ त्यसअघि उज्यालो नेपाल पार्टीका गतिविधिमा सहभागी हुँदै आएका थिए । 

 रास्वपा र उज्यालो नेपालबीच एकतासम्बन्धी वार्ता र छलफलमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता सक्रिय बनेका थिए । घिसिङ र गुप्ता दुवै रास्वपाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उठ्ने तयारीमा छन् । मन्त्री घिसिङ भने अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा कुनै पनि दलमा नरहेको दाबी गर्छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले केही जिम्मेवारी दिएर मलाई मन्त्री बनाउनुभएको हो । ती जिम्मेवारी केही दिनमै पूरा हुँदै छन् । त्यसपछि भने चुनाव पनि नजिकिँदै गएकाले राजनीतिमा पूर्ण रूपमा सक्रिय हुने योजना छ,’ उनी भन्छन्, ‘सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको विषयमा केही दिनमै निर्णय गर्दै छु ।’ 

खेलकुदमन्त्री गुप्ता कुनै ठाउँमा जाँदैमा र कसैलाई भेट्दैमा दलमा लाग्यो भनेर आरोप लगाउन नहुने बताउँछन् । ‘म कुनै दलीय गतिविधिमा संलग्न छैन, न कुनै दलको सदस्यता लिएको छु,’ मन्त्री गुप्ता भन्छन्, ‘निर्वाचनमा कुनै दलसँग आबद्ध भएर लड्ने अवस्था आयो भने सरकारबाट राजीनामा दिएर जान्छु ।’

रास्वपा र काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहबीच १३ पुसमा भएको ७ बुँदे सम्झौतापछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सामाजिक सञ्जालमा ‘नयाँ दिन, नयाँ सुरुवात π सुन्दर र समृद्ध नेपालको सपना ππ गन्तव्य तय हुँदैछ’ भनी लेखेका थिए । यसलाई लिएर खरेल पनि ‘रास्वपा’ जाने र चुनाव उठ्ने तयारीमा रहेको अड्कलबाजी हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीका जनसम्पर्क सल्लाहकार गोविन्दनारायण तिमल्सिना रास्वपाको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीमा छन् । 

सञ्चारमन्त्री खरेलले भने आफू कुनै दलमा नरहेको र चुनाव गराउने एक मात्र लक्ष्य लिएर काम गरिरहेको बताए ।  

‘खासमा प्रधानमन्त्री र प्रमुख दलका प्रमुख नेतासहित बैठक बसेर चुनाव केन्द्रित विमर्श गर्ने र चुनावी माहोल बनाउने विषयमा म आफैं भेटघाट र छलफलमा खटिएको थिएँ, यसमा सकारात्मक पहलले सार्थकता पाएको थियो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘अर्कोतर्फ रास्वपा र मेयर बालेन्द्र शाहबीच पनि सहमति भएको थियो । यी दुवै विषयले आसन्न चुनावलाई अझ उत्साह थपेका छन् । चुनावी मन्त्रिपरिषद्को सदस्यका नाताले यही खुसी सामाजिक सञ्जालमा साटेको हुँ ।’

आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न आफूलाई छरछिमेक/शुभेच्छुकले आग्रह/अनुरोध गरिरहेको तर ठ्याक्कै के गर्ने भनेर निचोडमा आफू नपुगेको मन्त्री खरेलको भनाइ छ । अर्का मन्त्री घिसिङ कुनै पार्टीमा आबद्ध भएको विषयमा सरकारलाई आधिकारिक जानकारी आइनसकेको पनि उनले बताए ।

‘मन्त्री स्वयंले पनि यसबारे केही कुरा भन्नुभएको छैन,’ खरेलले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्मा यस विषयले औपचारिकता पाएपछि मात्रै निचोडमा पुग्न सकिन्छ । अहिले सरकारमा रहेका सबैको ध्यान निष्पक्ष, धाँधलीरहित र सुरक्षित वातावरणमा चुनाव गराउने मात्रै छ ।’

