दलहरूले जेन–जी आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न अवसर नपाएका, नयाँ तथा युवा प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकतामा राखेर समानुपातिक उम्मेदवार छनोट गरेका छन् ।
What you should know
काठमाडौँ — आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक सूचीमा नयाँ अनुहारको वर्चस्व देखिएको छ ।
नयाँ दलले मात्रै नभई पुरानाले पनि यस पटक समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार छनोटमा सुधार गरेकाले नयाँ अनुहार सूचीमा परेका हुन् । दलहरूले जेन–जी आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न अवसर नपाएका, नयाँ तथा युवा प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकतामा राखेर उम्मेदवार छनोट गरेका छन् ।
प्रमुख दल कांग्रेस र एमालेभित्र भने उम्मेदवार छनोटमा लामो रस्साकसी चलेको थियो । पार्टीभित्रका विभिन्न समूहका नेताबीच आन्तरिक किचलो भएपछि मध्यरातमा मात्रै कांग्रेसले उम्मेदवार छनोट गरेर निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ । कार्यालय समयभित्रै निर्वाचन आयोगमा प्रतिनिधि पठाएर कांग्रेसको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा उम्मेदवार छनोट गर्न बैठक बसेको थियो । एमालेभित्र भने उम्मेदवार छनोटमा संस्थापन इतरपक्षलाई सम्मानजनक व्यवहार नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि बढेको छ ।
कांग्रेसले ०६४ यताका समानुपातिक सांसदलाई दोहोर्याएन
कांग्रेसले यस पटक समानुपातिक सूची छनोटमा आमूल सुधार गरेको छ । ०६४, ०७०, ०७४ र ०७९ को चुनावमा समानुपातिक सांसद भएका कसैले पनि यस पटक उम्मेदवार हुन पाएनन् । कांग्रेसले एक पटक समानुपातिकबाट सांसद भएका कसैलाई पनि समानुपातिक सूचीमा राखेको छैन । यो मापदण्डले केन्द्रीय तहमा रहेका र चुनावी प्रतिस्पर्धामा जान नचाहेका ठूलो संख्याका नेता सहजै संसद् छिर्ने अवसरबाट वञ्चित भएका छन् । खासगरी अधिकांश महिला नेतृत्वले समानुपातिक अवसर लिइसकेकाले यस पटक त्यो अवसर नपाउँदा चुनावी प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने भएको छ ।
कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा जेन–जी आन्दोलनपछि कांग्रेसले यस्तो मापदण्ड बनाएर छलाङ मारेको बताउँछन् । जनस्तरमा समानुपातिक सांसदप्रति बढ्दो नकारात्मक दृष्टिकोणलाई ख्याल गरेर कांग्रेसले एक पटक समानुपातिक सांसद भइसकेकालाई बनाउन नपाइने, प्रदेश, स्थानीय तहको कुनै पनि पदमा रहेका जनप्रतिनिधि तथा मासिक तलबभत्ता खाने गरी लाभको पदमा रहेकालाई समानुपातिक सूचीमा नराख्ने मापदण्ड बनाएको थियो ।
खासगरी ०६४ यता समानुपातिक भएकालाई उम्मेदवार नबनाउने मापदण्डले नेताहरूलाई आर्थिक प्रभावमा पारेर समानुपातिक बन्न चलखेल गर्नेहरू यस पटक सुरुबाटै बाहिरिएका छन् । प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माका अनुसार प्रादेशिक भूगोलको जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व कोटा निर्धारण गरेर नाम छनोट गर्ने काम भएको छ । उनले ३५ वर्षमुनिका १५ जनालाई सूचीमा समावेश गर्ने सुनिश्चितता गरिएको बताए । त्यसमध्ये ५ प्रतिशतभन्दा बढी जेन–जीको प्रतिनिधित्व रहेको विश्वकर्माले बताए ।
कांग्रेसका एक नेताका अनुसार संस्थापनपक्षलाई ६० र इतरपक्षलाई ४० प्रतिशतको भागबन्डा मिलाएर उम्मेदवार छनोट गर्न खोजिए पनि दुवै समूहमा उपगुटहरूमा रहेका नेताहरूबीचको रस्साकसीका कारण मध्यरातसम्म चलेको थियो । कांग्रेसले सुरुमा प्रदेशस्तरमा प्रतिनिधित्व गर्ने समूहअनुसारको संख्या निर्वाचन आयोगमा उपलब्ध गराएको थियो । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा उम्मेदवार छनोटमा आफैं सक्रिय देखिएका थिए । थापा र अर्का नेता शेखर कोइरालाबीचमा पनि आ–आफ्नो मान्छेलाई उम्मेदवार बनाउन रस्साकसी भएको थियो ।
संस्थापनपक्षभित्र पनि कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, पूर्वपदाधिकारीहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधि, शशांक कोइराला, गोपालमान श्रेष्ठ, विजयकुमार गच्छदार र प्रकाशशरण महतबीच आ–आफ्नो निकटलाई उम्मेदवार बनाउन रस्साकसी भएको थियो । ‘नेताहरूबीचको रस्साकसीले एकछिनमा टुंगो लागेको नाम फेरि काट्ने, काटेको मान्छे फेरि राख्ने जस्ता खेलहरू भए,’ कांग्रेसका एक नेताले बताए ।
कांग्रेसबाट समानुपातिक सूचीमा पर्ने पदाधिकारीमा सहमहामन्त्री भीष्मराज आङदेम्बे एक्ला छन् । यसअघि प्रत्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका आङदेम्बे पहिलोपल्ट समानुपातिक सूचीमा छन् । उनको नाम कोशी प्रदेशबाट आदिवासी जनजाति ‘क्लस्टर’ मा छ । कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी पनि समानुपातिक सूचीमा परेका छन् । उनी पनि यसअघि प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुँदै आएका थिए । उनको नाम नुवाकोटबाट समानुपातिक सूचीमा नै सिफारिस भएको थियो ।
कांग्रेसले बनाएको मापदण्डका कारण यस पटक अधिकांश महिला नेतृ संसद् छिर्न प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लड्नुपर्ने देखिएको छ । कांग्र्रेस नेतृ सुजाता कोइराला, अम्बिका बस्नेत, महालक्ष्मी उपाध्याय, उमा रेग्मी, पुष्पा भुसाल, डिला संग्रौला, ईश्वरी न्यौपाने, सरिता प्रसाईं, प्रतिमा गौतम, किरण यादव, आरजु राणा देउवा, मञ्जु खाणलगायत नेतृहरू अब प्रत्यक्षमै भिड्नुपर्ने भएको छ । समानुपातिकतर्फ छनोट भएर आउने महिला नेतृ सबै नयाँ अनुहार छन् । ‘नयाँ अनुहार, नयाँ सोच र अवसर नपाएकाहरूले यस पटक अवसर पाउने भएका छन्,’ विश्वकर्माले भने ।
प्रादेशिक जनसंख्याका आधारमा सिट भागबन्डा
समानुपातिकतर्फको १ सय १० सिटलाई कांग्रेसले प्रादेशिक जनसंख्याको अनुपातमा कोटा छुट्याएर वितरण गरेको छ । जसअनुसार कोशी १८, मधेश २१, बागमती २२, गण्डकी ११, लुम्बिनी १७, कर्णाली १० र सुदूरपश्चिमबाट १० जनाको नाम पठाएको छ । ‘यो वैज्ञानिक र नयाँ मापदण्डले कांग्रेसले सबै प्रदेश र जिल्लाबाट प्रतिनिधित्वमा अन्याय हुन दिएको छैन,’ विश्वकर्माले भने ।
कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विवरणअनुसार कोशी प्रदेशबाट आदिवासी जनजातितर्फ ९, खसआर्यमा ४, थारूमा १, दलितमा २, मधेशीबाट १ र मुस्लिमबाट १ गरी १८ जनाको नाम पठाएको छ । त्यस्तै, मधेश प्रदेशबाट आदिवासी जनजाति १, खसआर्य १, थारू १, दलित ३, मधेशी १२, मुस्लिम २ सहित २१ जना, बागमती प्रदेशबाट आदिवासी जनजाति १२, खसआर्य ८, दलित १, मधेशी १ को नाम पठाएको छ । यस प्रदेशमा थारू र मुस्लिमको सिट शून्य छ । त्यस्तै, गण्डकीमा आदिवासी जनजाति ५, खसआर्य ४, दलित २ गरी ११ जनाको नाम पठाइएको छ । गण्डकीमा थारू, मधेशी र मुस्लिम कोटा शून्य छ ।
