प्रदेशसभामा ६ महिना र स्थानीय तहमा एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेमा उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
What you should know
काठमाडौँ — राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा, नगर वा गाउँसभाका सदस्य पदमा बहाल रहेका व्यक्ति प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार भएमा मनोनयन दर्ता भएपछि त्यस्तो पदबाट स्वतः पदमुक्त मानिने छन् ।
निर्वाचन आयोगले शनिबार स्वीकृत गरेको निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ मा उक्त विषय उल्लेख छ । आचारसंहिताको दफा ३९ मा त्यस्तो प्रावधान राखिएको छ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले मनोनयन दर्तासँगै संघीय संसद, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहका निर्वाचित पदमा रहेका व्यक्तिको पद स्वतः पदमुक्त हुने बताए । आयोगले यसबारे आचारसंहितामा स्पष्ट पारेको उनले उल्लेख गरे ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा दर्ता हुनुलाई नै आचारसंहितामा मनोनायन दर्ता भनिएको छ । कतिपय राजनीतिक दलमा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारीको नाम समानुपातिक बन्दसूचीमा राख्न तल्लो संरचनाबाट सिफारिस भएर आएका छन् । उनीहरुको नाम बन्द सूचीमा समावेश भए हाल कायम रहेको पदबाट स्वतः पदमुक्त हुने आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनमा लाभको पदमा बहाल रहेको साथै नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा पारश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने भनेको छ ।
काठमाडौं महनगरपालिकाका मेयर बालेन साह तथा धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङ, धनगढी उपमहानगरका मेयर गोपी हमाल पनि संसदीय राजनीतिमा आउने चर्चा छ । तर, उनीहरु प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने/नबन्ने एकिन भइसकेको छैन । समानुपातिक वा प्रत्यक्षबाट उम्मेदवारी दिएको स्थितिमा ती स्थानको मेयर पद रिक्त हुनेछ । प्रदेशसभा वा स्थानीय तहमा रिक्त हुने स्थानमा उपनिर्वाचन हुनेछ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा पदावधि समाप्त नहुँदै कुनै कारणले पद रिक्त भएमा बाँकी पदावधिको लागि रिक्त पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने भनिएको छ । तर, एक वर्षभन्दा कम पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा भने उपनिर्वाचन गरिने छैन । ऐनको दफा ३(२) मा उपनिर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यहाँ भनिएको छ– 'जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष एवं नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षको पदावधि समाप्त नहुँदै निजको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा बाँकी पदावधिको लागि निर्वाचन आयोगको परामर्श लिई नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिनेछ ।'
कार्यवहाक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेको स्थितिमा उपनिर्वाचन हुने बताउँछन् । तर, कानुनले निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई दिएकाले सरकारले चाहेको मितिमा मात्र उपनिर्वाचन हुनेछ । स्थानीय तहको निर्वाचन ३० वैशाख २०७९ मा भएको थियो । अहिले स्थानीय तहमा कायम रहेका सदस्य तथा पदाधिकारीको ५ वर्षे कार्यकाल २९ वैशाख २०८४ मा पूरा हुनेछ । त्यस अनुसार स्थानीय तहका निर्वाचित सदस्य र पदाधिकारीको कार्यकाल अझै एक वर्ष साढे ४ महिना बाँकी देखिन्छ । आयोगका एक जना अधिकारीले चुनावको मिति तोक्ने अधिकार सरकारसँग रहेकाले चुनाव गराउने वा नगराउने विषय सरकारसँग जोडिने बताए । लुम्बनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा कांग्रेसबाट निर्वाचित नगरप्रमुख सजरूद्दिन मुसलमान(खान) को निधन भएर उक्त पद रिक्त भएको चार महिना भइसक्दासम्म उपनिर्वाचनको मिति घोषणा भएको छैन । १४ भदौमा हृदयघातका कारण उनको निधन भएको थियो ।
‘आयोगले परामर्शसम्म देला तर निर्णय लिने विषय सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भयो, यो राजनीतिक विषय पनि भयो,’ ती अधिकारीले भने, ‘कानुनको आशय हेर्ने हो भने अहिले पद रिक्त भएको स्थितिमा आगामी वैशाखयता नै स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन गराइसक्नुपर्छ । त्यसपछि पनि एक वर्षको कार्यकाल बाँकी रहन्छ ।’ प्रदेशसभाको हकमा भने ६ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार कानुनले निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ । तर, स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको हकमा मिति तोक्ने अधिकार सरकारसँग छ ।
यसअघि, विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा रिक्त भएका ३९ पदमा १६ मंसिर २०८१ मा उपनिर्वाचन भएको थियो । आयोगले उपनिर्वाचन गराउन मितिसहित दिएको परामर्शका आधारमा सरकारले उपनिर्वाचनको मिति तोकेको थियो । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख २, गाउँपालिका अध्यक्ष २, उपाध्यक्ष ३ र वडाध्यक्ष ९ तथा नरपालिका प्रमुख १, उपप्रमुख १ र नगर वडाध्यक्ष २१ गरी ३९ पदमा उपनिर्वाचन भएको हो ।
