फागुनभित्र चुनाव नभए सडकले निर्णय गर्छ कि संसद् पुनःस्थाना हुन्छ : पुन

पुनले संविधानको दायरामा रहेर निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

पुस ७, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

If there is no election by Falgun, the streets will decide whether Parliament will be reconvened: Pun

What you should know

काठमाडौँ — नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता वर्षमान पुनले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको ६ महिनाभित्र अर्को संसद् आउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको ख्याल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

सरकारले आगामी फागुनभित्र चुनाव नगराएमा सरकारलाई पार्टीको समर्थन नरहने पुनले स्पष्ट पारे ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सोमबार बोलाएको राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र नागरिक समाजका प्रतिनिधिको बैठकमा पुनले संविधानको दायरामा रहेर निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् । 'प्रतिनिधिसभा विघटन भएको ६ महिनाभित्र चुनाव भएन भने सरकारलाई हाम्रो समर्थन हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा कि सडकले निर्णय गर्छ कि संसद् पुनःस्थापना हुन्छ,' उनले भने । 

प्रधानमन्त्री कार्की र मन्त्रीहरूले निर्वाचनप्रति प्रतिबद्धता जनाएको देखिएको पनि पुनको भनाइ थियो । राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचनमा ल्याउनका लागि सरकारले अझै प्रोात्साहित गर्नुपर्ने उनले बताए । 'निर्वाचन प्रक्रियामा एमाले र कांग्रेस तयार देखिन्छ । दल दर्तामा सहभागी छन्, अझै प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । जेन-जी पनि निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुनु राम्रो कुरा हो,' उनले भने । 

पछिल्लो समय कांग्रेस र एमाले पनि निर्वाचनमा भाग लिनका लागि तयार भएको देखिएको पुनको भनाइ थियो । समानुपातिक बन्दसूची बुझाउने समय थप गर्दा राम्रो हुने उनले बताए । १३ गतेदेखि १० दिनसम्म बन्दसूची बुझाउने व्यवस्था गर्न उनको सुझाव थियो । कांग्रेस महाधिवेशनमा लागेको र एमालेले हालैमात्र महाधिवेशन सकेकाले समानुपातिक सूची तयार पार्न नसकेको कुरालाई मध्यनजर गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। 

निर्वाचन घोषणा भएपछि अध्यादेश ल्याउने र कानुन संशोधनका कार्य नगर्न पनि पुनले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा विगतमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको कुरा पनि पुनले प्रधानमन्त्रीलाई स्मरण गराएका छन् । 'निर्वाचन घोषणा भएपछि सरकारमा मन्त्री थप्न मिल्दैन । खेल सुरु भइसकेपछि खेलको नियम बदल्दा प्रश्न उठ्छन्,' उनले भने ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई चुनावमा सहभागी हुनका लागि कत्तिको सहज छ भन्ने कुरा ख्याल गर्न पुनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । अहिले प्रतिनिधिमूलक रुपमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई चुनावमा सहभागी गराउन सकिने पनि उनले बताए ।

तर, चुनाव सार्नका लागि विदेशमा रहेका नेपालीलाई भोटिङको व्यवस्थाको बहस गराउन खोजिएको हो भने स्वीकार्य नहुने पुनले बताए । त्यस्तै, समानुपातिकमा अन्तरजिल्ला भोटिङको व्यवस्था गर्न सकिने पनि उनले बताए ।

कान्तिपुर संवाददाता

Link copied successfully