काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको स्वघोषणा फारम परिमार्जन गर्दै ६ विषय थप गरेको छ । अब प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी मनोनयन गर्दा २४ विषयमा स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । 

आयोगका अनुसार भ्रष्टाचारको कसुरमा सुरु अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भई पुनरावेदनमा विचाराधीन नरहेको, ठेक्का सम्झौताबमोजिम कार्य सम्पन्न नगरेको वा निर्माण कार्यमा व्यवधान नपुर्‍याएको स्वघोषणा उम्मेदवारले गर्नुपर्ने प्रावधान थपिएको छ ।

त्यस्तै, कुनै कम्पनी वा संस्था कालो सूचीमा रहेकोमा त्यस्तो बेला त्यो संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कार्यकारी प्रमुख अधिकृतको पदमा बहाल नरहेको, कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा रही प्रचलित कानुनविपरीत आर्थिक हिनामिना गरी त्यस्तो सहकारी संस्थालाई हानि–नोक्सानी नपुर्‍याएको स्वघोषणा पनि उम्मेदवारले गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था राखिएको छ ।

अन्तिम लेखा परीक्षणबाट रकम असुलउपर गर्नुपर्ने गरी व्यक्तिगत रूपमा बेरुजु कायम भएको, नरहेको नयाँ विषय पनि स्वघोषणा सूचीमा थपिएको छ । प्रचलित कानुनबमोजिम पक्राउ पुर्जी जारी भएकामा पक्राउ हुन नसकी फरार नरहेको स्वघोषणा पनि उम्मेदवारले गर्नुपर्ने अर्को विषय पनि नयाँ हो । आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ अन्तर्गत अनुसूची–६ मा रहेको स्वघोषणा फारम परिमार्जन गरेको हो । २०७९ को निर्वाचनका बेला आयोगले तयार पारेको स्वघोषणाको सूचीभन्दा यसपालि दायरा फराकिलो बनाएको आयोगले जनाएको छ । 

आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार गरी असार २०८० मै सरकारलाई बुझाएको थियो । मस्यौदामा उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी विषय थपिएको छ । तर विधेयकको मस्यौदा सरकारले अघि बढाएन । नयाँ कानुन नआउँदै मुलुक प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रवेश गरेको छ । विधेयकको मस्यौदामा प्रस्ताव गरेका केही विषयलाई आयोगले स्वघोषणा फारममा समेटेको छ । 

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी कसुरदार र दाग लागेका मानिसलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नबाट निरुत्साहित गर्न स्वघोषणा फारमलाई परिमार्जन गरिएको बताउँछन् । ‘कुनै पनि उम्मेदवार उ कस्तो हो, उसको पृष्ठभूमि के हो भन्नेबारे मतदाताले थाहा पाउनुपर्छ । मतदातालाई उम्मेदवार छनोट गर्न सजिलो होस् भन्ने पनि हो,’ उनी भन्छन्, ‘अर्कातिर कसुरदार व्यक्तिहरू निरुत्साहित भएर स्वच्छ उम्मेदवारहरूबीच प्रतिस्पर्धा होस् भन्ने पनि हो ।’

कानुनमा रहेको छिद्रको लाभ उठाएर प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका, भ्रष्टाचारको मुद्दा झेलिरहेका, कालो सूचीमा रहेका, ठेक्कापट्टाबाट राज्यलाई नोक्सान पुर्‍याएका मानिस उम्मेदवार हुँदै आएका छन् । स्वघोषणा मात्रले त्यस्ता व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्नबाट छेकबार लगाउने छैन । यो नैतिक विषय मात्रै हो । कानुनले नै उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यता तोकेको छ । स्वघोषणाले उम्मेदवारलाई मतदाताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने विश्वास भण्डारी व्यक्त गर्छन् । 

कतिपय उम्मेदवारमाथि लागेको अभियोगको जानकारी सार्वजनिक भए पनि धेरैका बारेमा सार्वजनिक हुने गरेको छैन । स्वघोषणाले उम्मेदवारबारे सही जानकारी संकलन हुने अपेक्षा पनि आयोगले राखेको भण्डारी बताउँछन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ ले फौजदारी कसुर अदालतबाट प्रमाणित भएर सजाय पाएको स्थितिमा मात्र उम्मेदवार हुन रोक लगाएको छ । ऐनको दफा १३ (घ) ले भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुनबाट रोकेको छ ।

संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको अवधिसम्म कुनै व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, बोक्साबोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ३ वर्ष पूरा गरेपछि मात्रै उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ ।