काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीलाई लिएर कांग्रेस, एमाले, रास्वपा र राप्रपाभित्र असन्तुष्टि चर्किएको छ । उम्मेदवारको नाम र क्रमसंख्यालाई लिएर दलहरूभित्र विवाद भएको हो । 

उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग, समुदाय तथा सीमान्तकृत समूहको संसद्मा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मर्मविपरीत नेताका आफन्त तथा आसेपासे, पहुँचवाला, पटक–पटक लाभ पाएका नेता र ‘तरमारा’ वर्गलाई बन्दसूचीमा प्राथमिकतामा राखिएको असन्तुष्ट पक्षको भनाइ छ । आलोचना भएसँगै रास्वपाले सूची सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

पुराना दलका शीर्ष नेताहरू भने निर्वाचन आयोगले सूची सुधारका लागि दिएको समयभित्र परिवर्तन गर्ने भन्दै रक्षात्मक बनेका छन् । तर, दर्ता गरिसकिएको समानुपातिक बन्दसूचीमा व्यापक हेरफेर गर्न नसकिने, समावेशिताको सुनिश्चितता गर्न मात्रै दलहरूलाई केही दिन उपलब्ध गराइएको निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

कांग्रेसमा पटक–पटक अवसर पाएका र नेताका आफन्त अग्रपंक्तिमा

समानुपातिक उम्मेदवार चयनको कार्यविधिमा कांग्रेसले ०६४, ०७०, ०७४ र ०७९ को चुनावबाट समानुपातिक सांसद भएका कसैलाई पनि यस पटक नदोहोर्‍याउने भनेको थियो । त्यही कारण बन्दसूचीमा नयाँ अनुहारको बाहुल्य देखिए पनि अग्रपंक्तिमा पटक–पटक अवसर पाएका, पहुँचवाला र नेताका नातागोता छन् ।

कांग्रेसले पञ्चायतकालदेखि निर्वाचन लड्दै मन्त्री बन्दै आएका ७८ वर्षीय अर्जुननरसिंह केसीलाई खसआर्य ‘क्लस्टर’ को पहिलो नम्बरमा राखेको छ । पूर्वमन्त्रीहरू भीमसेनदास प्रधान र रोमी गौचन थकाली पनि समानुपातिकमा परेका छन् । केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसीकी श्रीमती रिना उप्रेती केसी र बहिनी गोमा केसी पनि बन्दसूचीमा छन् । नेता विमलेन्द्र निधिले भान्जी निनु कर्णलाई समानुपातिकको उम्मेदवार बनाएका छन् ।

कांग्रेसले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकी छोरी संज्ञा पोखरेल पौडेल र पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवका छोरा डा. चन्द्रमोहन यादवलाई समानुपातिक उम्मेदवार बनाएको छ । संज्ञा नयाँ अनुहार हुन् भने चन्द्रमोहन ०७० को निर्वाचनबाट संविधानसभा सदस्य बनेका थिए ।

कांग्रेसले उम्मेदवार चयनको मापदण्डमै प्रत्येक जिल्लाबाट समानुपातिक उम्मेदवार हुनुपर्ने भनेको थियो । तर केही जिल्लाबाट उम्मेदवारको संख्या शून्य छ भने कुनै जिल्लाबाट ५ भन्दा बढी उम्मेदवार छन् । ओखलढुंगा, खोटाङ, भोजपुर, धनकुटा, चितवन, काभ्रेपलाञ्चोक, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, लमजुङ, मनाङ, म्याग्दी, प्यूठान, रुकुम पूर्व र जुम्लाबाट एक जना पनि कांग्रेसको समानुपातिक बन्दसूचीमा छैनन् । सबैभन्दा बढी धनुषा तथा सुनसरीबाट ८/८, काठमाडौंबाट ६ र झापाबाट ५ जनालाई बन्दसूचीमा राखिएको छ ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार समानुपातिक सूची चयन हुन नसकेको बताए । समानुपातिक व्यवस्थाको धज्जी उडाउने कार्य निरन्तर हुँदै आएको उनले बिहीबार राति एक भिडियो जारी गर्दै भनेका छन् । ‘अहिले शक्तिशाली नेताहरूले आफू निर्वाचन जित्नका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट ५–६ जना, जिल्लाबाट १०–११ जनासम्म राख्ने कार्य नयाँ र पुराना सबैले गरे । किनभने भूगोल, जनसंख्याको प्रतिनिधित्व कसरी गराउने भन्ने संविधानमा नभएर हो,’ उनले भने । यो बेथिति रोक्न संविधानमा नै सुधार गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले अधिकांश नयाँ उम्मेदवार समेटेको दाबी गरे । समानुपातिक बन्दसूची सच्याउनेबारे कांग्रेसले केही नभनेको उनले जानकारी दिए । पुराना नेता, नातागोता समानुपातिक सूचीमा देखिएको भन्ने आलोचनाबारे पौडेलले भने, ‘ती अपवादका घटना हुन् तर नयाँ र योग्य व्यक्ति समावेशिताको मर्मअनुसार आएका छन् ।’ 