‘गैरदलीय सरकार’ का मन्त्री र सल्लाहकार नै निश्चित दलमा लाग्नु ‘अशोभनीय’ र कानुनी रूपमा प्रश्नयोग्य रहेको पूर्वप्रशासक खेमराज रेग्मी बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले दल र सरकारमध्ये एक रोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘चुनाव गराउने गैरदलीय सरकारको मूल चरित्र भनेकै पक्षपात र निश्चित दल/समूहको आबद्धताबाट मुक्त भएर निष्पक्ष काम गर्ने हो, अझ जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको यो सरकारले त यसमा झनै ख्याल गर्नुपर्छ,’ पूर्वसचिव रेग्मी भन्छन्, ‘यसको अर्थ दलविशेष राजनीतिमा लाग्न हुन्न भन्ने होइन तर चुनावी सरकारमा पनि बस्नु अनि अमूक दलसँग पनि आबद्ध हुनु गलत छ । सरकारमा बस्ने हो भने दलबाट मुक्त हुनुपर्‍यो, दलमा जाने हो भने सरकारबाट हट्नुपर्‍यो, दुवै ओगटेर बस्ने हो भने सरकार निष्पक्ष छैन भन्ने अर्थ लाग्छ ।’

जेन–जी आन्दोलनको दबाबका कारण केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि २७ भदौमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् । ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने म्यान्डेटसहित प्रधानमन्त्री भएकी उनले पूर्वप्रशासक, पूर्वसुरक्षा अधिकारी, कानुन व्यवसायी, प्राध्यापक, वैज्ञानिकलगायत पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएकी थिइन् । मन्त्री भइसकेपछि घिसिङ र प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार भइसकेपछि तिमल्सिना राजनीतिक दलमा आबद्ध भएका हुन् । 

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण अझै गोप्य

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको माग गर्दै भएको जेन–जी आन्दोलनको जगमा गठित सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण अझै सार्वजनिक गरेका छैनन् । सरकार गठन भएको चार महिना बित्न लाग्दा पनि सम्पत्ति विवरण गोप्य राखेको भन्दै प्रश्न उठिरहँदा पनि विवरण सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले तत्परता नदेखाएका हुन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ (क) मा सार्वजनिक ओहदामा नियुक्ति लिएको मितिले ६० दिन र हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । बुझाएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता कानुनमा छैन । सुशासन र पारदर्शिताका सवालमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनुलाई नैतिक कसीमा राखेर हेर्ने गरिन्छ । त्यही कारण मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर विवरण सार्वजनिक गर्ने चलन थियो ।

यसअघि पनि केही सरकारका पालामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको थिएन । सार्वजनिक प्रश्न उठ्न थालेपछि कतिपय मन्त्रीले आफैं विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । यस पटक भने आफैं सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न पनि कोही मन्त्री अघि सरेका छैनन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा २७ भदौमा गठन भएको सरकारमा पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनाल अर्थ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री, विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल गृहमन्त्री छन् ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री, अभियन्ता महावीर पुन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री, कृषिविद् मदनप्रसाद परियार कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री र पत्रकार जगदीश खरेल सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री छन् ।

पूर्वसचिव सुधा गौतम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, जेन–जी युवा बब्लु गुप्ता युवा तथा खेलकुद, अधिवक्ता कुमार इङ्नाम भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र खानेपानीमन्त्री छन् । अध्येता माधवप्रसाद चौलागाईं वन तथा वातावरणमन्त्री, पर्यटन बोर्डकी पूर्वकर्मचारी श्रद्धा श्रेष्ठ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री र नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मा परराष्ट्रमन्त्री छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा १२ मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको उल्लेख छ । १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्का भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री कुमार इङ्नाम र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी र परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्माले भने सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाँकी छ । उनीहरूले नियुक्ति पाएको ६० दिन भएको छैन ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष खेमराज रेग्मी पारदर्शिताका लागि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु जरुरी रहेको बताउँछन् । ‘सुशासनका लागि भएको आन्दोलनकै जगमा बनेको सरकारले त झन् सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो,’ पूर्वसचिवसमेत रहेका उनी भन्छन्, ‘अझ उहाँहरू त अरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्दा प्रश्न उठाउनेहरू हुनुहुन्छ । पदमा रहनेले भाषणभन्दा व्यवहारमा पारदर्शिताको नमुना देखाउनुपर्छ ।’

यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्दा व्यापक आलोचना भएको थियो । त्यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेन । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले भने ८ जेठ २०८१ मा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्मा नागरिक सरकारले अरूको जस्तो व्यवहार गर्न नसुहाउने र पारदर्शिता आफैं कायम गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिलेको सरकारको कार्यादेश भनेकै सुशासन कायम गर्ने हो,’ उनी भन्छन् ।