नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र राप्रपाका भ्रातृ संगठनहरूले सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्लष्टर नसमेटिएको भन्दै सच्याउन माग गरेका हुन्।
What you should know
काठमाडौँ — निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू नसमेटिएको भन्दै चार राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनले तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र राप्रपाका भ्रातृ संगठनहरूले यो अध्यादेश संविधान विरोधी भएको भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघका अध्यक्ष माधवप्रसाद चम्लागाईं, राष्ट्रिय अपाङ्गता संगठन नेपालका अध्यक्ष जगदीशप्रसाद अधिकारी, अपाङ्गता संगठन नेपालका अध्यक्ष टिकाराम पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक अपांग संगठनका अध्यक्ष भरतमणी भट्टले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गरेका हुन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'हाल देश प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारीमा रहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूचि–१ संशोधन गरी समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूचीका लागि समावेशीताको आधार (क्लस्टर) पुनःनिर्धारण गरेको विषयप्रति हामी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका संघ–संस्थाहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।'
उक्त संशोधनमार्फत नेपालको कूल जनसंख्याको करिब २.२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वको स्पष्ट र अनिवार्य व्यवस्थाबाट बाहिर राखिएको भन्दै चार ओटा संगठनले आपत्ति जनाउँदै भनेका छन्, 'अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक अधिकारबाट नै वञ्चित गर्ने यस किसिमको अध्यादेश हामीलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन।'
संविधान मिचेर ल्याइएको उक्त अध्यादेश नमान्ने भन्दै उनीहरूले जारी गरिएको अध्यादेशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू निर्वाचित हुने स्पष्ट प्रावधान समेटेर संशोधन गरी पुनः जारी गर्न हामी जोडदार माग गरेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'हामी स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छौँ, समावेशी लोकतन्त्र कुनै सम्झौताका आधारमा दिने वा नदिने विषय होइन। यो नेपालको संविधानको धारा ४२ (१) र ८४ (३) ले सुनिश्चित गरेको मौलिक संवैधानिक अधिकार हो। यदि हाम्रो यो संवैधानिक मागलाई बेवास्ता गरियो भने हामी कानूनी उपचार, लोकतान्त्रिक विधिबाट शान्तिपूर्ण आन्दोलन तथा अन्य सबै संवैधानिक विकल्पहरू अवलम्बन गर्न बाध्य हुने स्पष्ट चेतावनी दिन चाहन्छौँ।'
संविधानका धारा केलाएर विज्ञप्तिमा, 'नेपालको संविधानको धारा ४२ (१) ले सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायहरूमध्ये अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष रूपमा समेट्दै राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। नेपाल पक्ष राष्ट्र भइ संसदबाट अनुमोदन भएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धीको धारा २९ ले पनि राज्यका हरेक तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी संविधानको धारा ८४ को उपधारा (२) ले राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याको आधारमा विभिन्न वर्ग, लिङ्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व मिलाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा, धारा ८४ (३) ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गरी प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व राज्य र राजनीतिक दलहरूलाई तोकेको छ' भनिएको छ ।
लोकतन्त्रका लागि गरेको योगदानको चर्चा गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'हामी यो पनि स्मरण गराउन चाहन्छौँ कि ०६२/६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले अग्रपंक्तिमा उभिएर लोकतन्त्र, समावेशिता र सामाजिक न्यायका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। समावेशी लोकतन्त्र र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका सिद्धान्तहरू हाम्रो संघर्षको परिणाम हुन्। त्यसैले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू यो संविधानका केवल लाभग्राही मात्र होइनन्, यसको निर्माणका महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डर पनि हौँ।'
सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्दै विज्ञप्तिमा, 'अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका संघ–संस्थाहरू सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग तथा सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायसमक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछौँ कि आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचित गर्ने स्पष्ट, बाध्यकारी र सुनिश्चित व्यवस्था गरियोस्। संविधानको धारा ८४ (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै संविधानले प्रदान गरेको अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन गरियोस्', भनिएको छ ।