एमालेमा संस्थापन इतरपक्षको असन्तुष्टि 

एमालेले बुझाएको समानुपातिकको बन्दसूचीमा संस्थापनपक्षका नेता मात्रै समेटिएको भन्दै इतरपक्षले असन्तुष्टि जनाएको छ । एमाले उपाध्यक्ष गोकर्ण बिष्ट र उपमहासचिव योगेश भट्टराई पक्षले समानुपातिक सूची तयार गर्न आइतबारको सचिवालय बैठकमा सबै 

पक्षका व्यक्तिलाई समेट्न मत राखेका थिए । त्यसपछि अन्तिम निर्णय गर्ने जिम्मा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैंले लिएका थिए । 

माओवादी र एमालेमा हुँदा पटक–पटक अवसर पाएका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा, सचिव पद्मा अर्याल, शान्ता चौधरी, उषाकला राई, नीरु पाल र कोमल वली यस पटक पनि बन्दसूचीमा समेटिएका छन् । थापा माओवादी, एमाले सरकारको शक्तिशाली मन्त्री, सांसद भइसकेका छन् । अर्याल पनि ओली सरकारमा मन्त्री र चौधरी, राई, पाल र वली पनि यसअघि सांसद भइसकेका छन् ।

एमालेको समानुपातिकको बन्दसूचीमा सबैभन्दा धेरै ओलीको गृहजिल्ला झापाबाट उम्मेदवार परेका छन् । झापाबाट अनिता सुब्बा, विद्यानन्द राजवंशी, नर्मदादेवी सिवाकोटी, मेनुका काफले, लता प्रसाईं, नीता घतानी, जितु दर्जी गौतम, सोम पोर्तेल र बिना साह महतो समानुपातिक सूचीमा परेका छन् । ‘अध्यक्षकै जिल्लाबाट यति धेरै उम्मदेवार किन ? एमालेमा सबैभन्दा बढी योगदान झापाकै हो ?,’ एमालेका एक नेताले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । 

यस्तै, महासचिव शंकर पोखरेलको गृहजिल्ला दाङबाट कोमल वली, शान्ता चौधरी र साजिदा सिद्धिकीलाई समानुपातिक उम्मेदवार बनाइएको छ । १७ जिल्लाबाट एमालेको समानुपातिक सूचीमा कोही पनि नपरेपछि ती जिल्लाका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, ओखलढुंगा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, मकवानपुर, गोरखा, मनाङ, बागलुङ, रुकुम पश्चिम, डोल्पा, जुम्ला, दैलेख, डडेलधुरा, बाजुरा र रूपन्देहीबाट एक जना पनि परेका छैनन् ।

समानुपातिक सूचीमा सबैभन्दा बढी झापाबाट १०, त्यसपछि धनुषाबाट ८ जना परेका छन् । धनुषा उपमहासचिव रघुवीर महासेठको जिल्ला हो । काठमाडौंबाट ७, चितवन र कैलालीबाट ५–५, पाल्पा, दाङ र धादिङबाट ४–४ जना छन् । काभ्रे, रौतहट, सिराहा, सर्लाही र बाँकेबाट ३–३ जना छन् । १२ जिल्लाबाट दुई/दुई र ३० जिल्लाबाट १–१ जना समेटिएका छन् ।