लुम्बिनीमा आदिवासी जनजाति ३, खसआर्य ५, थारू ३, दलित २, मधेशी ३, मुस्लिम १ जनासहित १७ जना, कर्णालीमा आदिवासी जनजाति २, खसआर्य ६, दलित २ सहित १० जनाको नाम समावेश छ । कर्णालीमा मधेशी, मुस्लिम र थारूको कोटा समावेश छैन । सुदूरपश्चिममा खसआर्य ६, थारू २, दलित २ सहित १० जनाको नाम समावेश छ । सुदूरपश्चिममा आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिमको प्रतिनिधित्व छैन । कांग्रेसले बुझाउने सूचीमा १ सय १० समानपातिकतर्फ खसआर्यको सबैभन्दा बढी प्रतिनिधित्व छ । सातै प्रदेशमा खसआर्यबाट ३४ जनाको नाम समावेश छ । त्यसपछि आदिवासी जनजातिको ३२, थारूको ७, दलित १५, मधेशी १७, मुस्लिम ५ जनाको नाम निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको छ ।
एमालेको सूचीमा संस्थापनइतर पक्ष असन्तुष्ट
एमालेले विगतका आम निर्वाचनमा समानुपातिकमा अवसर पाएकालाई अपवादबाहेक नदोहोर्याउने नीति लिएको थियो । तर यस पटक पनि वरिष्ठ नेता र पहिले अवसर पाइसकेकालाई समानुपातिकमा दोहोर्याएको छ । जिल्ला र प्रदेशबाट उम्मेदवार सिफारिस गर्दा यसअघि समानुपातिकमा रहेका व्यक्ति सिफारिस नगर्न पार्टीले निर्देश गरे पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अन्तिम सूची बनाएका हुन् ।
एमालेको दोस्रो वरीयताका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा आदिवासी/जनजाति ‘क्लस्टर’बाट पहिलो नम्बरमा छन् । यस्तै, खसआर्यमा गुरु बराल, केन्द्रीय कार्यालय मुख्य सचिव पुष्प कँडेललगायत नेताको नाम समावेश गरिएको छ । महिला ‘क्लस्टर’बाट एक नम्बरमा सचिव पद्मा अर्यालको नाम राखिएको छ । महिला संघ अध्यक्ष टुका हमाल, युवा संघका पूर्वअध्यक्ष निरुदेवी पाल, गायिकासमेत रहेकी कोमल वली, पूर्वप्रमुख सचेतक शान्ता चौधरी, संस्कृतिकर्मी भूमिका सुब्बालगायतको नाम समेटिएको छ ।
पिछडिएको क्षेत्रतर्फ गोरख बोगटी, लालबहादुर महतारा, लालबहादुर रावललगायत आठ जना समेटिएको छ । दलित ‘क्लस्टर’बाट मीना बराम, मनकुमारी तितुङ, मायादेवी पोडेनी, निर्मल दौलालगायत छन् । जनजातिबाट सन्तबहादुर चेपाङ, इच्छा चौधरीलगायत समावेश गरिएको छ । एमाले सचिव राजन भट्टराईले अनुभवी, नेतृत्वमा खारिएका र युवाको भावना प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक उम्मेदवार छनोट गरेको बताए । ‘युवासहित सबै क्लस्टर समेटेर सूची तय भएको छ,’ उनले भने ।
नेकपामा मन्त्री, सांसद नभएका र अवसर नपाएकालाई छनोट
नेकपाले एकतामा आएका १७ घटक समेटेर समानुपातिक उम्मेदवार तय गरेको छ । जिल्लाबाट सिफारिस भएका १ हजार ८ सय उम्मेदवारबाट १ सय १० जना छानेको हो । यसअघि मन्त्री, सांसद नभएका र अवसर नपाएका व्यक्तिहरू, विज्ञ, युवालाई समानुपातिक ‘क्लस्टर’ अनुसार उम्मेदवार छनोट गरेको जनाएको छ । एकतामा आएका दलहरूको भावनालाई पनि ध्यानमा राखेर नेकपाले समानुपातिक सूची बनाएको छ ।
समानुपातिक उम्मेदवार बनाउँदा विज्ञ, युवा, सहिद परिवार, अल्पसंख्यक र युवालाई समेटेको नेकपा नेता वर्षमान पुनले बताए । ‘हाम्रो पार्टीले यसअघि मन्त्री नभएका, संघीय र प्रदेश सांसद नभएका व्यक्तिलाई समानुपातिक उम्मेदवार बनाउन प्राथमिकतामा राखेको छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न सेक्टरका उद्यमी व्यवसायी, विज्ञ, युवा, अल्पसंख्यकलाई पनि समेटेका छौं ।’
नेकपाको समानुपातिक उम्मेदवारमा अधिकारकर्मी मित्र परियार, पूर्वराजदूत प्रमेशकुमार हमाल, जनजाति/आदिवासी विज्ञ परशुराम तामाङ, जोगकुमार बर्बरिया, विष्णु खनाल, पूर्वविद्यार्थी अध्यक्ष पञ्चा सिंह, चेपाङ समुदायबाट मंगलसिंह प्रजा, पूर्वलडाकु कमान्डर कमला नहर्की, नेकपाबाट आएका नेता चेतबहादुर (चिरन) पुन, पार्वती विक, महेन्द्रबहादुर कार्कीलगायत छन् ।
