महाधिवेशन असफल पार्न चाहनेहरूले प्रतिनिधिहरूलाई हतोत्साहित पार्ने प्रयास गर्न सक्ने उनको आशंका छ।
What you should know
काठमाडौँ — वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले कांग्रेस पार्टीभित्र विशेष महाधिवेशनको माग विधिवत् रहेको र यसलाई बोलाउनैपर्ने बताएका छन् ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमध्ये ५४ प्रतिशतले हस्ताक्षर संकलन गरी माग गरेका कारण यो प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।
अधिकारीले भने, ‘५४ प्रतिशतको मागले विशेष महाधिवेशन विधिवत् रूपमा बोलाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यो बोलाउनैपर्छ । त्यसले छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।’ उनले पार्टी विधानको प्रावधानलाई स्पष्ट पार्दै थपे, ‘यो अधिकार महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हो । ४० प्रतिशत नपुगिकन यो अधिकार प्रयोग हुँदैन । तर ४० प्रतिशत पुर्याएर माग दर्ता गरिसकेपछि यो विषय सभापति वा महामन्त्रीभन्दा माथि गइसकेको हुन्छ । त्यसपछि जसले बोलाए पनि वैधानिक हुन्छ । प्रतिनिधिहरू आफैं भेला भएर तीन महिनाभित्र महाधिवेशनमा परिणत गर्न सक्छन् । महामन्त्री त केवल प्रशासनिक माध्यम मात्र हुन् । यसमा कुनै द्विविधा छैन ।’
महाधिवेशन असफल पार्न चाहनेहरूले प्रतिनिधिहरूलाई हतोत्साहित पार्ने प्रयास गर्न सक्ने उनको आशंका छ । ‘जसले फेल गर्न चाहन्छन्, उनीहरूले मान्छेलाई हतोत्साहित पारून्, वैशाखमा बोलिसकेका छौं, चुनावअगाडि नगर्नू भनून् । तर यदि प्रतिनिधि नै नआए भने बोलाउने पक्षको दोष हुँदैन, हस्ताक्षर गर्नेहरूको जिम्मेवारी हुन्छ,’ अधिकारीको भनाइ छ ।
विधान पालना गर्न पनि महाधिवेशन बोलाउनैपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘जसले बोलाए पनि हुन्छ, एक जना सदस्यले बोलाए पनि वैधानिक हुन्छ । महामन्त्रीसँग त प्रमाणित गर्ने अधिकार हुन्छ । उनीहरुले बोलाए त यो आधिकारिक भइहाल्छ,’ उनले भने ।
नेपाली कांग्रेसमा नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित भएपछि विशेष महाधिवेशनको मागलाई लिएर बहस चलिरहेको छ । गत असोजमा ५४ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिले हस्ताक्षर बुझाएका थिए । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशन बोलाउने निर्णय गरिसकेका छन् ।