एमाले पूर्वप्रवक्ता राजेन्द्र गौतमले केही जिल्लाबाट एक जना पनि नपरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘सन्तुलित सूची देखिएन,’ उनले भने । एमाले केन्द्रीय सदस्य रचना खड्का राजनीतिको मूलधारमा नआएका व्यक्तिलाई समेट्नुपर्नेमा पटक–पटक अवसर पाएका व्यक्तिलाई समेटिएको बताउँछिन् । ‘समानुपातिक उम्मेदवार छनोटले आन्तरिक एकताको सन्देश दिएन,’ उनले भनिन् ।

एमाले सचिव राजन भट्टराईले महत्त्वपूर्ण निर्णयमा असन्तुष्टि हुनु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै पार्टी जीवनमा योगदान गरेका, विभिन्न समुदायबाट समेट्नैपर्ने व्यक्ति समानुपातिकमा छनोट गरेको बताए । ‘समानुपातिक सूचीमा काम गर्न सक्ने व्यक्ति छानिएको हो,’ उनले भने । 

रास्वपाले समानुपातिक सूची सच्याउने

सभापति रवि लामिछानेले समानुपातिक सूचीमा केही समस्या देखिए सच्याइने बुधबार पोखरामा अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘विधिभन्दा बाहिर रास्वपा कुनै हालतमा जाँदैन । परिवारवादमा रास्वपाको विधानले मान्दैन । कथंकदाचित कोही विधि नाघेर जानु नै भएछ भने पनि रास्वपाको विधानले नै राइट टु रिकलको व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने ।

रास्वपाका उपसभापति डीपी अर्यालले आयोगले निर्धारण गरेको समयभित्र समानुपातिक सूचीमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने बताए । ‘हतार–हतारमा बुझाएका हुनाले आयोगको विधिअनुसार सच्याउँछौं,’ अर्यालले कान्तिपुरसँग भने । रास्वपा नेता भूपदेव शाहका अनुसार भौगोलिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी समानुपातिक सूची तयार पार्नका लागि पार्टीभित्र छलफल चलिरहको र आयोगमा त्यसैअनुसार समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची अद्यावधिक हुने बताए ।

राप्रपामा सूची सच्याउन माग

राप्रपामा पनि समानुपातिक बन्दसूचीलाई लिएर विवाद चलिरहेको छ । पार्टी प्रवक्ता ज्ञानबहादुर शाहीले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले आफूनिकट र परिवारका सदस्यलाई समानुपातिक बन्दसूचीको शीर्षस्थानमा राखेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

‘पार्टी उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङको परिवारले २०६४ देखि २०७९ सम्म समानुपातिक र गठबन्धन गरेर त्यसको प्रत्यक्ष लाभ लिनुभएको छ । उहाँले श्रीमतीलाई आदिवासी जनजाति ‘क्लस्टर’को पहिलो नम्बरमा सिफारिस गर्नुभयो । २०७९ मा पार्टी निर्णयविपरीत स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेकी खुस्बु ओलीलाई पार्टीले साधारण सदस्य नरहने गरी कारबाही गरेको हो । उहाँले अहिलेसम्म एक भोट पनि राप्रपालाई दिनुभएको छैन । तर उहाँलाई खसआर्य महिला ‘क्लस्टर’को पहिलो नम्बरमा राखियो,’ शाहीले लेखेका छन् । 

राप्रपा अध्यक्षनिकट एक नेताले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन कमिटीले सर्वसम्मतिले समानुपातिक उम्मेदवारको नाम टुंगो लगाएको बताए । ‘यसबारे शाहीले पनि विरोध जनाउनुभएको थिएन । अहिले संविधानले दिएको मौलिक हकको सदुपयोग गर्नुभएको होला,’ उनले भने ।