सशस्त्र युद्धका क्रममा बुवाआमा नै गुमाएका विनोद कटुवाल, विद्या भाट पनि समानुपातिक सूचीमा समेटिएका छन् । सोमबार एकतामा आएकी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ भने संशोधनकै क्रममा समेटिने नेकपाले जनाएको छ । ‘जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रदेशको सुझाव लिएर अन्तिममा कार्यदल बनाएर नाम टुंगो गरेको हो,’ नेता पुनले भने, ‘जातीय मोर्चाहरू जनवर्गीय, पेसागत, विभाग र आयोग र प्रवासी संगठहरूबाट सिफारिसका आधारमा सूची बनाएका छौं ।’
राप्रपामा जनजाति र खसआर्यका लागि आन्तरिक चुनाव
राप्रपाले जनजाति र खसआर्यतर्फ समानुपातिक उम्मेदवारका लागि आन्तरिक चुनाव गरेको छ । राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार आन्तरिक निर्वाचनबाट जनजाति पुरुषतर्फ तोरण गुरुङ, महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङ, मोहन श्रेष्ठ, खसआर्य पुरुषतर्फ भरत गिरी, पुष्पराज पुरुष र धर्मराज जोशीलाई समानुपातिक उम्मेदवार बनाएको छ ।
खसआर्य महिलाबाट खुस्बु ओली र स्वाती थापाको नाम परेको छ । त्यस्तै देवु पराजुली, जनजाति महिलाबाट सरस्वती लामा, विजयकला राई, सरस्वती थिङ, मधेशतर्फ प्रल्हाद साह, थारूमा गिरिधारीप्रसाद चौधरी, मधेशी महिलाबाट निरूपमा यादव, दलितबाट अमर आर्यलगायत नाम समेटिएको छ । ‘हामीले सबै ‘क्लस्टर’बाट ११० जना उम्मेदवार टुंग्याएका छौं,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।
पहिलो पटक निर्वाचनमा भाग लिएको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) ले पनि समानुपातिक सूची बुझाएको छ । नेकपा माओवादीका नेता सन्तोष बुढामगरले स्थायीभन्दा तल्लो समितिका नेताहरूलाई प्राथमिकतामा दिएर उम्मेदवार बनाएको बताए । ‘सबै जिल्लाबाट एक/एक जना पर्ने गरी समानुपातिक उम्मेदवार बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘समानुपातिक सूचीमा भेषराज भुसाल, पार्टी महिला अध्यक्ष बन्धु चन्द, रंगनाथ ढकाल, प्रेमबहादुर महर्जन, रत्नभक्त महर्जनलगायत छन् ।’
उम्मेदवारको खर्च सीमा निर्वाचन क्षेत्रअनुसार २५ देखि ३३ लाख
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारको खर्च सीमा तोकेको छ । भौगोलिक स्थिति र जनसंख्यालाई हेरेर आयोगले निर्वाचन क्षेत्रअनुसार उम्मेदवारका लागि २५ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र निर्वाचन क्षेत्र नं. १, ३, ६, ७ र ८ का लागि २५ लाख रुपैयाँ खर्च सीमा तोकिएको छ । त्यस्तै, काठमाडौंकै निर्वाचन क्षेत्र नं. २, ४, ५, ९ र १० का लागि २७ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । ललितपुर र भक्तपुरका उम्मेदवारले पनि २७ लाखसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् । तराईका जिल्लाहरूमा निर्वाचन क्षेत्र हेरेर २७, २९ र ३१ लाखको सीमा निर्धारण गरिएको छ । पहाडी र हिमाली जिल्लाका विभिन्न २६ निर्वाचन क्षेत्रहरूको अधिकतम खर्च सीमा ३३ लाख तोकिएको छ ।
— एमालेका ५९ समानुपातिक उम्मेदवार (प्राप्त आंशिक सूची)
— नेकपाका ११० समानुपातिक उम्मेदवार
— रास्वपाका ११० समानुपातिक उम्मेदवार
आदिवासी जनजाति पुरूष
आदिवासी जनजाति महिला
खस–आर्य पुरूष
खस–आर्य महिला
थारू पुरूष
थारू महिला
दलित पुरूष
दलित महिला
मधेशी पुरूष
मधेशी महिला
मुस्लिम पुरूष
मुस्लिम महिला
![New faces dominate proportional representation candidates [with list]](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2025/miscellaneous/election-commission-3-29122025114835-1000x0.jpg&w=1001&h=0)