काठमाडौँ — आगामी निर्वाचनका लागि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवारहरूको बन्द सूचीप्रति नागरिक समूहले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। समूहले बन्द सूचीमा समावेश उम्मेद्वारहरू समावेशी लोकतन्त्रको मर्म र संविधानको भावना प्रतिकूल रहेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । 

'समानुपातिक प्रणालीको मूल उद्देश्य समाजका पछाडि पारिएका वर्ग, समुदाय र सीमान्तकृत समूहको वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु हो,' समूहका अध्यक्ष विष्णु हरि दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'नयाँ भनिएका दल हुन् वा लामो समयदेखि सत्तामा रहेका पुराना दल—दुवैबाट पेस गरिएका सूचीहरूमा समानुपातिक प्रणालीलाई सामाजिक न्यायको माध्यमभन्दा पनि पार्टी नेतृत्व, पहुँच भएका व्यक्ति, नातावाद–कृपावाद र सीमित घेराका प्रभावशाली वर्गलाई सुरक्षित रूपमा संसद् प्रवेश गराउने उपायका रूपमा प्रयोग गरिएको आभास मिलेको छ।' 

दलहरूले पेस गरेका उम्मेदवार सूचीहरू हेर्दा पुरानै अनुहार, पहुँच र शक्ति केन्द्रित व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिइएको देखिएको समूहको ठहर छ । यसले नयाँ नेतृत्वको विकास र राजनीतिक प्रणालीमा आवश्यक सुधारलाई अवरुद्ध गर्ने उनीहरूको भनाइ छ । 

विज्ञप्तिमा नागरिक समूहले विगतमा पनि लोकतान्त्रिक मूल्य, सुशासन, समावेशिता र राजनीतिक सुधारका पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको स्मरण गराएको छ । विभिन्न समयमा सार्वजनिक बहस, अभियान र दबाबमार्फत समूहले दलहरूलाई जिम्मेवार बनाउन प्रयास गर्दै आएको दाबी गरिएको छ । 

समूहले सबै राजनीतिक दललाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई केवल कानुनी औपचारिकतामा सीमित नगरी यसको आत्मा बुझ्न आग्रह गरेको छ । साथै, उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा पारदर्शिता, समावेशिता र नयाँ पुस्ताको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । अन्यथा नागरिक तहबाट दबाब र प्रतिरोधका कार्यक्रमहरू अघि बढाइने समूहले चेतावनी दिएको छ ।